ऐन बनेको तीन वर्षपछि पहिलोपटक वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक आउने साता बस्दैछ। वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण संरक्षणका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद्को गठन गर्ने व्यवस्था गरे पनि ऐन बनेको लामो समय बित्दा पनि परिषद्ले पूर्णता पाएको थिएन। गत भदौ २१ गते सरकारले यो परिषद्मा रिक्त सदस्यको नियुक्ति गरेको थियो।
कात्तिक २० गतेदेखि इजिप्टमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२७) आयोजना हुन लागेको सन्दर्भमा त्यसअघि नै परिषद्को बैठक बस्ने लागेको हो। यो बैठकमा कोप–२७ का लागि नेपालको तयारीबारे छलफल तथा जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका लागि थप अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय लगानी भिœयाउने रणनीति तथा कार्यायोजनालाई अनुमोदनको तयारी भइरहेको सम्बद्ध अधिकारीले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीका वातावरण तथा जलवायु सल्लाहकार तथा परिषद् सदस्य डा. माधवबहादुर कार्कीका अनुसार सोमबार बस्ने परिषद्को बैठकमा चारवटा विषय प्रस्तुत गरिनेछ।
पहिलो यो बैठकले परिषद्को कार्यविधि स्वीकृत गर्नेछ। कार्यविधिमा परिषद्लाई सक्रिय र नजितामुखी बनाउने तथा परिषदको बैठकलाई नियमित गर्ने विषय समेटिएको छ। यसैगरी नेपालले उत्सर्जन घटाउने उद्देश्यले सन् २०२० मा राष्ट्रसंघलाई बुझाएको नेपालको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसिसी) को कार्यान्वयनको संशोधित खाका पनि परिषद्मा प्रस्तुत गर्नु दोस्रो विषय हुनेछ। नेपालले गत वर्ष सन् २०४५ भित्रै खुद शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गरिने घोषणा गरिसकेको छ। ऊर्जा क्षेत्रको रूपान्तरण, भूउपयोगमा परिवर्तन, यातायात क्षेत्रमा सुधार, खाना पकाउन प्रयोग गरिने प्रविधिमा परिवर्तन, कृषि तथा उद्योग क्षेत्रको सुधार, वन क्षेत्रको विस्तारलगायत क्रियाकलापले कार्बन उत्र्सजन कम गर्न तथा हटाउन योगदान पुग्ने सरकारी आकलन छ।
परिषद्मा प्रस्तुत गरिने अर्को विषय कोप–२७ का लागि नेपालको तयारीबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिनु रहेको छ। पर्वतीय मुद्दामा नेपालको नेतृत्व, हानिनोक्सानीका लागि छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय कोषको स्थापनालगायत विकसित देशले विकासोन्मुख देशलाई प्रतिवर्ष १ सय अरब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनलगायत विषयलाई नेपालले इजिप्टमा उठाउने तयारी गरेको छ। परिषद्ले अनुमोदन गर्ने अपेक्षा गरिएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय दीर्घकालीन जलवायु वित्त रणनीति र कार्ययोजना हुनेछ। जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न ठुलो बाह्य स्रोतको अपेक्षा रहे पनि यो माग सम्बोधन गर्न निजी तथा वित्तीय क्षेत्र र आन्तरिक लगानी जुटाउनु तथा त्यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक रहेको सरकारी तर्क छ। जलवायु वित्तका चुनौतीहरू समाधान गर्न र सम्भावित जलवायु वित्तको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय जलवायु वित्त रणनीति र योजना आवश्यक रहेको सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन्।
जलवायुजन्य हानि र क्षतिको लागत, अनुकूलन र न्यूनीकरण महत्वाकांक्षाहरू पूरा गर्न सन् २०३० सम्मका लागि ६० खर्ब रूपैयाँ (४६ अर्ब अमेरिकी डलर) बराबरको आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्ने र नेपालले यो रकमको जोहो गर्न आवश्यक रहेको रणनीतिमा उल्लेख छ।
आगामी आठ वर्षभित्र यति ठुलो रकम कसरी नेपाल भिœयाउने, परिचालन कसरी गर्ने, कार्यान्वयन क्षमतालाई कसरी सुदृढ पार्ने तथा वित्तीय सुशानलाई कसरी चुस्त पार्ने भन्ने विषय यो रणनीति तथा कार्ययोजनामा समेटिएको छ।
जलवायु वित्तको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवार निकायको स्थापना, संस्थागत संरचनाको विकास र जलवायु वित्तका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र संघसंस्थाबीच समन्वय संयन्त्र स्थापनालगायत प्रस्ताव रणनीतिमा गरिएको छ।
यसैगरी यो रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय क्षमता बढाउन आगामी १० वर्षमा ५२ मिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि आन्तरिक एवं बाहिरी स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ।
‘नेपालले जलवायु परिवर्तन सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिसकेको छ। अबको आवश्यकता ती नीतिको कार्यान्वयनका लागि जलवायु वित्तको उपलब्धता हो,’ परिषद्का विज्ञ सदस्यसमेत रहेका जलवायु विज्ञ डा. विमल रेग्मीले भने। जलवायु शीर्षकमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आउने ८० प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा लगानी गर्ने नेपालको नीति रहेको सन्दर्भमा यो रकमको उपयुक्त परिचालन अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको तर्क रेग्मीको छ।
रणनीतिले लिएको महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्न धेरै काम बाँकी रहेको चर्चा गर्दै रेग्मी भन्छन्, ‘उपयुक्त गृहकार्य नहुँदा र राष्ट्रिय क्षमताको विकास हुन नसक्दा यो लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुनेछ।’ प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन राष्ट्रिय परिषदमा वन तथा वातावरणमन्त्री, प्रधानमन्त्रीले तोकेका अरू तीनजना मन्त्री, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगको वातावरण हेर्ने सदस्य, वन तथा वातावरण विज्ञानका प्राध्यापकबाट दुईजना, वातावरण तथा जलवायुविज्ञ तीनजना र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ। जलवायु परिवर्तनका लागि पृथ्वीको तापमान बढाउन जिम्मेवार हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको न्यून योगदान रहे पनि जलवायुजन्य जोखिमका हिसाबले विश्वको अग्र सूचीमा पर्छ।
प्रकाशित: १२ कार्तिक २०७९ ०१:२२ शनिबार
