सक्षम राजनीतिक ढाँचा निर्माण त्यस बेला मात्र सम्भव हुन्छ, जब सरकारी निकायमा उत्कृष्ट तथा कार्यक्षमता भएका व्यक्तिले स्थान पाउँछन्। सुन्दा यो तर्क राम्रो लाग्छ–हाकाहाकी कसैले विरोध गर्न सक्दैन। तर, कार्य क्षमताबारे पैरबी गर्ने व्यक्ति वा समुदायको मनोभावना वा आशय के छ भन्ने अध्ययन गर्नु जरुरी छ।

कार्यक्षमताको सिद्धान्तमाथि कसैको कुनै आपत्ति छैन । योग्य व्यक्ति हुँदाहुँदै अयोग्य व्यक्तिले कुनै पनि स्थान पाउनु हुँदैन । तर, यस्तो तर्क नेपाली शासन प्रणालीमा बिल्कुल निरर्थक सावित भएका छन् । यहाँ जसरी ‘योग्य व्यक्ति’ छनोट गरिँदै आएको छ, ती सबै शासन सत्तासँग पहुँच भएका जातिबाटै आएका छन्। शासकको दृष्टिकोणबाट यो सिद्धान्त ठिक होला, तर सिमान्तकृत समुदायको दृष्टिकोणबाट के यसलाई ठिक भन्न सकिन्छ ? परम्परागत हिन्दु सामाजिक व्यवस्थामा श्रेष्ठताको आधार वंश परम्परा रहेको छ। यो प्रणालीमा जन्मिनबित्तिकै कुनै व्यक्ति श्रेष्ठ, पवित्र र चोखो मान्ने प्रवृत्ति छ, जुन अवैज्ञानिक हो ।

मनुस्मृति अनुसार पुरोहितको पद, सम्राटको कुलगुरु, प्रमुख सल्लाहकार, न्यायकर्म, दण्डाधीशको पद, सम्राटको मन्त्रिको पद ब्राह्मणका लागि सुरक्षित थियो । सेनापतिको पद पनि ब्राह्मणका योग्य भए पनि आरक्षित थिएन। सबै महत्वपूर्ण पद ब्राह्मणका लागि सुरक्षित गरेर राखिएको थियो ।

श्रेष्ठताको आधार के हो ? योग्यताको आधार के हो ? के श्रेष्ठ जर्मन नागरिक फ्रान्सेलीको लागि श्रेष्ठ हुन सक्छ ? के श्रेष्ठ अमेरिकन भारतीयको लागि उत्कृष्ट हुनसक्छ ? के श्रेष्ठ युरोपेली चीनका लागि  श्रेष्ठ हुन सक्छ ? यी प्रश्नको  उत्तर दिँदा दुईवटा कुरा नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । पहिलो, श्रेष्ठ व्यक्ति इमानदार हुन्छ नै भन्न सकिँदैन । दोस्रो, त्यो व्यक्ति संवेदनहीन हुन पनि सक्छ । महान व्यक्तिमाथि पनि यो लागू हुनसक्छ । महान व्यक्तिको एकप्रतिको सहानुभूति अर्काका लागि घृणा हुनसक्छ । उनीहरू जातीय सहानुभूति र वर्गीय भेदको चेतनाबाट ग्रसित हुन सक्छन् । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने शासक वर्गसँग सम्बन्धित श्रेष्ठ व्यक्ति वा सिमान्तको दृष्टिकोणबाट ज्याँदै निकृष्ट सावित हुन सक्छ । यो कुरा नेपालको शासन प्रणालीबाट व्यवहारमै प्रमाणित भएको छ।

मनुवादमा आधारित कार्यक्षमतालाई स्वीकार्न सकिँदैन । जातिवादी समाज र राज्य व्यवस्थामा कार्यक्षमता निरपेक्ष हुन सक्दैन । कार्यक्षमतालाई मात्र आधार बनाउनुको मतलब फ्रान्सको मामलामा जर्मनले हेर्ने, भारतको मामलामा अमेरिकाले हेर्ने, चीनको मामलामा युरोपले हेर्नेजस्तै हुन जान्छ । सरकार सञ्चालन, शासन प्रशासनको सन्दर्भमा जसले यो तर्क राख्छ, उसले जर्मन, अमेरिका, युरोपलाई यस विषयमा सोध्नुपर्ने हुन जान्छ। तसर्थ, स्वार्थी शासकलाई ज्ञान छैन कि केवल कार्यक्षमताको सिद्धान्त असान्दर्भिक तथा  परिवेश भन्दा बाहिरको कुरा हो ।

शासकजाति यो कुरा बिर्सन्छन् कि आफैंले के–के हर्कत गरेर आफ्नो वर्चस्व कायम गरेका छन् । आफ्नो हृदयलाई इमानदारीपूर्वक सोध्नुपर्छ कि  शासकजातिले आफ्नो श्रेष्ठता योग्यताको आधारमा निर्माण गरेका छन् ? यो जानेर पाठकलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ कि उनीहरूले आफ्नो अधिकार यही आरक्षणको बलमा प्राप्त गरेका हुन्, साम्प्रदायिकताको नाममा जसको अहिले विरोध भइरहेको छ।

अधिकांशलाई यो तथ्य पचाउन गाह्रो हुन सक्छ । पत्याउन मुश्किल हुन सक्छ तर, एकचोटि मनुस्मृतिको पाना पल्टाएर हेर्दा हुन्छ । । मनुस्मृतिको पानामा जे लेखिएको छ, त्यसबाट वास्तविकता थाहा हुन्छ ।  शासक जातिले आफ्नो सत्ता र प्रभुत्व बौद्धिकताको आधारमा प्राप्त गरेको पाइँदैन । बौद्धिकता कसैको बपौती हुन सक्दैन । केवल साम्प्रदायिकताको नाममा उनीहरूले प्रभुत्व कायम गरेका छन् । मनुस्मृति अनुसार पुरोहितको पद, सम्राटको कुलगुरु, प्रमुख सल्लाहकार, न्यायकर्म, दण्डाधीशको पद, सम्राटको मन्त्रिको पद ब्राह्मणका लागि सुरक्षित थियो । सेनापतिको पद पनि ब्राह्मणका योग्य भए पनि आरक्षित थिएन। सबै महत्वपूर्ण पद ब्राह्मणका लागि सुरक्षित गरेर राखिएको थियो । नेपालको शासक जातिका मानक कुलपति, भूमिपति, सेनापति, राजस्वपति हुँदै राष्ट्रपतिमा आउँदासम्म मनुवादी विधानकै निरन्तरता हो ।

आश्चर्यको विषय के थियो भने सबै महत्वपूर्ण पद आफ्नो लागि सुरक्षित भए पनि ब्राह्मण सन्तुष्ट थिएनन्। गैरब्राह्मणभित्र योग्य व्यक्तिबाट हुनसक्ने खतराबाट बच्न शिक्षामा एकाधिकार कायम गरियो । त्यसका लागि कडा विधान निर्माण गरी निम्न वर्गको व्यक्तिका लागि शिक्षाको अधिकारलाई अपराध घोषणा गरियो, जसको उल्लंघन गरिएमा कठोर दण्ड खेप्नुपथ्र्यो । जस्तै: अपराधीको जिब्रो काट्ने, सिसा पगालेर कानमा हाल्ने आदि दण्ड व्यवस्था लागू गरिएको थियो । रोटीबेटीमा आधारित जात व्यवस्थाको असमान र अन्यायपूर्ण संरचना कायम गरियो । रोटी भनेको खानपिन हो भने बेटी भनेको रक्तसम्बन्ध । सजातीय विवाहको माध्यमबाट यसलाई कायम गरिएको छ । जब यही आरक्षणको माग सिमान्त समुदायले गर्छन्, त्यसको पहिलो विरोध शासक जातिबाट हुन्छ । मनुवादी सोच राख्ने शासक जातिसँग विरोध गर्ने नैतिक शक्ति छैन।

बेला बेलामा नेपाल किन बनेन ? भनी मौसमी बहस हुने गरेका छन् । नेपाल नबन्नुको कारण के हो ? नबन्नुको जवाफदेहिता लिनु पर्छ कि पर्दैन ? शासकजातिले यसको जवाफदेहिता लिनुपर्छ । नेपाल बनाउने जिम्मा अहिलेसम्म शासकजातिले नै पाएका छन् । कार्यक्षमताको दलिल दिनेहरूको नेतृत्व कति सफल भयो/भएन हाम्रोसामु ऐनाजस्तै छर्लंग छ। बौद्धिकताको एकाअधिकार र प्रभुत्व कायम राखेका शासकजातिले कार्यक्षमता व्यवहारमै प्रमाणित गरेका छन् । बौद्धिकता, श्रेष्ठता, योग्यताको कुनै जात हुँदैन भने कुराको हेक्का राख्न ढिलो गर्नु हुँदैन।

असमान र अन्यायपूर्ण शासन व्यवस्थामा सिमान्तको अधिकारको संरक्षण अहम् प्रश्न हो । सामाजिक न्यायको आधारमा शासक जातिबाट भोगेका एतिहासिक उत्पीडनवाट मुक्तिको लागि क्षतिपूर्तिसहितको समान अधिकारबाट मात्र सम्भव हुन्छ । समतामूलक सामाजिक न्याय स्थापितगर्न आरक्षण, विशेषाधिकार र क्षतिपूर्तिको अधिकार मानवअधिकारकै विषय हो । सिमान्तको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न गर्नुभन्दा पनि आफ्नो कार्यक्षमताको पुनर्मूल्यांकन गर्नु जरुरी छ। 

प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०७३ ११:३६ आइतबार