वीरेन्द्रनगर- आफ्नै प्रदेशमा ठूलो संरचनाको प्रादेशिक रंगशाला निर्माण गर्ने सरकारको कार्यक्रमलाई स्वागत गर्न र बधाई दिन जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी, कर्मचारी र खेलाडीको टोली एक वर्षअघि कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पुग्यो।
उक्त टोलीले उत्साहका साथ मन्त्री दल रावललाई बधाईसँगै रंगशाला निर्माणको सफलताको शुभकामना दियो। रंगशाला निर्माणमा आफ्नो सहयोग हुने प्रतिबद्धतासहित उक्त टोलीले खेलाडीको उत्साहलाई निरास नबनाउन मन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको थियो। मन्त्री रावलले पनि रंगशाला निर्माणमा ढिलाइ नहुने र समयमै सकिने भन्दै खेलाडीलाई विश्वस्त बनाएका थिए। तर मन्त्रीले विश्वस्त पारेको एक वर्षमै यहाँका खेलाडी निराश भए।
उनको मन्त्रालयले जिम्मा पाएको रंगशालाको रकम खर्च हुन सकेन। जसले प्रादेशिक रंगशालाको काम शून्य भयो। ‘रंगशाला बन्ने कुराले खुसी बनाएको थियो,’ जिल्ला खेलकुद विकास समितिका उपाध्यक्ष जनकबहादुर रावलले भने, ‘रंगशाला बनाउन हामीसँगै कुनै सहकार्य र समन्वय भएन। मन्त्रीले दिएको खुसी एक वर्ष पनि टिक्न सकेन।’ रंगशाला निर्माण नहुँदा विभिन्न खेलकुद र खेलाडीलाई प्रशिक्षण गर्न समस्या भएको उसुका सहायक प्रशिक्षक रमेशकुमार तुलाधरले बताए। पर्याप्त संरचना नहुँदा खेलाडीलाई पानी र घाममा प्रशिक्षण दिइएको भन्दै उनले रंगशाला निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले चासो नदिएको आरोप लगाए।
‘सात करोड रूपैयाँ रंगशाला निर्माणका लागि छुट्याइएको छ भन्ने सुनेको हौं,’ जिल्ला खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख तुलाधरले भने, ‘पछि प्रदेश अस्पतालसहित अन्य दुई जिल्लामा रकम रकमान्तर भएको भन्ने सुनियो।’ यस्तो भएको भए खेल क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ। प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको उक्त रंगशालाको रकम फ्रिज गएपछि यहाँका खेलाडीहरू चिन्तित भएका छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रादेशिक रंगशालाका लागि एक करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको बताएको छ। उक्त रकम खर्च नभई फ्रिज गएको सामाजिक विकास मन्त्री रावलले जनाए।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रादेशिक रंगशाला निर्माण भनेको थियो तर उक्त रकम कामै नभई फ्रिज भएको छ। संघ सरकार मातहतमा रहेको जिल्ला खेलकुद मैदान प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा नआउँदा काम गर्न नसकिएको सामाजिक विकास मन्त्री रावलले जानकारी दिए। उनका अनुसार संघ र प्रदेशबीच विभिन्न छलफल भए पनि निष्कर्ष निस्कन सकेन। अब यस आर्थिक वर्षमा संघ र प्रदेश सरकार मिलेर रंगशाला निर्माण गर्ने उनको भनाइ थियो।
यसमा कभर्ड हल, प्याराफिटलगायतका अन्य संरचना निर्माण हुने सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। सुर्खेतमा रहेको जिल्लास्तरीय खेल मैदानलाई स्तरोन्नति गरेर प्रादेशिक रंगशाला बनाउँदा विभिन्न खेलकुदप्रेमी खुसी भएका थिए। २०५४ सालमा निर्माण गरिएको यहाँको खेलकुद मैदान घाँसे मैदानमा परिणत भएको छ। यसको संरक्षण र मर्मत सम्भार हुनुपर्ने जिल्ला खेलकुद विकास समितिले जनाएको छ।
‘रंगशाला निर्माण हुने भनेपछि खुसी लागेको थियो,’ जिल्ला खेलकुद विकास समितिका उपाध्यक्ष रावलले भने, ‘जग्गा विवादमा रकम फ्रिज जाँदा दुःख लागेको छ।’ ‘जग्गा विवाद भएको भए वीरेन्द्रनगरमै बनाउनुपर्छ भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘जहाँ सहज र पर्याप्त सरकारी जग्गा छ त्यहाँ बनाउन सकिन्थ्यो।’ १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता कर्णालीले दाबी गरिरहँदा यस्ता संरचना पहिला नै निर्माण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘१०औँ दाबी गरिरहेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘यदि १०औँ सम्म पर्याप्त खेलमैदान र रंगशालाहरू निर्माण नभए दाबी दाबीमै सीमित हुने देखिन्छ।’
यससँगै कर्णाली सरकारले प्रदेशका २४ विद्यालयमा खेलमैदान निर्माण गरेको छ। हुम्ला र कालीकोटमा जिल्लास्तरीय रंगशाला निर्माण भइरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै जुम्लाका खेलाडीका लागि तालिम केन्द्र निर्माण कार्य भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
प्रकाशित: १९ श्रावण २०७६ ०५:२२ आइतबार
