काठमाडौं - नयाँ प्रविधि र विकाससँगै सरकारले पहिलोपटक ‘बक्स अफिस’ प्रणाली शुरु गरेपछि नेपाली फिल्मी क्षेत्र उत्साही देखिएको छ। बक्स अफिस लागू नहुँदा विगत लामो समयदेखि निर्माताले आफ्नो फिल्मको आम्दानीबारे सही विवरण नपाइरहेको सन्दर्भमा सरकारले यही साउन १ गतेदेखि बक्स अफिस लागू गरेपछि फिल्मी क्षेत्र थप उत्साही देखिएको हो। 

नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि बहसमा रहेको बक्स अफिसको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले उपत्यकाका फिल्म हलमा लागू गरेको हो। नेपाल चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य सचिव महेन्द्रप्रसाद साँखीले साउन १ गतेदेखि बक्स अफिस लागू भएपछि समग्रमा फिल्मि क्षेत्र अत्यन्त उत्साही भएको बताए। 

बक्स अफिस लागू भएपछि अनलाइन डाटामार्फत चलचित्रको आयको सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ भने त्यसबाट राजश्व सङ्कलनमा राज्यलाई सहयोग पुग्नेछ। बक्स अफिस प्रणालीमा टिकट लिएको करीब आधा घण्टामा चलचित्र विकास बोर्ड, आन्तरिक राजश्व विभाग र हल सञ्चालकलाई जानकारी हुन्छ। 

बक्स अफिस लागू भएसँगै हलको वर्गीकरण हुने र विदेशी विज्ञापन बन्द हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। बक्स अफिस कार्यान्वयन समितिको बैठकले २०७५ वैशाख १ देखि परीक्षण गर्ने र साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। उपत्यका बाहिरका जिल्लामा भने माघ १ गतेदेखि लागू गर्ने सरकारको योजना छ। 

कुन फिल्मि हलमा कति टिकट बिक्री भयो भनेर अनलाइनबाटै आधारित तथ्याङ्क लिन सकिने ‘इ–टिकेटिङ’ प्रणाली हो बक्स अफिस। हलबाट सफ्टवेयर मार्फत सर्भरमा जोडेर तथ्याङ्क सङ्कलन गरेपछि हल सञ्चालकले लगानीकर्तालाई छल्न नपाउने नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले जानकारी दिए। “बक्स अफिस लागू हुनु नै ठूलो कुरा हो, यसले हामीलाई उत्साही, खुशी नै बनाएको छ, तर राज्यले सक्रियरुपमा अनुगमन गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ”, अध्यक्ष अधिकारीले भने। 

बक्स अफिस सर्भरलाई चलचित्र विकास बोर्डमा राखिएको छ। बोर्डले फिल्म वितरक, निर्माता र कर कार्यालयलाई सर्भरको कोड दिएपछि मात्र अनलाइन मार्फत सम्बन्धित फिल्मको व्यापारबारे जानकारी लिन सकिन्छ। फरक फिल्मलाई फरक कोड दिइने र त्यो कोड सम्बन्धित प्राधिकरणलाई मात्र थाहा हुने सदस्य सचिव साखीले जानकारी दिए। 

चलचित्र विकास बोर्डका अनुसार अहिले उपत्यकाका २० वटा चलचित्र हलमा मात्र बक्स अफिस लागू भएको छ। उपत्यकाका अन्य हल र उपत्यका बाहिरका हलवालालाई बक्स अफिसका लागि पूर्वाधार तयार गर्न पत्र पठाइसकिएको छ। राष्ट्रिय चलचित्र नीति २०७१ मा चलचित्र वितरण तथा प्रदर्शनमा बक्स अफिस प्रणालीको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। 

सरकारले बजेटमार्फत राजश्व सङ्कलनसँगै हेर्नेका लागि लिइने टिकट प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन साउन १ गतेदेखि बक्स अफिस प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो। नेपाल चलचित्र संघले भने नेपालका कतिपय स्थानमा अहिलेसम्म पनि इन्टरनेटको सुविधा नभएको भन्दै बक्स अफिस अहिले नै पूर्ण हुन नसक्ने धारणा राख्दै आएको छ। रासस

प्रकाशित: २७ श्रावण २०७५ १३:१० आइतबार