काठमाडौं – राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले सरकार हजारौं सीके राउत जन्माउन लागेको आरोप लगाएका छन्। नागरिक नेटवर्कको सप्ताहिक कार्यक्रम नागरिक फ्रन्टलाइनमा पत्रकार श्रीराम पौडेलसँग कुराकानी गर्दै महतोले संघीय नेपालमा तल्लो तहसम्म अधिकार नदिएर हजरौं सीके राउत जन्माउन लागेको आरोप लगाए। 

उनले स्थानीय र प्रदेश सरकारमा अधिकार नदिँदा असन्तुष्टि चुलिएको बताए। ‘२०४६पछि हामीले एकात्मक शासन अन्त्य गर्न र प्रान्तमार्फत सबैलाई अधिकार दिलाउन संघीयता मायौं। तर हामीलाई बिखण्डनकारीको आरोप लगाइयो’, उनले भने, ‘मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित र पछाडि परेका वर्गले शासकको अनुभूति गर्न नपाउँदा सिका राउतहरू जन्मन्छन्। त्यसको अन्त्यका लागि अधिकार सम्पन्न संघीयता चाहिन्छ। सरकार किन अधिकार केन्द्रमै राख्न खोज्छ?’

राजपा नेता महतोले सरकारले एक जना सीके राउतलाई सम्झौतामा ल्याउने र आफैँ अन्य सीके जन्माउनतर्फ लागेको आरोप लगाए।  ‘विखण्डनको नारा लगाउने एक जनालाई सरकारले सम्झौतामा ल्यायो’, उनले भने, ‘अब यसरी भोलि अरू पनि विखण्डनको नारा लिएर आउँछन्।’

नेता महतोले सरकारले जनताको ध्यान मोड्नका लागि सीकेसँग सम्झाैता गरेको आरोप लगाए। उनले देश टुक्र्याउन मुद्दा बोकेको व्यक्तिलाई उसको मुद्दामा जनमत संग्रह गर्छु भनेर सरकारले जनतालाई गुमराहमा राखेको आरोप लगाए। उनले सीकेसँगको सम्झौतालाई सरकारले प्रस्ट्याउनुपर्ने बताए। ‘जनमत संग्रहको कुरामा सीके र सरकारले आफूअनुकूलको व्यख्या गरिरहेका छन्। दुवैले यो विषयमा प्रष्ट पार्नुपर्छ’, उनले भने, ‘तर सरकारले म कुटेजस्तो गर्छु तँ रोएजस्तो गर भनेर आफ्नो अनुकूल व्यख्या गर्न छाडेजस्तो देखियो।’

उनले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउँदैमा समस्याको समाधान नहुने बताए। ‘प्रतिबन्ध गरेर समस्याको समाधान हुँदैन। शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा नसुन्ने अनि हतियार उठाएपछि चासो राख्ने?’, उनले भने, ‘विप्लवसँग वार्ता गर्नुहोस्।’

सरकारले समस्या लुकाएर देशमा समस्या छैन भनेको उनले आरोप लगाए। ‘ओलीजी कार्पेटमुनि फोहोर लुकाएर सफा छ भने जस्तो गर्नुहुन्छ। यो सरकारको एक वर्ष दिन काट्दैमा बित्यो’, उनले भने,‘गोली चलाएर संविधान जारी गर्ने अनि उत्कृष्ठ संविधान भन्ने?’ 

उनले आन्दोलनकारीमा पनि सरकारले विभेद गरेको बताए। मधेस र थरुहटका लागि आन्दोलन गर्नेलाई अपराधि बनाएको भन्दै आपत्ति जनाए। ‘आन्दोलको परिभाषा पनि वर्ग, जाति हेरेर हुन्छ? आन्दोलनको मापदण्ड एउटै हुनुपर्छ’, महतोले भने, ‘माओवादीको १० वर्षे युद्धमा १७ हजार सर्वसाधारण मारिए। १० हजार सुरक्षाकर्मी मारिए। त्योचाहिँ राजनीतिक आन्दोलन भयो? एउटै देशमा दुई कानून र दुईटा व्यवहार त हुँदैन होला नि!’

अदालतले  रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला गरेको प्रति पनि उनले आपत्ति जनाए। ‘अपराधि हो भने चुनाव लड्न नदिनु नि! जनताले मत दिएर सांसद बनाएपछि राज्यले सांसद हैन भन्न मिल्छ? रेशमले शपथ खानु त लोकतान्त्रिक अधिकार थियो’, महतोले भने, ‘अब सरकारले मधेस–थरुहट आन्दोलनका बारेमा माननीय गृषचन्द्र लालले शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री हुँदा दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ।’ 

सरकारले आफूहरूसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेकाले बाध्य भएर समर्थन फिर्ता लिनुपरेको उनले बताए। उनले आफूहरूको आन्दोलन गर्ने मनसाय नभए पनि सरकारले बाध्य बनाउन खोजेको आरोप लगाए। 

प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०७५ १४:३८ बुधबार