विश्वकान्त मैनाली नाम नै पर्याप्त छ। विशेषण जोडेर चिनारी दिनुपर्ने वकिलको नाम होइन यो। नेपालका कानुन–व्यवसायीको संस्था ‘नेपाल बार एसोसिएसन’लाई विभिन्न तहबाट समय समयमा नेतृत्व दिएको अनुभव सँगालेका मैनालीसँग झन्डै आधा शताब्दी वकालत गरेको अनुभव छ। यो चानचुने उपलब्धी होइन। छात्रजीवनमा र पछि पनि वामपन्थी राजनीतिमा अभिरुचिका साथ संलग्न मैनालीको संस्मरण ‘जीवन र अनुभूति’ मा माथि उल्लेख गरिएकालगायत दर्जनौं निचोड र प्रसङ्ग फेला पर्छन्। यो कृति पल्टाउँदा सानो कन्तुर होइन कि ठुलै सन्दुस उघारेसरह हुन्छ। यसमा बग्रेल्ती कथा, उपकथा र उदाहरण पाइन्छन्। तह तहका अदालत र न्यायाधीशका कार्यशैली र आनीबानीको उल्लेख प्रसङ्गअनुसार आउने नै भए। के सदर के मोफसल, जताततै छाप छोड्नुभएको देखिन्छ मैनालीले।
यस हरफको लेखकलाई केही साताअघि वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीको यस्तै संस्मरण पढेको र ससानो चर्चा लेखेको सम्झना भयो। अलिक महिना पहिले सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश पदबाट निवृत्तमध्ये मीनबहादुर रायमाझी र गोपालप्रसाद पराजुलीका पुस्तक पनि पढेको थिएँ।
शैली आआफ्नो हुने नै भयो तर सन्दर्भ, विवरण र फैसला-आदेशका घटना एवम् प्रसङ्ग रोचक मात्र होइन, शिक्षाप्रद पनि थिए।
सेवाको पेसा
मैनाली बन्धुहरूको मूल थलो काभ्रेपलान्चोकको कानपुर। गुरूप्रसाद मैनालीको ‘नासो’ सङ्ग्रहका कथा पढेका नेपालीले झट्ट ठम्याउने स्थान। तर विश्वकान्त मैनालीको जन्म भने उहाँको जिजुबाजे बसाइँ सरेर पुगेको ठाउँ धादिङको छेवाङ गाउँमा २००२ साल असारमा भएको रहेछ। अक्षरारम्भ छेवाङमै र पछि पछिको पढाइ काठमाडौंमा भएको देखिन्छ। चितवनतिर खेतीपातीसमेत भएको सम्पन्न परिवारमा जन्मेकाले बालक विश्वकान्तलाई गोदावरीको अङ्ग्रेजी स्कुलमा पढाउन सकिने रहेछ तर समकालीन समाजको छाप परेका ठुला बाले गाईको मासु खानेले खोलेको स्कुलमा भर्ना हुने अनुमति दिनुभएनछ। त्यही घटनाको सन्दर्भमा यस लेखको सिरानको पहिलो उद्धरण आएको हो।
समयको अन्तरालमा विद्यालय र महाविद्यालयको पढाइपश्चात् कानुनको स्नातक भएपछि मैनालीले वकिल पेसा समातेको देखिन्छ। वकालत एक पेसा मात्र होइन, सेवा पनि हो भन्ने मान्यतालाई शिरोपर राखेर काम गरेका हुनाले उहाँले वकिल समुदायमा विशिष्ट स्थान बनाएको देखिन्छ। ७५ वर्षको उमेर पुगेपछि पेसाबाट विश्राम लिएको जानकारी दिँदै पुस्तकको पुछारतिर उहाँले ‘समाजमा ठाडो शिर गरेर हिँड्न पाएकोमा’ सफल रहेको अनुभूति प्रकट गर्नुभएको छ। वकिल हुनाले उहाँले यस कुरालाई ‘मेरो दाबी’ भनेर प्रस्तुत गर्नुभएको छ। हुन पनि वकिलहरूको वृत्तमा उहाँको यस दाबीलाई चुनौती दिएको सुनिएको छैन। मैनालीको वकालत फस्टाएको कालखण्डमा न्यायजगत् हालैका वर्षमा जस्तो बिटुलिएको वा विवादग्रस्त भएको थिएन। मूल्य–मान्यता यति साह्रो भत्के–बिग्रेका थिएनन्।
विद्यार्थीकालको राजनीतिमा लाग्दा होस् वा वकालतको सिलसिलामा होस् वा मानव अधिकारकर्मी भएर होस्, मैनालीले देशका विभिन्न भागमा पुगेर अनेकानेक अनुभव सँगाल्नुभएको छ। एकताका ‘जन–जागरण’ साप्ताहिकमार्फत पत्रकारितासमेत गरेको प्रसङ्ग पुस्तकमा भेटिन्छ। चार सयभन्दा बढी पृष्ठको यस किताबमा फेला पर्ने अन्य घटनाहरूमा संसद्–सदस्य हुने उहाँको रहरलाई पनि सामेल गर्न सकिन्छ। जायज मनसुवा हो, देश देखेको र विदेशमा पनि निर्वाचन पर्यवेक्षणलगायतका अनेक कार्यक्रममा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेको वकिल जनप्रतिनिधिको स्थल संसद्मा पुग्नु पनि पर्ने हो। पु¥याइएको भए संसदीय अभ्यासलाई स्तरीय र अर्थपूर्ण गराउन योगदान हुँदो हो तर समकालीन वाम–नेतृत्व मैनालीको प्रतिभा र क्षमताप्रति उदासीन हुन पुगेछ।
देशभित्र बिपी, मनमोहन, गणेशमानजस्ता हस्तीलाई भेटेका मैनालीले विदेश भ्रमणताका कतिपय देशका राष्ट्राध्यक्षसँग समेत भेटघाटको अवसर पाउनु स्वाभाविकै हो। छिमेकको भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री आइके गुजरालसँगको भेटको चर्चा पढ्दा मैनालीको त्यो संवाद जीवन्त भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। वीरगन्जको सुख्खा बन्दरगाहलाई चालु गराउन भारत सरकारलाई पहल गरिदिनुप¥यो भनी मैनालीले आग्रह गर्दा गुजरालबाट आएको उत्तरले यहाँका सत्ताधारी नेताहरूको लोभीपापी व्यवहारका कारण नेपाली जनताको स्वाभिमान कसरी निरन्तर स्खलित हुँदै आएको छ, त्यस कुराको बिझाउने झलक दिएको छ।
२०३७ सालको जनमतसङ्ग्रह, २०४२ सालको सत्याग्रह, २०४६ सालको जनआन्दोलन र २०६३ सालयताका सबैजसो घटना समेटिएको छ चर्चित पुस्तकमा। यस कृतिमार्फत विविध विषयमा लेखकका धारणा र मूल्याङ्कन बुझ्न पनि सहयोग पुग्छ। मोटो मोटो जानकारी दर्जनौं मामिलामा पाइन्छ। अतएव, पाठक लाभान्वित हुने कुरामा कुनै सन्देह छैन। परन्तु सामान्य जिज्ञासुभन्दा भिन्न, अन्वेषण वा अनुसन्धानमा लागेका गम्भीर पाठकले भने विवेच्य पुस्तकलाई एक सन्दर्भग्रन्थका रूपमा झट्ट ग्रहण गरिहाल्न कठिन छ किनभने यसमा परेका कतिपय जानकारी, विवरण र आँकडा रुजु गरेर राखिएजस्तो लाग्दैन। यस कुराको सङ्केत लेखक स्वयम्ले भूमिकामा ‘केही तिथिमिति यकिन गर्न पाइनँ’ भनेर दिनुभएको छ। त्यस्तै, प्रकाशकीय लेख्ने सज्जनले पनि ‘...कमी–कमजोरी हटाएर अर्को पुस्तक भाग दुई आउने’ सूचना प्रवाह गर्नुभएको छ। स्मरणीय छ, भाग–१ को प्रकाशन २०७८ चैत्रमा भएको देखिन्छ।
‘सम्झनाको टिपोटको आधारमा’ तयार पारिएको भनिएको अहिलेको पुस्तकमा तिथिमितिका अतिरिक्त अन्य कतिपय कुराहरू पनि अधुरा, अपूरा हुन गएका छन्। जस्तो, प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको सिफारिसमा राजा वीरेन्द्रबाट भएको संसद् विघटनको मुद्दाउपरको सर्वोच्च अदालतमा भएको बहस। सिङ्गो देशले अभिरुचि राखेको त्यस मुद्दामा बहस गर्ने वकिलहरूको पङ्क्तिमा मैनाली आफै पनि हुनुहुन्थ्यो। केही दिनको बहस मैले पनि सुनेको हुँ। सूर्यबहादुर थापा नियमित स्रोताहरूमध्ये एक हुने गरेको पनि सम्झना छ। त्यो मुद्दाको फैसला २०५२ भदौ १२ गते भयो र त्यसअनुसार संसद् पुनःस्थापित भयो। तर त्यस दिनको फैसला समेट्ने पुस्तकको ‘मनमोहन अधिकारी र भदौ १२ को फैसला’ शीर्षकको अध्याय पढ्ने पाठकले कुन वर्षको भदौ १२ गते हो त्यसको सूचना कतै भेट्दैन। त्यति मात्र होइन, लेखकले प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले पाँचजना न्यायाधीशको इजलास (बेन्च) गठन गरेको भनेर लेख्नुभएको छ। तर तथ्य त्यो होइन। ११ जना न्यायाधीश सुनुवाइका लागि बृहत् इजलासमा बसेकोमा फैसला हुँदा आठजनाको बहुमत भयो र तीनजना (त्रिलोकप्रताप राणा, कृष्णजङ्ग रायमाझी र ओमभक्त श्रेष्ठ) को भिन्न राय आएको थियो। यति कुरो यो पुस्तक लेखन र प्रकाशनमा सहयोग गर्ने मैनालीका सहयोगीहरूले सर्वोच्च अदालतका अभिलेखहरूबाट पुष्टि गराएर मात्र समावेश गराउन सक्थे, गरेनछन्। यो एक दृष्टान्त भयो, गल्ती अन्यत्र पनि छन्।
अवहेलनाको आरोप
लेखक मैनालीलाई वकिलको भूमिकामा रहँदा एकपल्ट सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको सामूहिक बैठक (फूल कोर्ट) ले अदालतको अवहेलना गरेको भनेर ६ महिनासम्म वकालत गर्न नपाउने सजाय दिने निर्णय गरेको थियो। उहाँउपर एउटा गोष्ठीमा बोल्दा न्यायाधीशहरूलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ, अन्यथा न्यायाधीश पद ‘भ्रष्टाचारको लाइसेन्स’ हुन जान्छ भन्नुभएको रहेछ। त्यो कथन प्रेसमा आएपछि सनसनी फैलिने नै भयो। सर्वोच्चको ध्यान आकृष्ट हुन पुग्यो। त्यतिखेर आवेगमा आएका केही न्यायाधीशको जोडबलमा मैनालीलाई सजाय गर्ने विचार हाबी भएछ। परिस्थितिवश बढी उत्साही भएका न्यायाधीशहरूको जोडदार आग्रहको परिणामस्वरूप वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीलाई सफाइ र स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिईकन निलम्बनको निर्णय सुनाइएछ। फलस्वरूप कानुन–व्यवसायीहरू आन्दोलित भए। चर्को विरोध हुने नै भयो। पछि सर्वोच्चले त्यो विवादास्पद निर्णय फिर्ता लियो। त्यस घटनामा मैनाली नै पीडित पक्ष तर उहाँले आफ्नै बारेका बुँदा, विवरणहरूको टिपोट राम्ररी राख्नुभएको रहेनछ। नत्र ‘राजधानी’ मा छापिएको शीर्षकलाई ‘अन्नपूर्ण पोष्ट’ को भनेर नलेख्नु पर्ने हो। त्यस्तै, चर्चित समाचार लेख्ने पत्रकारलाई मात्र ‘विरही’ लेखेर टार्न नपर्ने हो। किनभने समाचार लेखकको पूरा नाम ‘यम विरही’ हो। (कुनै बखत नेपाल प्रेस इन्स्टिट्युटका प्रशिक्षार्थी यम विरहीलाई मैले हालै यसबारे सोध्दा उहाँबाट आएको उत्तर– त्यो समाचार छापिँदा म राजधानी पत्रिकामै थिएँ। अन्नपूर्णमा त अलि पछि मात्र प्रवेश गरेको हुँ।)
पुस्तकमा औंल्याउन सकिने भाषिक र छपाइको क्रमका त्रुटि पनि छन्। एकरूपताको अभाव पनि ठाउँ ठाउँमा खड्किन्छ। जस्तो, महान्यायाधिवक्ता भइसकेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई कतै रमन त कहीं रमण लेखेको पाइन्छ। २०५२ सालको आरम्भमा प्रधानन्यायाधीश उपाध्यायसँग चीन जाने टोलीमा रहेका रजिस्टारलाई ‘भट्ट’ मात्र लेखिएको छ। पूरा नाम नआउँदा पाठकहरू अलमलिने जोखिम रहन्छ नै। कुनै एक पृष्ठमा भारतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश पिएन भगवतीसँगको वार्ताको उल्लेख त छ तर उनको नाम अशुद्ध रूपमा प्रस्तुत भएको छ। यस्तै कारणले अनुसन्धानमा संलग्न हुने पाठकले चर्चित पुस्तकको दोस्रो भागको प्रतीक्षा गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ भन्नुपरेको हो। सहृदयी पाठकले भने सहजै बुझ्छन्– हतपतको काम केही लतपत हुन गएछ भनेर।
त्रुटि, अशुद्धिसम्बन्धी पाटोलाई पन्छाएर यो कृति पढ्दा लेखक मैनालीलाई नेपालको विशिष्ट चिनारी तथा यस राष्ट्रको स्वतन्त्र छविका लागि दिलोज्यानले प्रतिबद्ध नागरिकका रूपमा चिन्न सकिन्छ। नेपालउपर छिमेकीको थिचोमिचो, अव्यवस्थित सिमाना, बेला बेलाका नाकाबन्दीलगायतका चुनौतीबारेमा मैनालीका दृष्टिकोण यस प्रसङ्गका सग्ला प्रमाण हुन्।
परिमार्जनको पहल
राजनीतिक प्रणाली विषयक निबन्धमा मैनालीले राजनीति गर्नेहरूसँग मार्मिक ‘अनुरोध’ समेत गर्नुभएको छ– राजनीति देश र जनताका लागि गर्नुहोस्, नेतृत्व र पैसाका लागि नगर्नुहोस्।’ २०३६ साल जेठमा भएको राजाको घोषणाअनुसार २०३७ साल वैशाखमा सम्पन्न जनमत सङ्ग्रहको नतिजा उल्लेख गर्ने परिप्रेक्ष्यमा आएको मैनालीको यो मूल्याङ्कन गहन र विचारणीय मान्न सकिन्छ–जनमतमा पराजय भए तापनि राजनीतिमा निराशा आएको थिएन किनभने बहुदलको वैधानिक जनमत स्थापित थियो। राजकीय शक्ति कुनै विदेशीको हातमा गएको थिएन। आफ्नै राजाको साथमा रहेको हुनाले कुनै पनि बेला फिर्ता गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास जनता र राजनीतिक दलमा थियो।’ (पृष्ठ १९१)
पुस्तकमा करिब ३० पृष्ठ लेखक मैनालीका पारिवारिक र पेसागत गतिविधि झल्काउने रङ्गीन तस्बिरले ओगटेका छन्। तिनले किताबलाई थप रोचक बनाएका छन्। तर ती छायाचित्रलाई पछाडिको खण्डमा लगेर एकै ठाउँमा कोचेर राख्नुको साटो मिल्दाजुल्दा सन्दर्भ हेरेर तत्तत् पृष्ठमा सजाउन पाएको भए सही अर्थमा संस्मरण–ग्रन्थ सचित्र हुने थियो। आशा गरौं, लेखक र प्रकाशक दुवै अर्को संस्करणलाई परिमार्जित गर्ने काममा अहिलेदेखि नै क्रियाशील हुनु हुनेछ।
प्रकाशित: २१ माघ २०७९ ०१:१० शनिबार