काठमाडौं – लामो समयदेखि निर्माताको मागको रुपमा रहँदै आएको बक्स अफिस सरकारले बजेटमा समावेश गरेर कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ।
मंगलबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट भाषणका क्रममा बक्स अफिसको कुरालाई ‘सूचना तथा सञ्चार’शीर्षक अन्तर्गत राजस्व संकलनलाई व्यवस्थित गर्न इटिकेटिङसहित बक्स अफिस लागू गर्ने घोषणा गरेका छन् । सञ्चारमन्त्रालयले यसअघि नै साउनदेखि बक्स अफिस लाग्ने घोषणा गरे पनि यसलाई लागु गराउने जिम्मेवारी पाएको विकास बोर्डले तदारुकताका साथ काम गर्न सकेको छैन ।
चैतमा नै जडान गरिसक्नु पर्ने इटिकेटिङ हलवालाले अटेरी गर्दै अहिलेसम्म पनि जोडेका छैनन् । विकास बोर्डले पनि यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान असफल भएको छ । यही परिस्थितिमा साउनदेखि लागू हुने भनिएको बक्स अफिसमा धेरैले आशंका व्यक्त गरेका थिए ।निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले बजेटमा इटिकेटिङ र बक्स अफिसको कुरा आएपछि कार्यान्वयनमा शंका नरहेको प्रतिक्रिया दिए ।‘चलचित्र क्षेत्रमा धेरै समस्या छन् जसका विषयमा निर्माता संघ तथा उद्योग वाणिज्य संघ दुवै तर्फको प्रतिनिधीको रुपमा हामीले ती समस्या राखेका थियौं ।
धेरै कुरा परेनन् तर अहिलेलाई बक्स अफिस मात्र पनि भनेको समयमा लागू भयो भने निर्मातालाई राहत हुन्छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा फिल्म सम्बन्धी तीन बुँदा समावेश छन् । पहिलो बुँदामा सरकारले सरकारी, निजी र विदेशी साझेदारमा चलचित्र नगरी निर्माण कार्यलाई प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख गरेको छ । तर अघिल्लो सरकारलाई दोलखाको डाङडुङ डाँडोमा चलचित्र नगरी निर्माण गर्ने भन्दै अघिल्लो सरकारका सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतले मन्त्री पद खुस्किएकै दिन उद्घाटन गरेका थिए । यो सरकारले बजेटमा दोलखा फिल्मसिटीको नाम लिएको छैन । आकाश अधिकारीले यसलाई यो सरकारले अघिल्लो सरकारको कामलाई निरन्तरता नदिने संकेतको रुपमा बुझेको बताए।
‘नाम स्पष्ट किटान नहुनु शंकास्पद छ । तर हामीलाई दोलखामा भन्दा पनि राम्रो तीनचारवटा इन्डोर स्टुडियो चाहिएको छ । सरकारको ध्यान यतातिर गएको राम्रो ,’अधिकारीले भने ।मंगलबारको बजेट भाषणमा सरकारले सन्देशमुलक चलचित्रलाई प्रदर्शनीमा लाग्ने करमा सहुलियत दिने उल्लेख गरेको छ । चलचित्र संघका अध्यक्ष प्रदिप उदयले सरकारले कस्तो प्रदर्शनी करलाई छुट दिन खोजेको स्पष्ट नभएको बताए ।‘पहिलो कुरा त यो सरकारले फिल्मका सम्बन्धमा जुन जुन कुरा ल्याएको छ, ती सबै कार्यान्वयनको चरणमा छन् । बक्स अफिसका लागि टेन्डर भइवरी सेन्ट्रल सर्भर जडान हुन लागेको छ ।
हलले धमाधम इटिकेटिङ जोडिरहेका छन् । भइसकेको कुरा हुने भनेर भनिएको छ,’ उदयले थपे, ‘अनि फिल्म प्रदर्शन हुँदा कर दर्शकले तिर्छन् । त्यो कर पनि भ्याट हो कि स्थानीय कर हो, स्पष्ट छैन । सरकारले विशेष फिल्मलाई पहिलेदेखि नै सुहलियत दिँदै आएकै छ ।’ नेपालमा फिल्मघरहरूले प्रदर्शन गर्ने विदेशी फिल्मको सबै श्रेणीको प्रवेश शुल्कमा पन्ध्र प्रतिशत फिल्म विकास शुल्क लिने व्यवस्था छ । सरकारले नेपाली फिल्मलाई सो शुल्कमा छुट दिँदै आएको छ।
प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७५ ०२:४६ बिहीबार
