काठमाडौं– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रशासनिक र कानुनी अधिकार कटौती गर्दै सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकप्रति आयोगका पदाधिकारीले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
मंगलबार बसेको संसद्को कानुन समितिको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले आयोगले दिएको सुझावलाई नसमेटी सो विधेयक सरकारले संसदमा दर्ता गराएको उल्लेख गर्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्। आयोगको सुझाव समेटन सरकार तयार हुनुपर्ने शर्माको भनाइ थियो।
खासगरी मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आयोगले कारबाहीका लागि सिधै मन्त्रिपरिषद्लाई लेखेर पठाउन सक्ने प्रावधानलाई कानुन मन्त्रालयले संशोधन गरेपछि आयोग सरकारसँग चिढिएको थियो। यदि संसदमा दर्ता भएको विधेयक पास भएमा आयोगले कुनै व्यक्ति तथा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्ता समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
कानुनी रुपमा आयोगले गरेको सिफारिस बाध्यकारी भए पनि सरकारी पक्षबाट हुने कार्यान्वयन भने फितलो देखिँदै आएको थियो। नयाँ व्यवस्थाले भने सरकरलाई अझ सहज बनाइदिएको छ।
बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाउने प्रयास सरकारले गरिरहेको बताए। तर, मन्त्री ढकालले संसदमा दर्ता भएको विधयेक फिर्ता नहुने प्रस्ट पारे।
समितिको बैठकमा सरकारइतरका दलहरुले संवैधानिक रुपमा आयोगलाई दिइएको स्वतन्त्रता सम्बन्धी कानुन बाझिने गरी विधयेक ल्याउन नमिल्ने भन्दै आयोगको गरिमा कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। नेपाली कांग्रेसका सांसद बालकृष्ण खाँडले संविधानले नै आयोगलाई स्वतन्त्रता र स्वायतता प्रदान गरेको भन्दै संविधानसँग बाँझिने कानुन ल्याउन नमिल्ने बताए।
आन्दोलनको समयमा मात्र नभई शान्ति स्थापनापछि पनि मानवाधिकारको आवश्यकता उत्तिकै रहेको राजपा सांसद लक्ष्मणलाल कर्णको भनाइ थियो। संक्रमणकालिन न्यायलाई जतिसक्दो छिटो निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने उनको भनाइ थियो।
यता सत्ता पक्षका संसाद देव गुरुङले भने आयोग सम्बन्धी कानुन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा मूल्य मान्यता अनुरुप बनाउन ध्यान दिने बताए। समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले आयोगको चासो र असन्तष्टिप्रति समितिको ध्यानाकर्षण भएको बताए। संसदमा पेस भएको विधयेकबारे समितिले अध्ययन गरिनसकेको बताउँदै सभापति पोखरेलले संविधानको मर्म र भावना विपरित विधयेक पारित नहुने भन्दै आयोग पदाधिकारीलै आश्वस्त पार्न खोजेका थिए।
प्रकाशित: १७ वैशाख २०७६ ११:१६ मंगलबार
