स्वतन्त्र नगरप्रमुखले हाँकेको धरान उपमहानगर र काठमाडौँ महानगरपालिकाको सिको गर्दै उदयपुरको विकट पहाडी गाउँपालिका लिमचुङबुङले सबै निर्णय प्रत्यक्ष प्रशारण (लाइभ)मार्फत् सार्वजनिक गरेको छ।
गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीयतह चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हाले यता सम्पन्न सबै बैठकका निर्णयहरु गाउँपालिकाले बिहीबार लाइभमार्फत् सार्वजनिक गरेको हो। बिहीबार दिउँसो गाउँपालिकाका प्रवक्ता गुरुमणि कुमाईले लाइभमार्फत् बैठक निर्णयहरु सार्वजनिक गरेका हुन्।
गाउँपालिकाको वेबसाइट र आधिकारिक फेसबुकमार्फत् प्रत्यक्ष प्रसारण गरिए अनुसार वैशाख ३० गतेको चुनावबाट निर्वाचित भएर कार्यभार सम्हाले यता ५ वटा कार्यपालिका बैठक सम्पन्न भएको र ती बैठकले गरेका निर्णयहरुको जानकारी उनले दिए।
जनताले पाउनुपर्ने सूचनाको हकको ग्यारेन्टी गर्नुका साथै पारदर्शिताका लागि नयाँ अभ्यासको थालनी गर्न प्रत्यक्ष प्रशारणमार्फत् बैठक निर्णयहरु सार्वजनिक गरिएको उनको भनाइ छ। प्रवक्ता कुमाईले ०७९ जेठ २ गते बसेको पहिलो बैठकले कार्यपालिका सदस्य चयनदेखि विषयगत समितिहरुको गठन गरेको तथा त्यसपछिको गाउँ अधिवेशन बैठकले बजेट बाँडफाँड र वार्षिक नीति कार्यक्रम पारित गरेको जानकारी दिए।
भदौ ५ गते बसेको पछिल्लो बैठकले विभिन्न दुरगामी प्रभाव पार्ने निर्णयहरु गरेको जानकारी पनि प्रत्यक्ष प्रशारणमार्फत् दिइएको छ। जस अनुसार वर्षाले बिगारेका आन्तरिक तथा सदरमुकाम र छिमेकी जिल्ला तथा गाउँपालिका जोड्ने सडकहरुको मर्मत कार्य दशैंतिहार अघि नै गर्ने, चालु वर्ष विनियोजित भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कामहरु सबै टेण्डरमार्फत गर्ने तथा वडागत योजनाहरु वडाभित्र क्रियासिल टोल विकास संस्थाको रेखदेखमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
सो बैठकले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सबै शिक्षकहरुालाई आफ्ना छोराछोरी आफू अध्यापनरत विद्यालयमा पठनपाठन गराउनु पर्ने निर्णय पनि गरेको छ। आफू सरकारी विद्यालयमा पठनपाठन (जागीर) गर्ने तर, छोराछोरीलाई महँगा निजी विद्यालय (बोर्डिङ) मा पढाउँदा विद्यालयको अवस्था बिग्रदै गएको तथा शैक्षिक गुणस्तर खस्केको निष्कर्ष निकाल्दै त्यस्तो निर्णय गर्नुपरेको कुमाईले बताए।
त्यसैगरी भदौ ५ कै कार्यपालिका बैठकले सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको पदीय भूमिकामा नबस्नन तथा दलीय गतिविधिमा संलग्न नहुन पनि निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
प्रवक्ता कुमाईले निर्वाचन आयोगलाई हवाला दिँदै मन्त्रिपरिषदले पठाएको पत्रानुसार शिक्षकहरुलाई राजनीतिक दलको पदीय भूमिकामा नरहन र दलीय गतिविधिमा संलग्न नहुन सचेत गराउने निर्णय भएको बताए। शिक्षकहरु दलको सदस्य भएको पाइए यदि त्यसो गरेको पाइए निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारको प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीको भागीदार बनाइने चेतावनीसमेत गाउँपालिकाले दिएको छ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगेन्द्रराज गुरुङले सामुदायिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय शैक्षिक केन्द्रमा विकास गरी भविष्यमा दक्ष शैक्षिक जनशक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको बताए। उनले आफू सरकारी विद्यालयमा पढाउने तर, छोराछोरीलाई बोर्डिङ भर्ना गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न अन्य स्थानीय तहभन्दा पहिले लिमचुङबुङले यो निर्णय गरेर पहल थाल्न लागेको बताए।
निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन सबैपक्षको सहयोग चाहिने भन्दै त्यसका लागि गाउँ शिक्षा शाखामार्फत सबै विद्यालयलाई पत्राचारसमेत गरिसकिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङले बताए।
शिक्षकहरु आन्दोलनको तयारीमा
गाउँपालिकाको यस्तो निर्णयले शिक्षकहरुलाई भने आक्रोशित पारेको छ। सो निर्णयप्रति शिक्षक र शिक्षक संघसंगठनले आन्दोलन नै गर्ने मनस्थिति बनाएको बताइएको छ। गाउँपालिकाले सो निर्णय अनुसार सबै विद्यालयमा पत्राचारसमेत गरिसकेको अवस्थमा सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र उनीहरु आवद्ध संघ-संगठनले यसबारे के गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन सामूहिक भेला बोलाएका छन्।
जसअनुसार गाउँपालिका केन्द्र बाराहास्थित मावि बाराहा (१–१०) को प्रांगणमा छलफल गर्न उनीहरु शुक्रबार भेला भएका हुँदैछन्। भेलामा नेपाली काँग्रेसनिकट नेपाल शिक्षक संघ, एमालेनिकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, माओवादीनिकट एकीकृत अखिल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, राहत शिक्षक समिति र बाल विकास केन्द्र (इसिडी) सञ्जालको पालिका स्तरीय भेला दिउँसो बोलाइएको छ।
भेलामा गाउँपालिकाको निर्णयको समीक्षा गर्दै जवाफी कदमबारे योजना बन्ने एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन लिमचुङबुङका अध्यक्ष शिवराम राईले बताए। गाउँपालिकाको निर्णय कति उचित या अनुचित भन्ने कुराको टुंगो शिक्षक संघ–संगठनको सामूहिक भेलाले निक्र्यौल गर्ने र सोही अनुसार आगामी कार्यक्रम तयर गरेर जाने अध्यक्ष राईने बताए।
प्रकाशित: ७ आश्विन २०७९ १२:३६ शुक्रबार