पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सांसदहरु आफैं गैरसंसदीय क्रियाकलापमा लाग्ने अवस्था रहेकोभन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
नेपाल कानुन समाजले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘संघीय संसदको पाँच वर्षः एक सिंहावलोकन अनुगमन तथा परीवेक्षण प्रतिवेदन’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सांसदहरु दलको कब्जामा रहँदा संघीय संसदले पाँच वर्षे कार्यकालमा जनताले अनुभूति गर्नेगरी कानुन निर्माणको काम गर्न नसकेको बताए।
उनले विकास, निर्माणको काममा बढी ध्यान दिनुपर्ने भएकाले पनि सांसदहरुले कानुन निर्माणको काममा ध्यान दिन नसकेको समेत स्पष्ट पारे। त्यस अवसरमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सांसदहरुको मूल काम कानुन निर्माण गर्ने भएकाले त्यसैमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुसार मुलुकमा रुपान्तरण भएन। जनताले अनुभूति गर्न सक्ने लेवलको काम पनि संसदबाट भएन। त्यसैले यो परिवर्तनको अनुभूति गर्ने विन्दुमा जसरी ऐनहरु आउनु पथ्र्यो, त्यसरी भएन। र, विकासमा सांसदहरुको रुचि हुनुपर्ने बाध्यता छ। त्यो बाध्यतालाई बुझ्न सकिन्छ। तर त्यो बाध्यतालाई हामीले संसदलाई गैर संसदीय क्रियाकलापमा त लग्दैनौं? हामीले सांसदहरुलाई गैर संसदीय बनाई राखेका छैनौं? मलाई यो डर छ। उहाँहरु विधायक हुनुहुन्छ। र, विधायन उहाँहरुको मूल धर्म हो। विधायनलाई गौन राख्न सांसदहरुले मिल्दैन। दलको हामीमुहाली देख्दा बहुदलवादी बढी र संसदीय कम देखियो। सांसदहरु जो दलको कब्जामा हुनुहुन्छ। उहाँहरुले आफ्नो भनाई स्वतन्त्र ढंगले राख्न नपाउने जुन अवस्था छ। त्यो परिस्थितिले संसदीय भूमिकालाई कहीँन कहीँ अवरोध गरिरहेकै छ।’
पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संसदलाई गैर संसदीय प्रक्रियामा लैजाने काम नगर्न पनि राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरे।
प्रकाशित: ११ आश्विन २०७९ १२:५२ मंगलबार
