३ चैत्र २०८१ आइतबार
image/svg+xml १७:६ अपराह्न
कला/संस्कृति

बोलीको शुल्क

लघुकथा

उसलाई अदालतमा उभ्याइयो।

‘आरोप के हो?’ न्यायाधीशले सोध्यो।

वकिलले बोल्नु अगावै ऊ आफैँले भन्यो, ‘निःशुल्क बोल्नु।’

न्यायाधीश अलमलमा पर्‍याे। स्पष्ट हुन न्यायाधीशले पुनः सोध्यो, ‘के भनेको यो?’

आरोपितले भन्यो, ‘श्रीमान्! यो देश मेरो देश, तर मेरो हुन नसकेको देश।

- यहाँ पैसाविना खाना पाइँदैन।

- यहाँ पैसाविना छाना पाइँदैन।

-यहाँ पैसाविना नाना पाइँदैन।

-यहाँ पैसाविना शिक्षा पाइँदैन।

-यहाँ पैसाविना उपचार पाइँदैन।

‘यी सबै कुराको लागि म पैसा तिरिरहेको छु। आजसम्म नागरिकको हैसियतले मैले निःशुल्क पाएको चाहिँ एउटा कुरा थियो- बोल्ने कुरा। तर नागरिकले निःशुल्क बोलेको राज्यलाई मन परेन रे। अब राज्यले बोलीको पनि शुल्क तोक्ने रे श्रीमान्!’

‘कहाँ शुल्क तोक्यो राज्यले?’ न्यायाधीशले अलि रिसाएझैँ गरेर सोध्यो।

‘शुल्क तोक्नकै लागि मलाई यहाँ कठघरामा उपस्थित गराइएको छ, श्रीमान्! मैले सरकारविरुद्ध असन्तुष्टि व्यक्त गरेवापत मैले अदालतले तोकेको शुल्क तिर्नुपर्छ रे। लौ, तोक्नुस् श्रीमान्! मेरो असन्तुष्टिको शुल्क। म तिर्न तयार छु।’

‘के तपाई आफूमाथिको आरोपको प्रतिवाद गर्नु हुन्न?’ न्यायाधीशले अलि औपचारिक लवजमा सोधे।

‘म प्रतिवाद गर्दिनँ श्रीमान्! यो देश गरिब छ, यो देश चलाउनेहरूको सोच गरिब छ, यो देश चलाउनेहरूको मन, विचार सबै गरिब छ। सबै कुरामा गरिब भएकाले विचरा शासकहरूलाई देश धान्नै गाह्रो भो श्रीमान्! म बोलीको शुल्क तिरेर राज्यकोष बढाइदिन चाहन्छु, जसले गर्दा सरकार सजिलोसँग चलोस्। सरकारले अब कसैलाई पनि निः शुल्क बोल्न दिनु हुन्न, बोलेवापत सबैबाट शुल्क लियो भने त देश छिटै धनी हुन्छ नि, श्रीमान्!’

श्रीमान् अलमलमा थिए।

ऊ कठघराबाटै अझ जोडले करायो, ‘श्रीमान्! अब कसैले पनि निः शुल्क बोल्न नपाइने फैसला होस्।’

प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०८१ १२:४७ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App