गण्डकी प्रदेशको खेलकुद विकासका लागि प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको ‘गण्डकी खेलकुद विकास ऐन २०७७’ सदनमा टेबुल गरिएको छ। एक महिना लामो समय अवरुद्ध भई असोजको पहिलो सातादेखि संसद् चलेपछि सोमबार मात्रै विधेयक टेबुल गरिएको हो। सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले विधेयक सदनमा पेस गरेकी हुन्।
‘खेलकुद विधेयक मन्त्रीज्यूले टेबुल गरिसक्नुभएको छ। छलफलको लागि विधायन समितिमा पठाइएको छ,’ गण्डकी प्रदेश सदस्य राजीव पहारीले भने, ‘विधायन समितिमा छलफल गरिँदै छ। छलफलपछि मात्रै सदनमा पेस भएपछि पास हुनेछ।’ विधेयक पास भएपछि लामो समयदेखि रिक्त रहेको गण्डकी खेलकुद परिषद् समिति गठन गर्न सहज हुनेछ। गण्डकी प्रदेश सदस्यसचिवसहितको समिति गठन नहँुदा प्रदेशका अन्य खेलकुद गतिविधि सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।
टेबुल गरिएको प्रदेश खेलकुद विकास ऐनले सदस्यसचिव बन्नलाई स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको व्यक्ति मात्रै योग्य ठह-याउनेछ।
गण्डकी प्रदेशको खेलकुद परिषद्मा ५ देखि बढीमा ७ सदस्यीय सचिवालय बनाइनेछ। प्रदेश खेलकुद महाशाखा प्रमुख, खेलकुद प्रशासन प्रमुख, एक महिलासहित दुई सदस्य मनोनित गरेर सचिवालय सदस्य बनाइनेछ। सचिवालय सदस्य केन्द्रको बोर्ड सदस्यजस्तै हुनेछ। गण्डकी खेलकुद परिषद् समिति १९ सदस्यीय बनाउने विधेयकमा उल्लेख छ। गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका अध्यक्षहरू सदस्यका रूपमा रहने सम्भावना छ।
प्रदेश खेलकुद परिषद् सदस्यसचिव नियुक्तिका लागि तीन सदस्यीय छनोट समिति गठन गरिनेछ। छनोट समितिको सिफारिसका आधारमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले सदस्यसचिवको टुंगो लगाउनेछ। सामाजिक विकास मन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति उपाध्यक्ष बन्नेछ। मन्त्रालयको सचिव, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीबाट दुई जना (एक जना महिला अनिवार्य), प्रदेशका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलबाट एक÷एक जना प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेश खेलकुद परिषद् सदस्य रहने व्यवस्था छ। त्यसै गरी गण्डकी विश्वविद्यालय, खेलकुद विभाग प्रमुख, अपांग महासंघ, उद्योग वाणिज्य संघ तथा स्थानीय तहबाट नियुक्त भएका खेलकुद प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था छ।
प्रकाशित: ७ आश्विन २०७७ ०३:३० बुधबार
