महासंघ अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी प्रवर्द्धन समितिको लगानी बोर्ड कार्यालयमा मंगलबार सम्पन्न तेस्रो बैठकमा बोर्डका कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले मुलुकमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बोर्डले जानकारी दिएको छ।
कोभिडले नयाँ परियोजना सुरु गर्न कठिन हुने भएपछि नेपालमा लगानी गर्न कम विदेशी लगानीकर्ताले अनुमति लिएका छन्। आव ०७७/७८ को १२ मा विदेशी लगानीकर्ताले ३२ अर्ब दुई करोड रूपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै उद्योग विभागबाट स्वीकृत लिएका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावलीमा गरिएको विदेशी लगानीसम्बन्धी व्यवस्था सकारात्मक रहेको ठहर गर्दै स्वागत गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली,२०७८ जारी गरेसंगै विदेशी लगानी भित्र्याउन राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने भएको हो।
यसअघि विदेशी लगानी भित्र्याउदा राष्ट्र बैंकसँग पूर्वस्वीकृति लिनु अनिवार्य थियो। कतिपयले त्यस्तो व्यवस्थाले गर्दा लगानीकर्तालाई झन्झट हुने गरेको गुनासो गर्दै आइरहेका थिए। पूर्वाधार विकासका लागि नेपालमा लगानीको आवश्यकता हुँदै आए पनि विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन सकेका छैनन्।
अनुचित लाभ लिने होडबाजीमा स्थानीयले पटक–पटक त्यस्ता आयोजनाको निर्माण कार्यमा अवरोध गर्दै आएका छन्। त्यसैको पछिल्लो सिकार बनेको छ– नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजना।
दुई वर्षअघि संसदीय समितिले कृषि तथा पशुपालनमा विदेशी लगानी आवश्यक नभएको भन्दै रोके पनि सरकारले फेरि खुला गरेको छ।
यहाँका उद्योगीले लगानीका आधारमा अपेक्षित प्रतिफल नपाएको बताइरहेका बेला नेपालमा लगानी गरेका विदेशी लगानीकर्ताले राम्रो मुनाफा लगेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा विदेशी लगानीकर्ताले करिब ११ अर्ब रूपैयाँ लैजान स्वीकृत लिएका छन् ।
