जबर्जस्ती करणीमा आरोपित क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै महान्ययायाधीवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको छ। उच्च अदालतले लामिछानेलाई २० लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेशविरुद्ध मंगलबार निवेदन दर्ता भएको हो। ‘उच्च अदालत पाटनबाट पुस २८ मा भएको उक्त आदेश तत्काल प्राप्त प्रमाणको मूल्यांकनको रोहमा वेरितपूर्ण रहेको हुँदा आदेश बदर गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४को दफा ६७(१) को देहाय (ख) बमोजिम पुर्पक्षको निम्ति थुनामा राखी मुद्दाको राखी मुद्दाको पुर्पक्ष पाउन सादर अनुरोध गरिन्छ,’ निवेदनमा भनिएको छ।
गम्भीर वा जघन्य प्रकृतिका कसुरको अनुसन्धान र मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट अभियुक्तले कसर गरेको देखिएमा हिरासत वा थुनामा राखिने कानुनी व्यवस्था छ। कानुनी व्यवस्थालाई उच्च अदालत पाटनले आदेशमा स्वीकार गरेको छ। ‘अदालतले प्रारम्भिक रूपमा स्वीकार गरिसकेको यस्ता जघन्य कसुरमा अभियुक्तलाई धरौटी वा जमानतमा छाड्नु विधायिकी मनसायको विपरीत हुने मूल्यांकन नगरी प्रतिवादीलाई धरौटी जमानतमा छोड्न्गरी गरिएको आदेश तत्काल प्राप्त प्रमाणको रोहमा बेरितको छ,’ निवेदनमा दाबी गरिएको छ।
पीडित गौशाला २६ को स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदनमा तिघ्राको पछाडिपट्टि खत बसेको, कन्याजाली च्यातिएको देखिएकाले पीडितमाथि करणी भएको देखिएको प्रमाण हुँदाहुँदै पुर्पक्षमा थुन्न नहुने दाबी छ। ‘पीडितले मौकामा गरेको कागज, होटलमा लगी पीडितको इच्छाविपरित करणी गरी पुनः करणी गरेको, पिटेको भन्ने खुलाई लेखाई दिएको। प्रतिवादीले वारदात सम्बन्धमा इनकार गरेको भएता पनि होटलमा बसेको कुरामा सावित भएबाट पीडित उपर गरणी गरेको देखिएको,’ सर्वोच्चमा बुझाएको निवेदनमा भनिएको छ।
अन्य मुलुकका थुनछेक सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरू विधायिकाले कानुन निर्माण गर्ने गौण स्रोतको रूपमा लिन सकिने उल्लेख छ। ‘समाजमा पार्नसक्ने असर समेतको मूल्यांकन गरी त्यसले समाजमा आपराधिक क्रियाकलापमा कमी ल्याउन सहयोग गर्ने गरी आदेश गर्नुपर्नेमा विपरित भएको उच्च अदालत पाटनको आदेश बदरभागी छ,’ निवेदनमा दाबी गरिएको छ।
नाबालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। करिब ३ महिना थुनामा बसेका लामिछाने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उनको माग बमोजिम उच्च अदालतले सशर्त धरौटीमा छोड्न आदेश गरेको थियो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीका अनुसार न्याय प्रशासन ऐनको दफा १५ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ अनुसार निवेदन दिइएको हो। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ मा पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। ‘थुनछेक वा पक्षले एक तहसम्म तोकिएको धरौट, जमानत वा बैंक जमानतमा चित्त नबुझ्ने पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ,’ ऐनमा भनिएको छ, ‘दस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसुरमा भएको तर जन्मकैद वा थुनछेकको आदेश वेरित भएको प्रश्नमा एक तहभन्दा माथिको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पनि निवेदन दिन सकिनेछ।’
त्यसैगरी, न्याय प्रशासन ऐनको दफा १५ मा अन्तरकालीन आदेश उपर निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। ‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अदालत, निकाय वा अधिकारीबाट मुद्दाको पुर्पक्षको लागि प्रतिवादीलाई तारिख, जमानत वा थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश वा मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा भएको अन्य कुनै अन्तरकालीन आदेश उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले एक तह माथिको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ,’ ऐनमा भनिएको छ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरू ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश बदर गर्दै धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।
प्रकाशित: १८ माघ २०७९ ०१:३० बुधबार
