२०७३ चैतको तेस्रो साता बेइजिङ पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङपिङले रेल्वे लाइन निर्माणका लागि ठोस प्रस्ताव ल्याउन प्रस्ताव गरे। दक्षिणको दवाबमा नेपाल सरकार चिनियाँ रेलप्रति मौन रहँदा चिनियाँ राष्ट्रपति सीको प्रस्ताव खबरले नेपालीहरुमा नयाँ तरंग पैदा गराइदियो। प्रशस्त स्रोत भएर पनि आफू पछि परेको अनुभव गर्दै गएका नेपालीमा पछिल्लो समय पूर्वाधार, विकासको उत्कट आकांक्षा देखिन्छ। जनताको आकांक्षा एकातिर भए पनि शक्ति केन्द्र निर्देशित सरकारहरुले जनआकांक्षा सम्बोधन नगर्दा सर्वसाधारण आक्रोश छ। भारतीय नाकाबन्दीपछि धेरैले बुझेको एउटा साझा पाठ के हो भने ‘नूनदेखि तेलसम्म एउटै देशसँग निर्भर हुनु खतरनाक छ।’ त्यही स्पिरिडमा एक वर्षअघि चीन गएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गरेर फर्किएका थिए। र चीनसँग कनेक्टिभिटी बढाउन वान बेल्ट वान रोडको संस्थापक सदस्य हुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

संस्कृति र अर्थ बजारमा नियन्त्रण गरी चीनसँग कनेक्टिभिटी रोकेर नेपालमाथि आफ्नो प्रभुत्व अझ बढाउने भारतीय रणनीतिबाट मुक्ति पाउन ओबिओर नेपालका लागि एउटा अवसर नै हो।

यही सन्दर्भमा नेपालले अन्ततः चीनको महत्वकांक्षी योजना ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबिओआर) मा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको छ। विकास र पूर्वाधारमा इँटा थप्न खोजिरहेको नेपालका लागि चीनको यो बृहत् आयोजनासँग जोडिनु कति फाइदाजनक छ? त्यसका क्षेत्रहरु के के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा सरकारी तहमा उतिसारो ध्यान दिइएको छैन। चीनसँगको दुई पक्षीय छलफलमा एजेन्डा बनाइए पनि दुई देशीय कनेक्टिभिटी नेपालको प्राथमिकतामा आजसम्म परेन। ओबिओआरमा हस्ताक्षरपछि त्यसले चीनसँग कम्तिमा तीन—चार विषयमा सघन कनेक्टिभिटी गराउने देखिन्छ।

६५ देशलाई छुने ओबिओर सञ्जालले नेपालसँग रेल, सडक र द्रुत गतिको इन्टनेटलगायतलाई पहिलो चरणमै सम्बोधन गर्न सक्छ। काठमाडौं—रसुवागढी रेल सञ्जाल निर्माण ओबिओआर परियोजनाभित्रको एउटा हिस्सा हो। चिनियाँ राष्ट्रपति सीले यसैको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री दाहाललाई ठोस प्रस्ताव ल्याउन भनेका हुन्। तीन खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लगात पर्ने यो रेलमार्ग निर्माण भए नेपालको समुन्द्रिक बन्दरगाहसँगको दूरी छोटिनेछ भने सामग्रीमाथिको आयात लागत घट्नेछ। चीनले यसका लागि नेपालको उच्च सरकारी तहको भूमिका खोजी गर्दै आएको छ।चीनले सन् २०२० सम्म केरुङसम्म रेल ल्याउँदैछ। चिनियाँ रेल आइपुग्ने त्यो विन्दू रसुवागढीभन्दा २६ किलोमिटर मात्र पर हो। त्यसैले पनि अाेबिअाेर नेपालको व्यापार प्रवर्द्धनमा एउटा नयाँ कोशेढुंगा सावित हुन सक्छ। 

सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले अघि बढाएको ओबिओर ऐतिहासिक सिल्क रोडको आधुनिक स्वरुप हो। सन् २०१३ को अक्टोवर, दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुको सघंले (आसियान)चिनियाँ राष्ट्रपति सँग २१ औं शताब्दीमा समुन्द्री रेशमीमार्गमार्फत् सहकार्य गर्न प्रस्ताव राखेका थिए। रणनीतिक रुपमा विश्व बजारमा आफ्नो बलियो उपस्थिति बनाउन खोजिरहको चीनलाई आसियानको यो प्रस्तावले अझ उत्साही बनायो। त्यही वर्ष अक्टोवरमै इन्डोनेसियाको संसदमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले मनतव्य दिँदै एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) स्थापनाको घोषणा गरे। एसियाली विकास बैंकको बर्चस्व रहको बजारमा चीनले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको स्थापना गरेर आर्थिक विकास र निमार्णमा सहयोग गर्ने कुराले विश्व जगत्लाई तरंगित पा¥यो। ओबिओआर र एआइआइबीको विषयले विश्वबजारमा चीनले राम्रो चर्चा कमाउन सफल भयो।

२१ औं शताब्दीमा समुन्द्री रेशमीमार्ग र सडक मार्ग बाट एसिया, युरोप र अफ्रिकालाई जोड्ने ठूलो सपनाचीनले बोकेको छ। यहिवान बेल्टवान रोडको अभियानलाई चीनले तीव्रता दिएको छ। अहिलेसम्मको सहभागी देशलाई हेर्दा चीन विश्व जोड्ने महत्वकांक्षी रेशमीमार्गप्रति उत्साहित भइरहेको देखिन्छ। चीन जुन रुपमा उत्साही भइरहेको छ त्यति नै भूराजनीतिक चुनौति पनि छ।  

नेपालले तयारी गर्नुपर्छ

वान बेल्ट वान रोडबाट चीनले मात्र फाइदा लिने होइन यो नेपालको विकासको लागि ठूलो अवसर पनि हुनेछ। हामीले यसको लागि उचित भावी योजना र निमार्ण मा जुट्नु पर्नेछ। वान बेल्ट वान रोडबाट नेपाल र चीन दुवै देशले फाइदा हाँसिल गर्न सक्छन्।

मुख्यत नेपालको सडक मार्गको निमार्ण, रेलमार्ग निमार्ण, चिनियाँ समुन्द्री बन्दरगाहाको प्रयोग, चिनियाँ लगानी र चिनियाँ पर्यटक नेपाल भित्र्याउने कुरामा हामीले जोड दिनु पर्दछ। यिनै कुरामा आधारित रहेर नेपालको अवसर खोज्नु पर्दछ। यी मुख्य कुरामा ठोस रुपमा विकास गर्न सके नेपाल—चीन र भारतबीच आर्थिक करिडोरको रुपमा मैत्री पुल बन्न पुग्छ। वान बेल्ट वान रोड अर्थात् एक पेटी एक मार्ग जोडिने सम्झौतासँगै अब नेपालले उत्तरी नाका खोल्न चीन सरकारसँग नेपालको प्रस्ट प्रस्ताव राख्न कुनै ढिलाई गर्नु हुँदैन। बन्द रहेको तातोपानी नाकाखोल्न पहलगर्नु पर्छ।
हामीले खोजेको चीनसँग वान बेल्ट वान रोडको हस्ताक्षर मात्र होइन नेपालको विकासमा सहयोग र नेपाललाई आर्थिक क्षेत्रमा परिणत गर्नु पनि हो। केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौं–पोखरा र लुम्विनी रेल मार्गबाट जोड्न नसके केरुङबाट काठमाडौंसम्म रेल आएर मात्रत्यति ठूलो विकासको परिवर्तन नहुन सक्छ। सडक र रेलमार्गबाट चिनियाँ बजारमा नेपालको सरल र छिटो रुपमा पहुँच पुगेमा नेपालको भारतसँगको परनिर्भरता घट्नेछ।

नेपाल र चीनकणे मैत्री सम्बन्धले ६ दशक पूरा गरिसकेको छ। नेपालले लिँदै आएको एक चीननितिनै चीनको लागि ठूलो सहयोग हो। तिब्वत सुरक्षालाई मध्यनजर राख्दै नेपालले नेपाली भूमि कुनै अवाञ्छित तत्वले प्रयोग गर्न सक्नेप्रति नेपाली सुरक्षा संगठन सजक छन्।

भारतबेष्ठित मुक्त हुने अवसर
वान बेल्ट वान रोडमा नेपालको सहभागितासँगै नेपालको सामरिक रुपमाअर्थात् भूराजनीतिको दृष्टिकोणबाट पनि बलियो स्थानमा रहनेछ। नेपाल भू–परिवेष्ठितभन्दा भारतवेष्ठित भएको हो। नेपाल भारतवेष्ठितबाट विस्तारै मुक्तहुँदै विश्वबजारमा जोडिन सजिलो हुनेछ। भू–परिवेष्ठित देशले छिमेकी देशको बाटोबाट नजिकको समुन्द्रीबन्दरगाहा प्रयोग गर्न पाउने विश्वव्यापी नियमको भारतले ठाडो उल्लघंन गर्दै आएको छ। बंगलादेशले नेपाललाई प्रयोग गर्न दिने भनेको समुन्द्री बन्दरगाहा भारतीय असयोगका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। संस्कृति र अर्थ बजारमा नियन्त्रण गरी चीनसँग कनेक्टिभिटी रोकेर नेपालमाथि आफ्नो प्रभुत्व अझ बढाउने भारतीय रणनीतिबाट मुक्ति पाउन ओबिओर नेपालका लागि एउटा अवसर नै हो।

प्रकाशित: २६ वैशाख २०७४ ०८:१७ मंगलबार