सर्वोच्च अदालतले धितोपत्र बजार सञ्चालन र धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावलीको संशोधनविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गरिदिएको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले बुधबार उक्त रिट निवेदन खारेज गरिदिएको हो।
अधिवक्ता अमृत खरेलसमेतले धितोपत्र नियमावली अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नभएको दाबी गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। रिट निवेदकले भइरहेका र नयाँ आउनेलाई चुक्ता पुँजीको मापदण्ड फरकफरक भएकाले एउटै हुनुपर्ने माग गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नै नियमावली संशोधन हुनुपर्ने रिट निवेदकको माग थियो। रिट निवेदकले ‘नेपालको संविधान र प्रचलित ऐनसँग बाझिएको धितोपत्र बजार सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७९ को नियम २ को उपनियम (१), (२) र (३), नियम ३ को उपनियम (१) र नियम ८, धितोपत्र व्यवसायी (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७९ को नियम २, नियम ३ को उपनियम (१) तथा धितोपत्र व्यवसायी (पाँचौं संशोधन) नियमावली, २०७९ को नियम २ र नियम ३ मा उल्लिखित सम्पूर्ण कानुनी व्यवस्था प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेधलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ’ भन्ने माग गरेका थिए। नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजार (स्टक एक्सचेन्ज) र धितोपत्र दलाल व्यवसायी (स्टक ब्रोकर) को लाइसेन्स दिनेगरी धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली र धितोपत्र व्यवसायी नियमावली संशोधन मागसहित लाइसेन्सका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो। त्यसपछि धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्चेन्ज र स्टक ब्रोकरको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। दुवै नियमावलीको संशोधन खारेजीको माग गर्दै गत कात्तिक १६ मा संवैधानिक इजलासमा रिट दर्ता भएको थियो।
प्रकाशित: १४ पुस २०७९ ०१:५९ बिहीबार
