जमिनदार एमाले थिए किनकि सत्तामा एमाले थियो। सत्ता एमालेबाट कङ्ग्रेसमा सर्‍यो। सत्ता सरेसँगै जमिनदार पनि कङ्ग्रेसतिरै सरे। फेरि केही समयपश्चात् नै सत्ता माओवादीतिर सर्‍यो, अनि जमिनदार पनि फेरि माओवादी नै भए।

यसरी जमिनदारले पटकपटक दल फेर्नुको उद्देश्य अरू केही नभएर सत्ताको नजिक हुनु थियो। अनि सत्ताको नजिक भइरहनुपर्ने बाध्यताचाहिँ आफ्ना मोहीलाई कानुनले नै सुनिश्चित गरेको हक दिनु नपरोस् भन्ने नै थियो।

पालिकाहरू गाउँमा सिँचाइको व्यवस्था गरेको सुनाउँछन्। अनुदानमा मल दिएको बताउँछन्। बिउबिजन सित्तैमा बाँडेको भन्छन्। आफ्नो जमिन नभएकै कारण दिनभर अर्काको खेतीमा पसिना बगाएर राती मुन्टो लुकाउन मात्र आइपुग्ने भूमिहीनले सिँचाइको पानी कहाँ लगाउनु? अनुदानको मल लिएर कहाँ खर्चनु? अनि बिउबिजन कहाँ रोप्नु? गैरसरकारी संस्थाहरूले सित्तैमा दिएका चल्लासमेत पाल्ने ठाउँ नभएकाले कि बहिष्कार गर्नुपर्ने कि त चल्लै अरूलाई सुम्पन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था कसले बुझ्नु?

लामो समयदेखि भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरूको अधिकार प्राप्तिमा क्रियाशील जगत बस्नेत (पिएचडी) द्वारा लिखित ‘भूश्रमिक’ नामक पुस्तकमा उल्लेख भएका केही विषय हुन् माथिका। जसमा भूमिहीनता मात्र होइन, भूमि शब्द जोडिएका सवालहरूकै कारण पीडित बनाइएका दर्जनौं प्रवृत्तिबारे चिरफार गरिएको छ।

 कार्यक्षेत्र भ्रमणका आधारमा तयार पारिएको यो कृतिमा यस्ता थुप्रै विषय उठान गरिएका छन्, जसमा व्यक्ति/परिवार कसरी भूमिहीन बनाइए वा बनाइँदैछन् भन्ने उल्लेख छ।

भूमि शब्द जोडिएका सरकारी अड्डाहरू मालिकमैत्री छन्। उनीहरू भूमिहीन र भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरूका कुरासमेत राम्ररी सुन्न चाहँदैनन्। असहाय र तल्लो वर्गका सेवाग्राहीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कर्मचारीहरू उनीहरूलाई उल्टै दासको व्यवहार गर्छन्।

बोल्नसमेत गाह्रो मान्छन्। रुखोपना प्रदर्शन गर्छन्। त्यसैले यस्ता सेवाग्राही एक्लै कार्यालयहरूमा जाने आँटसमेत गर्दैनन्। जबकि अर्को कोही सहयोगी लिएर जानुपर्दा उसलाई दिनुपर्ने पैसा तथा उसका लागि लाग्ने खर्चका कारण जिन्दगी महँगो बन्दै गएको छ। यसरी भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरू जमिनदार मात्र नभई सरकारी कर्मचारीबाट झनै प्रताडित भएका सवाल प्रमाणसहित पेस गरिएको छ पुस्तकमा।

नीति/कानुन बनाउने ठाउँमा भूमिवालाको बाहुल्य छ। कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा उनीहरूकै हालीमुहाली छ। त्यसैले एकातिर बनेका नीति÷कानुन मालिकमैत्री छन् भने कार्यान्वयन झनै टिठलाग्दो छ। झुक्किएर परेका एकाध गरिबमुखी प्रावधान पनि कार्यान्वयन हुँदैनन्।

जस्तो– मोही लागेको जमिन कानुनले नै धनी र मोहीबीच आधा–आधा लाग्छ भन्छ तर यही कानुनी प्रावधानअनुसार आधा गरिदेऊ भनेर जाँदा पनि कर्मचारीले उल्टै जग्गा धनीलाई खबर गरेर रोकाउन लगाउने, पैसा माग्ने जस्ता काम गर्छन्। जसबाट मोही हैरान छन्। पुस्तकले गरिबका यस्ता थुपै्र सवाल उजागर गरेको छ।

नीति, नेता, उच्च प्रशासक मात्र होइन, आफैंले मत दिएर जिताएका स्थानीय जनप्रतिनिधिसमेत शक्तिकै पछि लाग्ने गरेका वास्तविकतालाई पनि पुस्तकले सविस्तार उतारेको छ।

पुस्तौंदेखि कमाइरहेको जमिन र थातथलोबाट उठिबास गराइदिने, मुद्दा लगाएर हैरान पारिदिने, कमाउनेलाई थाहै नदिई बेचिदिने जस्ता हर्कतले सताइएका थुप्रै परिवारको कथा पनि यसमा समावेश छन्। जसमा पीडितहरू आफैं बोलेका छन्। स्थानीय परिवेश र साक्षीहरूले घटनालाई पुष्टि गरेका छन्। उजाडिएका छाप्रा, रित्ता चुला र च्यातिएका झुत्रा कपडाले उनीहरूका पीडा विशुद्ध अर्गानिक हुन् भन्ने दाबीलाई शङ्कारहित तुल्याएका छन्।

देशी मात्र होइन, विदेशीले समेत भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरूका समस्या नबुझ्दा पीडितको सङ्ख्या क्रमशः वृद्धि भइरहेको दाबी लेखकको छ। विकासका नाममा सहयोगको थैली बोकेर आउनेले विकास गरेको दाबी त गर्छन् तर कसको? उनीहरूको विकासले गरिबलाई छोएको भए अहिलेसम्म पनि किन गरिबी रहिरह्यो त? उनीहरू यहाँको गरिबीको मुख्य कारक अन्यायपूर्ण भूमि वितरणलाई किन नजरअन्दाज गर्छन्? भूमिको समस्या समाधान नगरी यहाँबाट गरिबी हट्दैन भन्ने किन बुझ्न चाहन्नन्? उनीहरूसँग सम्बन्धित यस्ता थुप्रै प्रश्न अनुत्तरित छन्। जसले कतै गरिबलाई झन् गरिब बनाइरहेको त छैन भन्ने अर्को महाप्रश्न उब्जाएको छ पुस्तकले। यो प्रश्न गम्भीर छ र यही कारण थप विमर्श आवश्यक छ।

भूमिमा स्वामित्वविहीनताले विशेषगरी दलित, महिला र सीमान्तकृत समुदाय कसरी मूलधारका गतिविधिबाट अलग्याइएका छन् र उनीहरू थप वञ्चितीकरणमा पारिएका छन् भन्ने विषयमा मसिनो विश्लेषण पस्केको छ पुस्तकले।

करिब तीन दशकदेखि यही क्षेत्रमा लागेर थुप्रै अनुभव सँगालेका कारण होला, जगत बस्नेतद्वारा लिखित हरेक शब्द र वाक्यले भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरूका पीडा आफैंलाई परेसरह ओकलेका छन्।

त्यसैगरी प्रत्येक विश्लेषण तथ्य र प्रमाणमा आधारित लाग्छन्। प्रत्येक समस्यालाई नीति र कानुनसँग जोड्न गरिएका प्रयासले समाधान खोज्नेलाई मार्गनिर्देश गरेका छन्। समग्रमा भन्दा पिएचडी बस्नेतको भूमिविज्ञता पुस्तकमा  प्रस्टसँग झल्कन्छ।

पहिलो कुरा, त नेपालको भूमि वितरण नै अन्यायपूर्ण छ। दोस्रो कुरा, जसले जमिनमा पसिना र श्रम बगाउँछ, त्यही जग्गाको स्वामित्व उसको छैन। जोसँग त्यो जग्गाको धनी पुर्जा छ तर उसैले त्यही जग्गा देखेको छैन।

यस्तो अवस्थाले वास्तविक जोताहालाई पुस्तैनी भूश्रमिकभन्दा माथि उठ्न नदिने त छँदैछ साथै यसको असर उत्पादनमा समेत पर्ने गरेको छ र समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत खिया लगाइरहेको छ। यही वास्तविकतालाई मिहिन ढङ्गले उजागर गरेको छ पुस्तकले। जसबाट नेपाल किन बर्सेनि अर्बौं रूपैयाँको खाद्यान्न तेस्रो मुलुकबाट किन्न बाध्य छ भन्ने बुझ्न मद्दत गर्छ।

उसै त गरिब किसानहरू नहरको डिल, खोलाको किनार र वनको छेउछाउमा खुम्च्याइएका छन्। उनीहरूका लागि कुनै सहयोगी संस्थाले केही गर्न चाह्यो भने पनि एकातिर निकुञ्जले रोक्छ, अर्कोतर्फ वन कार्यालयले बाधा हाल्छ।

त्यति मात्र होइन, प्रशासन कार्यालयदेखि प्रहरी हुँदै विभिन्न नामका गुठी र भूमि अड्डाले समेत अवरोध सिर्जना गर्छन्। हात्ती र सलाईसमेत उनीहरूको उठिबासका लागि प्रयोग गरिन्छन्। यस्तो अवस्थाले नेपालका भूमिहीन र भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरूको समस्या समाधान उन्मुखभन्दा पनि झन् झन् उग्र बनाइरहेको भूमिविज्ञ बस्नेतको दाबी अनुचित छैन।

नेपालमा राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तर र दातृ निकायबाट समेत जति पनि विकासका प्रयास भए, अपवादबाहेक ती सबै असफल भए भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन। तर यसको मुख्य कारण केलाउने प्रयास भने कसैबाट पनि भएको पाइँदैन।

 खासमा यसको मुख्य कारण भनेको विकासलाई भूमिसँग नजोडिनु नै हो। जबसम्म यो पक्षमा सबैको आँखा खुल्दैन तबसम्म विकासका प्रयास यसैगरी तुहिइरहनेमा शङ्का छैन। यो पुस्तकको मुख्य निष्कर्ष यही देखिन्छ।

यसरी हेर्दा मुलुकको गरिबी वास्तवमै हटाउन चाहने हो भने सबैभन्दा पहिले यहाँको भूमि समस्या समाधान गरिनुपर्ने दाबीमै घुमेको छ पूरै कृति। पुस्तकमा समावेश विवरण नियाल्दा यसमा विमति जनाउनुपर्ने ठाउँ पनि खासै देखिन्न।

रेडपान्डा बुक्सले प्रकाशन गरेको भूश्रमिक १६८ पेजमा विभक्त छ। पैसा अभावमा अधिकार प्राप्तिका लागि मुद्दा लड्न नसकेका मोहीलाई मुद्दा लड्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासहित राखिएको ४९५ रुपियाँ मूल्य अनुचित लाग्दैन। विशेषगरी भूमि र विकाससम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा बसेकाहरूले पढे भने यसबाट समाधानका लागि प्रशस्त खुराक मिल्नेमा शङ्का छैन। 

प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०८१ १०:१५ शनिबार