राज्य पुनःसंरचनासँगै नयाँ जिल्लाको रुपमा स्थापना भएको नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) मा कारागार स्थापना भएको छैन। संघीयता कार्यान्वयनसँगै नयाँ जिल्लाको रुपमा स्थापित जिल्लामा अधिकांश सरकारी कार्यालय स्थापना गरिए पनि कारागार कार्यालय भने अहिलेसम्म स्थापना हुन सकेको छैन। नवलपरासी ९बर्दघाट–सुस्तापूर्व०मा कारागार कार्यालय नहुँदा यहाँका कैदीबन्दीलाई छिमेकी जिल्लाका कारागारमा पठाउनुपर्ने बाध्यता छ।

संघीयता कार्यान्वयनमा आउनुपूर्व जिल्ला सदरमुकाम परासीमा रहेको कारागार कार्यालय संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापश्चिममा) परेको छ। नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)मा अदालत, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी लगायतका आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कार्यालय स्थापना गरियो तर, संघीयता कार्यान्वयनमा आएको सात वर्ष वितिसक्दासमेत जिल्लामा कारागार कार्यालय स्थापना हुनसकेको छैन।  

यहाँको जिल्ला अदालतले मुद्दा फैसला गरेर कारागार पठाउने कैदी तथा पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने बन्दीलाई प्रहरीले छिमेकी जिल्ला चितवन र नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापश्चिम) का कारागारमा पुर्‍याउने गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)ले कैद भुक्तानका लागि फैसला भएका यहाँका कैदीबन्दीलाई चितवन र परासीको कारागारमा पठाउने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक सन्तोष पाठकले जानकारी दिए। कैदीबन्दीलाई लिएर अर्को जिल्लासम्म जानुपर्दा असुरक्षा बढ्नुका साथै जिल्लामा प्रहरी जनशक्तिको कमी हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ।  

'नवलपुर जिल्ला अदालतले कारागार पठाउन आदेश दिएको कैदीबन्दीलाई हामीले छिमेकी जिल्ला चितवन र नवलपरासी पश्चिममा रहेका कारागारमा पठाउने गरेका छौँ' पाठकले भने, 'जिल्लामा कारागार नहुँदा सुरक्षा चुनौती, जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या र कार्यालयलाई आर्थिक भारसमेत परेको छ।'  

जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी ९बर्दघाट–सुस्तापूर्व० नवलपुरबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै विभिन्न मुद्दामा सात सय जनालाई कानुनी कारबाही गरेको पाठकले बताए। कारबाहीमा परेकामध्ये एक सय ६१ पुरुष तथा तीनजना महिला गरी एक सय ६४ जनालाई पूर्पक्षका लागि कारागार कार्यालय पठाइएको पाठकको भनाइ छ।

मुद्दा चलाइएकामध्ये पाँच सय १८ पुरुष तथा १३ महिला गरी पाँच सय ३१ जना धरौटीमा छुटेका भन्दै पाठकले पाँचजना बालकलाई बाल सुधार गृहमा राखिएको बताए। जिल्लामा कारागार कार्यालय स्थापनाका लागि हालसम्म योजनामा परेकै छैन।  

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमन घिमिरेले जिल्लाको नमूना सदरमुकामभित्र कारागार कार्यालय स्थापना गर्ने गरी कुराकानी र छलफल भइरहेको बताए।

'जिल्लामा कारागार कार्यालय नहुँदा समस्या परेको हामीले पनि बुझेका छौँ', प्रजिअ घिमिरेले भने, 'कावासोतीमा नमूना सदरमुकाम बन्ने तयारीमा छ, त्यहीँभित्र कारागार कार्यालय पनि बन्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ।' 

नमूना सदरमुकाम स्थलको लागि हालसम्म पनि बजेट विनियोजन नभएको घिमिरेले बताए। 'नमूना सदरमुकामभित्र निर्माण हुने कारागारका लागि योजना बन्नुपर्‍यो, स्वीकृत हुनुपर्‍यो', घिमिरेले भने, 'सबै प्रक्रिया पुगेपछि बजेट आएमात्रै नमूना सदरमुकामभित्र कारागार कार्यालय स्थापना हुन्छ। केही समय त लाग्छ।' नमूना सदरमुकाम निर्माणको काम सुरु भएपछि त्यही ठाउँमा कारागार कार्यालय स्थापनाको काम पनि सुरु हुने घिमिरेले बताए। रासस 

प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७९ ०८:०० मंगलबार