काठमाडौं- प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। सरकारको ९ महिने अवधिमा संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको देशको अर्थतन्त्रमा कुनै सुधार आउन सकेको छैन।

माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने प्रमुख कारण औंल्याएको कालोबजारी, कृत्रिम अभाव तथा महँगी अन्त्य गर्न सरकार असफल भएको अर्थविद पनि स्वीकार्छन्। आफूसमेत सहभागी सरकार नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने महँगी तथा कालोबजारी नियन्त्रणमा पूर्ण असफल भएको माओवादी ठहर छ। नागरिकको अपेक्षाअनुरुप भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनर्बास योजना प्रभावकारी बनाउन नसकेको सरकार आफैंले पनि स्वीकारेको छ। पीडित १६ महिनादेखि पालमै छन्, सरकार अझै तथ्यांक संकलनमै अल्भि्करहेको छ।

अर्थविद डिल्लिराज खनाल सरकार पुनर्बास र पुनर्निर्माणमा प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछन्। 'ओली सरकार अपेक्षाअनुसार महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न पनि सफल भएन,' उनले भने, 'यो अवधिमा कालोबजारी बढ्नुका साथै बजार अराजक भएको छ। महँगीले आमनागरिकको चुलोमा असर पारेको छ।'

संविधान जारी भएलगत्तै भारतले लगाएको नाकाबन्दी र भूकम्पका कारण निरन्तर धर्मराउँदो  अर्थतन्त्रको चुनौतीबीच ओलीले भारतमाथिको निर्भरता हटाउन चीनसँग पारवहन सम्झौता गर्नुलाई भने युगान्तकारी उपलब्धि ठान्छन्, अर्थविद् खनाल।

तर, नाकाबन्दीपछि चुलो सल्काउन सकसमा परेका नागरिकलाई घरघरमा ग्यास पाइपलाइन जोड्नेदेखि हावाबाट बिजुली निकाल्नेसम्मका सपना बाँडेका ओलीले निम्नवर्गीय र निश्चित आयका मध्यमवर्गीय नागरिकलाई एकछाक खान पनि मुस्किल पर्ने गरी बढेको महँगीबाट बचाउन भने कोसिस गरेनन्।

उत्तरपन्थीदेखि दक्षिणपन्थीसम्मको असहज गठबन्धन हाँकेको ओली सरकार नाकाबन्दीकै कारण राष्ट्रवादको नारा उचाल्न त सफल भयो तर यो सरकार जाँदाजाँदै देशको अर्थतन्त्र पराधीन बनाउने खालको विस्तारकारी बजेट संसदबाट पास हुँदैछ। राष्ट्रियता त्यतिखेरमात्र  सुरक्षित हुन्छ जतिखेर देशको अर्थतन्त्र स्वाधीन हुन्छ। तर, ओली सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले देशको अर्थतन्त्र स्वाधीन होइन झन् परनिर्भर बनाउने अर्थविदको दाबी छ। परनिर्भर अर्थतन्त्रले राष्ट्रियता तथा राष्ट्रवादलाई संरक्षण गर्न सक्दैन, यो राजनीतिक रुपमा चुनावी नारामा मात्र सीमित हुन्छ। ओली सरकारको बजेट हेर्दा राष्ट्रवाद राजनीतिक नारामात्र रहेको स्पष्ट हुने अर्थविद पोषराज पाण्डेको विचार छ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नयाँ संविधानअनुसार जेठ १५ गते संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ का लागि १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। सरकारको राष्ट्रवादको दाबीविपरीत बजेटले आयातनिर्भर पराधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र वैदेशिक सहायताबिना देश अगाडि नबढ्ने उनी बताउँंछन्।

कर्मचारीतन्त्रको खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आइरहेको र गुणात्मक विकास खर्च नभएर टापटिपे विकासमा बढी खर्च भइरहेका बेला ओली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विस्तारकारी तथा वितरणमुखी बजेट ल्याएकाले नागरिकले चर्को मूल्यवृद्धिको सामना गर्नुपर्ने पाण्डेको भनाइ छ। आर्थिक वृद्धि ६.५ प्रतिशत पुर्‍याउने तर मूल्यवृद्धिलाई ७.५ प्रतिशतभित्रै राख्ने लक्ष्य लिएको बजेटले बजारमा महँगी बढाउने र मध्यम, निश्चित आयवर्ग तथा निम्नवर्गीय नागरिकको जीवनयापन कठिन बनाउने पाण्डेको धारणा छ।

एक त बजेट कार्यान्वयन हुनै नसक्ने विस्तारकारी ल्याइएको छ, अर्को बजेट कार्यान्वयन भइहाले पनि यसले राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगाउने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनेभन्दा परतन्त्र झन् बढाउने उनले बताए।

बजेटको राजस्व प्रक्षेपण यथार्थपरक नभएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य चन्द्रमणि अधिकारी बताउँंछन्। आर्थिक अनुशासनमा पनि सरकार चुकेको उनको दाबी छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर जसरी पनि खर्च गर्ने परिपाटीले कामको गुणस्तर घट्ने तर नागरिकको करको दुरुपयोग बढ्ने उनको विचार छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्म अत्यन्त न्यून खर्च भएको विकास बजेट असार २७ गतेसम्म आइपुग्दा ८८ अर्ब ५३  करोड अर्थात ४२.३८ प्रतिशत पुगेको छ, जसले खर्चको गुणस्तर र दुरुपयोगको आशंकालाई पुष्टि गर्छ।

तर, अर्थतन्त्रका लागि खुसीको कुरा के हो भने बजेट भने संसदले पास गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी विनियोजन विधेयक व्यवस्थापिका संसदले शनिबार पारित गरिसकेको छ। विगतमा असार मसान्तमा बजेट आउने र बजेट पारित गर्न पनि समय लाग्ने हुँदा खर्च तथा पेस्की विधयेक पनि ल्याउने चलन थियो। तर, नयाँ संविधानले जेठ १५ गतेलाई बजेट ल्याउने दिन तोकेपछि असार अन्तिममा बजेट पेस गर्ने र नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि पेस्की विधेयकबाट खर्च गर्ने परम्परा हटेको कारण पनि विनियोजन विधेयक पारित भएसँगै साउन १ गतेदेखि सरकारलाई खर्च गर्न बाटो खुलिसकेको छ। जसका कारण निजी क्षेत्र भने उत्साहित छ।

सरकार फेरिए पनि बजेट पास भए त्यसले समयमै सरकारी खर्च गर्न नरोक्ने भएकोले निजी क्षेत्रको लागि सुखद खबर भएको व्यवसायी बताउँछन्। तर लगानीकर्ताले राजनीतिक अस्थिरताका कारण आफ्नो दीर्घकालीन लगानी योजनाका लागि भने पर्ख र हेरको नीति लिने आफ्नो नाम नबताउने सर्तमा एक व्यवसायीले नागरिकलाई बताए।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार स्रोत परिचालनको तुलनामा सरकारी खर्च न्यून भएकोले २०७३ वैशाख मसान्तमा नेपाल सरकारको नेपाल राष्ट्र बैंकमा २ खर्ब १० अर्ब २२ करोड नगद मौज्दात कायम छ। सरकारी खर्च हुन नसक्दा निजी क्षेत्रको पनि खर्च हुन सकेको छैन। जसकारण चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि ०.७७ प्रतिशत रहने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रक्षेपण गरिसकेको छ।

'सरकारको लगानी नबढ्दा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी पनि बढेको छैन,' ती व्यवसायीले भने, 'लगानी नबढ्दा रोजगारी सिर्जना नहुने र अर्थतन्त्र फेरि संकटमा पर्ने देखिन्छ।'

तर अर्थविद मदनकुमार दहाल विभिन्न स्वार्थबीच बनेको ओली सरकारले सुशासनको चरम अभाव, भ्रष्टाचार, आर्थिक अपारदर्शिता र कालो अर्थतन्त्रजस्ता समस्याबाट जेलिएर चक्रवातमा फसेको अर्थतन्त्रलाई कुनै चमत्कार गर्छ भन्ने आशा नरहेकोले यो सरकारको कार्यशैली पनि विगतकै निरन्तरता नै भएको बताए। अभावको नाममा कालो अर्थतन्त्र मौलाउन दिनु ओली सरकारको ठूलो भूल भएको र यसले आगामी सरकारलाई पनि अप्ठेरोमा पार्ने उनको दाबी छ। 'अनौपचारिक अर्थतन्त्र खतरनाक ढंगले बढेको छ, यो बलियो र टिकाउ अर्थतन्त्रको भविष्यको लागि दुखद कुरा हो,' उनले भने।

प्रकाशित: ३० असार २०७३ ०६:२१ बिहीबार