काठमाडौं – यस वर्ष हुने भनिएको नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक मेला रद्द भएको छ। आगामी साउन २९ देखि भदौ ३ सम्म आयोजना हुन लागेको मेला नेपाल सरकारले विदेशबाट आउने पुस्तकमा भन्सारमा १० प्रतिशत कर लगाएपछि रद्द भएको हो।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा नेपाल सरकारले भारत र चीनलगायत देशहरूबाट आउने पुस्तकहरूमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेपछि पुस्तक प्रकाशन गर्ने विदेशी पब्लिकेसन हाउसहरूले अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक मेलामा सहभागि नहुने बताएपछि कार्यक्रम व्यवस्थापन संस्था ग्लोबल एक्स्पोजिसन एन्ड म्यानेजमेन्ट (जेम्स) औपचारिक रूपमा मेला रद्द भएको घोषणा गरेको थियो।
नेपाल सरकारले १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लिने व्यवस्था गरेपछि विदेशी पब्लिकेसन हाउसहरूले सहभागी हुन नचाहेपछि भेन्यु बुकिङ गर्न अन्यौलता भएका कारण औपचारिक रूपमा मेला रद्द भएको हो।
यसै आर्थिक वर्षको साउन १ देखि पुस्तकहरूमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लिने व्यवस्था लागू भइसकेको छ। कार्यक्रम व्यवस्थापन संस्था ग्लोबल एक्स्पोजिसन एन्ड म्यानेजमेन्ट (जेम्स)का सन्तोष क्षेत्रीका अनुसार सरकारले १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लिने व्यवस्था लागेपछि पुस्तक प्रकाशन गर्ने विदेशी पब्लिकेसन हाउसहरूले सहभागी हुन नचाहेपछि भेन्यु बुकिङ गर्न अन्यौलता भएका कारण औपचारिक रूपमा मेला रद्द भएको हो। ‘हरेक वर्ष एक सय ६० हाराहारीका नेपाली र विदेशी पुस्तक प्रकाशन गर्ने पब्लिकेसन हाउसहरू मेलामा सहभागी हुने गरेका मध्ये यसवर्ष केवल ८ वटा विदेशी पब्लिकेसन हाउसहरूले सहभागिताको लागि पक्का गरेका थिए। बाँकी विदेशी पब्लिकेसन हाउसहरूले मेलामा सहभागी नहुने जानकारी गराएपछि भेन्यु तोक्न अन्योल भएको थियो,’ उनले भने,‘मेला आयोजना गर्न समय अभावका कारण यस वर्षको मेला रद्द गरेका हौं।’
उनका अनुसार यसै आर्थिक वर्षको साउन १ देखि पुस्तकहरूमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लिने व्यवस्था लागू भएपछि नेपालका बिक्रेता र पब्लिकेसन हाउसहरूमा समस्या भइरहेको छ। यसअघि मेलामा नेपालसहित भारत र चीन लगायत देशका एक सय ६० हाराहारीका पब्लिकेसन हाउसहरू सहभागी हुने गरेका थिए। ‘दुई प्रकारका विदेशी पब्लिकेसन हाउसहरूले मेलामा सहभागिता जनाउने गर्दछन्। एक थरीले पुस्तक बिक्री र अर्को थरी सहभागी भएपनि पुस्तक बिक्री गर्दैनन्। साउन १ देखि लागू भएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अबदेखि दुवैले १० प्रतिशत कर दिनुपर्ने भएको छ,’ उनले भने।
प्रदर्शनीको यो २३ औं संस्करण हो। नेपाली मुद्रण व्यवसायीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकारले विदेशबाट नेपाल आउने पुस्तकहरूमा १० प्रतिशत कर तिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो। फाइन प्रिन्टका निर्देशक अजित बरालका अनुसार पाठकको पढ्न पाउने अधिकारमा सरकारी हस्तक्षेपको कारण मेला रद्द हुने दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो।
‘नेपालमा आउने पुस्तकहरूमा १० प्रतिशत कर लागेपछि स्वभाविक रूपमा यसको मूल्य बढ्छ। नेपाल सरकारले विदेशबाट नेपाल भित्र्ने पुस्तकहरूमा कर लगाएर पाठकहरूले पढ्न पाउने अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको छ। यो स्थितिमा मेला आयोजना गर्नको औचित्य हुन्न्,’ उनले भने,‘ कर लगाएपछि बिक्रेताहरूले विदेशबाट पुस्तक ल्याउन छाडेका छन्।’ मेलामा सहुलियत मूल्य राखेर पाठकहरूलाई पुस्तक उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। १० प्रतिशत कर लागेपछि सहुलियत मूल्यका पुस्तक १५–२० प्रतिशतसम्म मूल्य बढाएर बिक्री गनुपर्ने हुन्छ।
प्रकाशित: १२ श्रावण २०७६ ०५:१९ आइतबार
