उपस्थिति उँभो, उद्देश्य उँधो

दलित महिलाको दृष्टिकोणबाट २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन, २०७३ ले नीतिगत रूपमै प्रत्येक वडामा दलित महिलाको प्रतिनिधित्वलाई अनिवार्य ग-यो, जसका कारण २०७४ सालको स्थानीय तहको चुनावमा दलित महिलाले जनताबाट चुनिने सुनौलो अवसर प्राप्त गरे