मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा पुगेको भन्दै जोगाउनका लागि निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अनुरोध गरेको छ। महासंघले मंगलवार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गरी भन्यो– ‘हामी सचेत भएर सुधारमा लागेनौं र अर्थतन्त्र जोगाएनौं भने मुलुक गम्भीर दुर्घटनामा जानेछ।’ अर्थतन्त्रले अब कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक एवं नीतिगत अस्थिरता थेग्न नसक्ने महासंघले जनाएको छ।

यो अवस्थामा मुलुक आइपुग्नुमा मूलतः अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा इन्धन लगायत कच्चा पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि र नियमनकारी निकायको अपरिपक्वता मुख्य कारक भएको महासंघले जनाएको छ। ‘अर्थतन्त्रमा अहिले बहुआयामिक असर परेको छ,’ महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ।’ अर्थतन्त्रमा निराशाको अवस्था सिर्जना भएकाले सचेत नभए अर्थतन्त्र दुर्घटनामा पर्नेछ,’ गोल्छाले भने।

मूल्यवृद्धि ६ वर्षयताकै उच्च रहेको र निजी क्षेत्र संकुचित हुँदै गएको महासंघले जनाएको छ। बहुप्रतिक्षित चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाले पनि विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको अध्यक्ष गोल्छाले बताए।  

अन्तर्राष्ट्रियरूपमा आकासिएको इन्धन एवं कच्चा पदार्थको मूल्य तथा लजिस्टिक्स र फ्रेट शुल्कमा समेत बृद्धि भएको छ। चालु पुँजी मार्गदर्शन २०७९ को कार्यान्वयन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन गर्नुपर्ने माग महासंघको छ।

अर्थतन्त्रले नियामक निकायबाट दण्डात्मक नभई प्रवद्र्धनात्मक सुधार माग गरिरहेको हुँदा यस विषयमा केन्द्रीय बैंकलाई सकारात्मक हुन आग्रह गरेको छ ।

मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत वाणिज्य बैंकहरूको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाले ब्याजदर बढ्नबाट रोक्ने सम्भावना बलियो देखिए पनि तत्काल ब्याजदर घटाउने सम्भावना नभएको जनाएको छ।

तत्काल बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने र ब्याजदर घटाउने उपाय सरकार र राष्ट्र बैंकले पहिल्याउनुपर्ने माग महासंघको छ। अर्थतन्त्र जोगाउने अभिभारा सरकार, केन्द्रीय बैंक र निजी क्षेत्रको रहेको महासंघले जनाएको छ। बजारलाई नियन्त्रण गर्न सुरु भएको करिब एक वर्षको अवधिमा बहुआयामिक जोखिम बढेको हुँदा सरकार एवं केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्र जोगाउने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले बताए। ‘यथास्थितिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ ढकालले भने।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ कात्तिक महिनादेखि लागु गरेको चालु पुँजी मार्गदर्शन २०७९ को व्यवस्थाले मुलुकको उद्यम व्यवसायमा प्रतिकूल असर परेको जनाएको छ। निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित भै राजस्व समेत निरन्तर घटेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको समयमा लागु भएको मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको महासंघको ठहर छ।  

व्यवसायीलाई कम्तीमा एक वर्ष पुनर्कर्जा नवीकरणको सुविधा दिइनुपर्ने, अनिवार्य नगद अनुपातलाई एक प्रतिशत बिन्दुले कम गर्नुपर्ने, सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम प्रवाह गरी तरलता व्यवस्थापनका उपाय अबलम्बन गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि सत प्रतिशत गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ।  

त्यसैगरी, पुँजीगत खर्च बढाउन विशेष पहल गर्नुपर्ने, विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्र तथा बैंकहरूले विदेशबाट ऋण लिन सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागु गर्नुपर्ने जनाएको छ।

महासंघको सर्वेक्षण अनुसार निर्माण क्षेत्र अन्तर्गत सिमेन्ट, फलामे छड लगायतका उद्योगहरू औसत ३० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन्। दैनिक उपभोग्य सामानहरूको बिक्री १८ प्रतिशत घटेको छ। विद्युतीय उपकरणको कारोबार ५५ प्रतिशत संकुचन भएको छ। स्वभाविक रूपमा अटोमोबाइल आयात प्रतिबन्ध हुँदा सबैभन्दा बढी असर परेको छ। करिब ७५ प्रतिशतले कारोबार घटेको छ। सेवा क्षेत्रमा बिमा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। अन्य उद्यम व्यवसायमा परेको नकारात्मक असर यहाँ पनि परेको हो। करिब ३० प्रतिशतले बिमा व्यवसायमा संकुचन आएको महासंघले जनाएको छ।

पर्यटन सिजनमा ठूला होटलहरूको कारोबारमा सुधार देखिए पनि देशभरि कै औसत हेर्दा अकुपेन्सी ३० देखि ४० प्रतिशत मात्रै छ। रेष्टुरेन्टमा ग्राहक संख्या करिब २० प्रतिशत हाराहारी घटेको छ। गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा घर जग्गा कारोबार ४८ प्रतिशत र पुँजी बजारमा करिब ४० प्रतिशतको गिरावट आएको छ।  

यसरी बजार संकुचित हुँदा चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा राजस्व १९ प्रतिशतले घटेको छ। संकलित राजस्वभन्दा चालु खर्च नै १७ अर्ब बढी भएको छ। खर्च बढिरहने तर राजस्व संकलन नहुने हो भने आन्तरिक वा बाह्य ऋण लिएर सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था आउने महासंघले जनाएको छ।

मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत वाणिज्य बैंकहरूको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रकाशित: १४ मंसिर २०७९ ०२:०८ बुधबार