काठमाडौं – काठमाडौं जिल्ला अदालतले निर्वाचन रोक्ने मागसहित परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुनपर्ने भन्दै फैसला गरेपछि अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को बहुप्रतिक्षित निर्वाचन शनिबारको निर्धारित मितिमै हुने भएको छ।

शनिबारलाई तय भएको निर्वाचन रोक्न उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार विराटजंग शाहीलगायतले बुधबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसमाथि बिहीबार सुनुवाईपछि रमेशराज पोखरेलको एकल इजलासले निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने भन्दै विपक्षीलाई १५ दिनभित्र कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

एन्फाको विधानअनुसार ६० दिनको सुचना दिनुपर्ने व्यवस्था मिचेर जबरजस्ती चुनाव गर्न लागेको भन्दै रोक्न निशेधाज्ञा माग सहित एन्फाका वर्तमान कोषाध्यष एवं काठमाडौं जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष शाहीलगायतले मुद्धा हालेका थिए।

‘सम्मानित अदालतले प्रष्टसँग चुनाव गर भनेर लेखेर दिएको छ । २२ गते हुने चुनाव रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नुनपर्ने भनेर अदालतले प्रष्ट निर्णय गरेपछि अब निर्वाचनको गाँठो फुकेको छ,’ वैशाख २२ मै चुनाव हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार कर्माछिरिङ शेर्पाले नागरिकसँग भने, ‘अदालतले जहिले पनि सत्यको पक्षमा न्याय दिन्छ । यसपाली पनि पायौं । नेपाली फुटबलको पक्षमा आज महत्वपूर्ण कानुनी जित भएको छ । जितको यो शृंखला वैशाख २२ सम्म निरन्तर हुनेछ । आजको अदालतको निर्णयबाट हामी चुनाव पक्षधरहरु उत्साहित भएका छौं । अब जेठ २२ को निर्वाचनबाट नेपाली फुटबललाई निकास दिनुपर्छ।’

अदालतको आदेशपछि एन्फा निर्वाचनको वैधानिकताका विषयमा उठेका सबै प्रश्नहरुको औचित्य बाँकी नरहेको शेर्पाको भनाई थियो । ‘चुनाव रोक्नेहरुको सबै प्रयास अब असफल भएको छ । फिफा, एएफसी, एन्फा, निर्वाचन समिति र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद यसअघि नै चुनाव गर्ने विषयमा सकारात्मक थिए,’ शेर्पाले भने, ‘अदालतबाट पनि चुनावी प्रयासलाई वैधानिकता प्राप्त भएको छ।’

चुनाव रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै मुद्धा हालेका एन्फा कोषाध्यक्ष शाहीले अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्ने बताए । ‘अदालतको निर्णय मान्नैपर्छ । तथापि हामीसामू माथिल्लो अदालतको ढोका ढकढक्याउने बाटो बाँकी छ । हामी फुटबललाई विधि र विधानअनुसार चलाउनका लागि अदालतको ढोकामा पुगेका हौं,’ शाहीले नागरिकसँग भने, ‘निर्णयको पूर्णपाठ पढेपछि वकिलहरुसँग सल्लाह गरेर आगामी दिनको लागि निर्णय गर्नेछौं।’

शाहीसँगै उपाध्यक्ष पदका अन्य दुई उम्मेदवार कञ्चनपूर जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष गणेशबहादुर चन्द र बाराका अध्यक्ष मोहम्मद समि उल्लाह तथा सिराहाका प्रविणकुमार यादव, पर्साका मानदेव हजारा, ललितपुरका पुरुषोत्तम थापा, कैलालीका मोहितकुमार शाह र सातदोबाटो युथ क्लबका सदस्य अशोक विष्ट लगायतले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, एन्फा र एन्फाको निर्वाचन समितिलाई विपक्षी बनाएर मुद्धा हालेका थिए।

चुनाव रोक्नुपर्ने माग राख्दै मुद्धा दायर गर्नेहरु एन्फा निर्वाचनमा मणि कुँवरको प्यानलबाट उम्मेदवारी दिएकाहरु हुन् । वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष मणि कुँवरले विधानविपरित चुनाव गरिन लागेकाले फुटबल विवाद झनै चुलिने भन्दै मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर तत्काललाई चुनाव रोक्न आह्वान गरेका थिए।

एन्फाको विधानअनुसार ६० दिनको सुचना नदिई चुनावको मिति तोकिएको, कार्यसमितिले चुनावको मिति तोक्ने निर्णय नगरेको तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट विधान पास नभएको कारण शनिबारको चुनाव वैधानिक हुन नसक्ने अध्यक्ष पदका उम्मेदवार कुँवर र उनका पक्षधरको भनाई थियो।

गतवर्ष कात्तिकमै एन्फाको चार वर्षे कार्यकाल सकिए पनि संघीय संसद तथा प्रदेश सभाको चुनावलगायतका विभिन्न कारण सारिँदै आएको निर्वाचन पछिल्लो पटक चैत १४ का लागि तय भएको थियो । तर उच्च अदालत, ललितपुरको अन्तमिर आदेशका कारण तत्कालका लागि एन्फाको चुनाव स्थगित भएको थियो।

भक्तपुर र मकवानपुर जिल्ला फुटबल संघले आफूहरुलाई सहभागि नगराईकन हुन लागेको साधारणसभा रोक्ने मागसहित उच्च अदालतमा दिएको रिटमा निर्णय गर्ने क्रममा न्यायाधिष राजकुमार वनको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्कालका लागि निर्वाचन रोक्दै १५ दिनभित्र दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको थियो।

भक्तपुरमा चुनाव नभएको तथा मकवानपुरको चुनाव निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार नभएको भन्दै एन्फाले दुई जिल्लालाई समावेश नगरी मतदाता सूची सार्वजनिक गरेपछि अदालतमा मुद्धा परेको थियो।

प्रकाशित: २१ वैशाख २०७५ ०४:३५ शुक्रबार