काठमाडौं- निजी क्षेत्रले साउन १ गतेदेखि बढाउने भनेको विद्युत महसुलले अर्थतन्त्रलाई झन् अप्ठेरोमा पार्ने बताएको छ। विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी मौजुदा विद्युत महसुल औसत १९ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ। सन् २०२२ सम्म नेपाललाई विकासशील मुलुकमा पुर्याउने र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकाससहित राष्ट्रलाई मध्यम आयस्तर भएको देशहरुको समूहमा पुर्याउने घोषित लक्ष्य प्राप्त गर्न यसले अवरोध गर्ने नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ।
पोहोर वैशाखको विनाशकारी भूकम्प, ५ महिने दक्षिणी सीमामा भएको अवरोध, सरकारको न्यून पँूजीगत खर्च, संक्रमणकालीन व्यवस्थाको अन्योलले थिचिएर आर्थिक मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र र औद्योगिक विद्युतको चरम अभावका कारण बन्द प्रायः अवस्थामा रहेका उद्योगलाई बचाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उद्योग क्षेत्र र उपभोक्ताको विद्युत महसुल यथावत राख्न निजी क्षेत्रले सरकारसँग माग गरेको छ।
लामो समयदेखि सामाजिक जीवन र समग्र अर्थतन्त्र लोडसेडिङको मारबाट ग्रस्त रहेकोमा झन् सरकारले निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनालाई छिटोभन्दा छिटो सकाउन मद्दत गरेर नियमित विद्युत आपूर्ति गर्नेतर्फ पहल गर्नुपर्नेमा सरकार उद्योगीको डाढ भाँच्ने र उपभोक्तामाथि महँगीको भार थप्ने काममा लागेको परिसंघको गुनासो छ।
कमजोर पूर्वाधार, प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय कमजोरी र राजनीतिक अस्थिरताको मारमा पर्दा औद्योगिक क्षेत्रको विकास अत्यन्त न्यून रहेको सन्दर्भमा विद्युत महसुल वृद्धिले औद्योगिक उत्पादनको लागत वृद्धि भई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने परिसंघले जनाएको छ। यस्तै, विद्युत महसुल बढ्दा उत्पादन लागत पनि बढ्ने भएकोले दोहोरो अंकमा रहेको मुद्रास्पि्कतीलाई यस्ले अझै बढावा दिने निश्चित रहेको निष्कर्ष परिसंघको छ।
रेमिटेन्सको न्यून वृद्धि, विस्तारकारी बजेट, भयावह रुपमा वृद्धि भइरहेको व्यापार घाटा र बढ्दो उपभोगले अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको बेला विद्युत महसुल वृद्धिले यसलाई थप समस्यातर्फ उन्मुख गर्ने निजी क्षेत्रको ठहर छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आन्तरिक क्षमता वृद्धि गरी यसलाई मुनाफामा लैजाने विकल्पमा प्रवेश नगरी विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले अव्यवहारिक रुपले उपभोक्ता, व्यवसाय र उद्योगमा पर्न जाने प्रतिकूल असरको अध्ययन नै नगरी विद्युत महसुल वृद्धि गरेको परिसंघले जनाएको छ। यसमा निजी क्षेत्रको असहमति रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
करिब २८ प्रतिशतका दरले भइरहेको विद्युत चुहावट नियन्त्रण, चुस्त कर्मचारीतन्त्रको सिर्जना, सञ्चालन खर्च न्यूनीकरण, संस्थागत सुशासन बहाली र रणनीतिक योजनाको सफल कार्यान्वयनबाट विद्युत प्राधिकरणको समष्टिगत क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकेको खण्डमा महसुल वृद्धिजस्तो कठोर कदम चाल्नु पर्दैन भन्ने सल्लाह दिँदै परिसंघले प्राधिकरणलाई यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरेको छ।
'विद्युतको आपूर्ति बढ्न नसकेको, उद्योगहरुलाई नियमित विद्युत आपूर्तिको लागि औद्योगिक फिडरको माग परिसंघबाट गरिए पनि धेरैजसो उद्योगमा सोको व्यवस्था हालसम्म पनि नभएको, औद्योगिक फिडर भएका क्षेत्रमा पनि १२ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भइरहेको, आपूर्ति भएको ऊर्जा न्यून गुणस्तरीय भएको तथा प्राधिकरणको सुधारमा काम नभएको अवस्थामा विधुत महसुल वृद्धिको औचित्य देखिँदैन,' परिसंघले भनेको छ।
वार्षिक ५ प्रतिशतका दरले विद्युत महसुल बढाउन पाउने कानुनी व्यवस्था विपरीत ठूलो दरले बढाउनु कानुन सम्मत नभएको भन्दै निजी क्षेत्रले सरकारले उपभोक्ताका लागि महसुल बढाएको अनुपातमा विद्युत उत्पादकबाट खरिद गर्ने बिजुलीको मूल्यमा पुनरावलोकन गरेको भए विद्युतमा लगानी गर्न प्रोत्साहन हुने पनि जनाएको छ।
प्रकाशित: २१ असार २०७३ ०३:५२ मंगलबार
