लण्डन – बेलायती सेनाबाट सेवानिवृत्त भूतपूर्व गोर्खाहरूले उठाउँदै आएको मागलाई सम्बोधन गर्न बेलायत सरकारले एक प्राविधिक समितिको प्रस्ताव गरेको छ ।  लामो समयदेखि रहँदै आएको भूतपूर्वगोर्खाहरुको गुनासो सुन्न बुधवार नेपाली तथा बेलायती सरकारबीच भएको छलफलको निचोड पछि सो समितिको गठन हुने भएको हो ।
लण्डनस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख तथा प्रवक्ता शरदराज आरणका अनुसार बेलायती सरकारी अधिकारी, नेपाल सरकार र भूतपूर्व गोर्खाहरुको प्रतिनिधत्व रहने गरी आगामी एकसाता भित्र एक समिति गठन गर्ने विषयमा बेलायत सरकार सहमत भएको हो ।  
करिब डेढ घण्टा चलेको छलफलमा बेलायत सरकारको तर्फवाट रक्षा मन्त्रालय अन्तरर्गत भेट्रान तथा पेन्सन मामिला हेर्ने मन्त्री मार्क लांङकास्टरले भूपुगोर्खाहरूका मागलाई निकै चासोका साथ सुनेका थिए । वार्तामा नेपाली दूतावास, गोर्खा सत्याग्रह, गेसो लगायतका संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु र बेलायती अधिकारीहरु सहभागी थिए । छलफलमा बेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी, प्रवक्ता शरदराज आरण र भूपूगोर्खाको तर्फवाट गोर्खा आन्दोलनका अभियान्ताहरू सहभागी थिए ।
मन्त्री लांङकास्टरले आफूले पहिले नै भूतपूर्व गोर्खाहरूसँग काम गरेको स्मरण गर्दै भूतपूर्व गोर्खाहरूको माग बारे आफू सकरात्मक रहेको बताउँदै माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । मन्त्री लांङकास्टर मे महिनाको अन्तिमसाता नेपालको भ्रमण गर्नु अघिनै सेवा निवृत्त भूतपूर्व गोर्खाहरूको समस्याका बारेमा बेलायत सरकारको तर्फवाट केही सकरात्मक निर्णय आउनेमा आशावादी रहेको प्रवक्ता आरणले जनाए ।
  छलफल पछि  निकै उत्साहित देखिएका गोर्खा आन्दोलनका अग्रज ज्ञानराज राईले वार्ता निकै सकरात्मक रुपमा अगाडि बढेको भन्दै प्रसन्नता प्रकट गरे । उनले नेपाल सरकारको तर्फवाट राजदूत डा.सुवेदीले भूपूगोर्खा बारे स्पष्ट अडान राखेको बताए । छलफलका क्रममा मेजर जुत बहादुर गुरुङले सेवानिवृत्त भूतपूर्व गोर्खाहरूको समस्याको बारेमा फेरहिस्सा प्रस्तुत गरेका थिए ।
छलफलमा सहभागी गोर्खा सत्याग्रहका संयोजक कृष्ण राईले भूतपूर्व गोर्खाहरूको मागलाई लिपिबद्ध गरी बेलायत सरकार समक्ष लिखित पत्र समेत पेश गरिएको जानकारी दिए । मागपत्रमा अठार वर्ष नाघेका छोराछोरीलाई पनि बेलायत ल्याउन पाउनुपर्ने,  भूपू सैनिकहरूलाई बेलायती सैनिक सरह समान पेन्सन र क्षतिपूर्ति, नेपालमै रहेका भूपू गोर्खा र तिनका परिवारलाई औषधि उपचारको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका मागहरू समेटिएका छन् ।
करिव १ वर्ष अघि तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले बेलायत सरकारसँग भूपूगोर्खाहरूको माग सम्बोधन गर्न दुई मुलुक बीच औपचारिक वार्ता आवश्यक रहेको भन्दैं भूतपूर्वगोर्खाहरूको समस्या दुई मुलुक बीचको समस्या भएको भन्दै बेलायत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
यसअघि प्रराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाशरण महतले आफ्नो कार्यकाल समाले लगत्तै वेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीलाई बेलायत सरकार समक्ष भूतपूर्व गोर्खाहरूको माग सम्बन्ध सरकारी स्तरीय वार्ता अगाडि बढाउनका लागि अख्तियारी प्रदान गरेका थिए । विभिन्न गुट र उपगुठमा बिभाजित भूतपूर्व गोर्खाहरू बेलायत सरकारसँगको छलफलमा जानुअघि एक ढिक्का भएर गएका थिए । भूतपूर्व गोर्खाहरूको संगठनसँग पटक पटक छलफल गरेर सबै पक्षलाई एकै ठाउँमा ल्याउन नेपाली दूतावास लण्डनले पहल गर्दै आएको थियो ।

प्रकाशित: १७ चैत्र २०७३ ०७:३३ बिहीबार