आयोगले मस्यौदा तयार गरिसकेको छ। त्यसलाई अन्तिम रुप दिने बेला पुरानै विवाद झिकेर सदस्यहरु विभाजित देखिएका हुन्।
आयोगमा सहकारीलाई शिक्षण अस्पताल खोल्न दिने/नदिने, उपत्यकामा थप कति वर्ष सम्बन्धन वा मनसायपत्र नदिने एवं सिट संख्या र शुल्क सीमा तोक्ने विषयमा मत मिलेको छैन। आयोग स्रोतअनुसार नमिलेका विषयमा फरक मतसमेत राखेर आउँदो १२ गते विधेयक पेस गर्ने आयोग तयारी छ।
नागरिकलाई प्राप्त मस्यौदामा विवादित बुँदालाई 'हाइलाइट' गरेर राखिएको छ। सम्बन्धन, सञ्चालन, सिट संख्या र शुल्क निर्धारणका विषयलाई टुंगोमा पुर्यादइएको छैन।
आयोग उपाध्यक्ष डा. कोइरालाले निर्धारित समयअगावै रिपोर्ट बुझाउने तयारी भइरहेको भन्दै मस्यौदाबारे 'पब्लिक्ली बोल्ने बेला' नभएको बताए। उनले धेरै सदस्य रहेको आयोगमा फरक विचार आउनुलाई स्वाभाविक भन्दै सहमतिमै मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएर सरकारलाई बुझाउने बताए।
'सोमबार पनि छलफल भयो, तर टुंगोमा पुगिएको छैन,' उनले भने।
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी त्रिवि उपकुलपति डा. केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको कार्यदलको सिफारिसअनुसार ऐन मस्यौदा गर्न गठित समितिमा महŒवपूर्ण विषयमै विवाद उत्पन्न भएको हो। सोही सिफारिसका आधारमा सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेपछि वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसी पटक–पटक अनशन बसेका थिए। अनि मात्र सरकार आयोग बनाएर कानुन निर्माण तयारी गर्न बाध्य बनेको थियो।
माथेमा कार्यदलले आगामी दस वर्षसम्म उपत्यकामा कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने भन्ने स्पष्ट सुझाव दिए पनि आयोगको मस्यौदामा सम्बन्धन शब्दको सट्टा मनसायपत्र (एलओआई) मात्र उल्लेख छ।
'एकीकृत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७२' नाममा प्रस्तावित विधेयक मस्यौदाको परिच्छेद ३ को आसयपत्र, सम्बन्धन, प्रत्यायन तथा सम्बन्धन खारेजीसम्बन्धी व्यवस्थाको २ नम्बर बुँदामा 'यो ऐन लागू भएको सात/दस वर्षमा उपत्यकामा मेडिकल डेन्टल र नर्सिङ स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कुनै पनि संस्थालाई आसयपत्र प्रदान नगरिने' उल्लेख छ। आयसपत्र मात्रै रोक्नेगरी कानुन बने हालसम्म आसयपत्र पाएर सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका कलेजलाई सम्बन्धनको बाटो खुला हुनेछ। उक्त दफामा विशेष परिस्थितिमा सरकारले विशेष निर्णय गर्ने गरी बाटो खोल्ने ठाउँसमेत राख्न खोजिएको छ।
प्रस्तावित दुवै व्यवस्थाले यसअघि आसयपत्र पाइसकेकाले उपत्यकामै सम्बन्धन पाउन सक्ने अवस्था रहन्छ जुन माथेमा कार्यदलको सिफारिसविपरीत हो।
त्यसैगरी, मस्यौदाको पूर्ण पाठमा आवश्यक नै नपरेको 'सहकारी स्वास्थ्य शिक्षण संस्था' को प्रावधान राखिएकोमा अधिकांश सदस्य विरोधमा उभिएपछि हटाउने तय भएको छ। हाल सहकारी संस्थाका रुपमा मनमोहन मेडिकल कलेज मात्र सम्बन्धन पर्खाइमा रहेको भन्दै नीतिमै यस्तो प्रावधान राख्न खोजिएको भन्दै बहुमत सदस्यले विरोध जनाएका थिए।
त्यसैगरी, परिच्छेद ४ को विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी व्यवस्थामा समेत एमबिबिएस कार्यक्रममा बढीमा सय तथा डेन्टलमा ५० मात्रै सिट निर्धारण गर्न यसअघि सहमतिपछि लागूसमेत भइसकेको विषयमा समेत पुनः विवाद भएको छ।
एमबिबिएस शुल्क सीमा हाललाई प्रतिविद्यार्थी ३५ लाख रुपैयाँ तोक्ने र प्रत्येक २ वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदबाट पारित विषयमा समेत मस्यौदा क्रममा आयोगका बहुमत सदस्य मौन बस्ने र नियमावली फेर्नुपर्ने विषय भन्दै पन्छिने रणनीतिमा देखिएका छन्। 'पिजी' भने निःशुल्क गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमै राखिने भएको छ। आयोगमा केही सदस्य भने कुनै पनि अंक उल्लेख नगरी नियमावलीमा मात्र राख्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्।
त्यसैगरी, मेडिकल कलेजले स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस र ऐनपछि गठन हुने आयोगको सिफारिसमा कलेज रहेको क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवाको जिम्मा लिई कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयमा पनि विवाद उत्पन्न भएको छ।
स्रोतका अनुसार यसअघि डा. माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन कार्यसूची बनाउन मन्त्रिपरिषदको सामाजिक समितिद्वारा गठित सरकारी कमिटी, डा. केसीसँग भएका सम्झौता क्रममा उत्पन्न भएकै विवादमै अहिले पनि अल्भि्कएको छ।
ऐन बनेपछि गठित हुने चिकित्सा शिक्षा आयोग, यसका विभिन्न विभाग, एमबिबिएसलगायत साझा प्रवेश परीक्षा, मेरिट भर्ना, प्रवेश परीक्षाको उत्तीर्णांक ६० र विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले पनि नेपालको प्रवेश परीक्षा पास गर्नुपर्ने र आयोगका अधिकार क्षेत्रलगायत विषयमा भने सदस्य सहमतिमा पुगिसकेका छन्।
विवादसँगै माथेमा कमिटीले सिफारिस गरेका कतिपय महत्वपूर्ण सुझावलाई 'नियमावली' मा पर्नुपर्ने भन्दै आयोग सदस्य पन्छिने तरखरमा पुगेका छन्। विवादित विषयमा 'सहमतिमा' पुग्न बसेका पछिल्ला थुप्रै बैठकमा सहमति जुट्न सकेको छैन। सहमति हुनसक्ने विषयलाई टुंग्याउने र हुन नसक्ने विषय हटाउने गरी सोमबार आयोगको बैठक पुनः बस्दैछ।
सोमबार अन्तिम रुप दिएर तीन महिना पूरा भएकै दिन वैशाख १२ गते प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी छ।
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी ऐनको मस्यौदा गर्न मन्त्रिपरिषदले माघ ८ गते शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा आयोग बनाएको थियो। आयोगमा माथेमा कमिटीका सदस्यसमेत रहेका डा. भगवान कोइराला कार्यकारी उपाध्यक्ष, डा. अर्जुन कार्की सदस्य थिए। तीबाहेक आयोग सदस्यमा डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल, डा. सृजना श्रेष्ठ, डा. श्रीकृष्ण गिरी, डा. सुरेश कनौडियासहित नेपाल मेडिकल काउन्सिल र नर्सिङ काउन्सिलका अध्यक्षसहित शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव पदेन सदस्य छन्।
आयोगले तयार पारेको मस्यौदामा आइन्दा कुनै पनि कलेजले मनसायपत्र लिनुपूर्व सम्बन्धन दिने स्वीकृति पत्र ल्याउनुपर्ने, अस्पताल सञ्चालनसम्बन्धी स्वास्थ्य मन्त्रालयको आसयपत्र अनिवार्य गरिएको छ। त्यसैगरी आगामी दिनमा एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, आंगिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुनै पनि संस्थाले सम्बन्धन दिन नपाइने, अस्पताल सञ्चालन भएको तीन वर्ष नपुगी सम्बन्धन लिन नपाइने, एउटा जिल्लामा एउटा मात्रै मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने व्यवस्थामा भने सदस्यबीच एकमत छ।
यस्तो बन्दैछ मस्यौदा
आठ परिच्छेद, ३६ दफासहित १५ पृष्ठ लामो 'राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक' को प्रस्तावनामा चिकित्सा शिक्षाको नियमनकारी कार्यलाई एकीकृत र चुस्त गर्न, चिकित्सा शिक्षण संस्थाको व्यवस्थापन व्यवस्थित गर्दै न्यूनतम मापदण्ड र गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्न कानुन बनाउनुपरेको उल्लेख छ।
दोस्रो परिच्छेदमा आयोग प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विषयगत काउन्सिलका पदेनबाहेक १८ सदस्यीय आयोग, कार्यकारी अधिकारसहितको उपाध्यक्ष र दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि तीन सदस्यीय कार्यकारी समिति रहने प्रस्ताव गरिएको छ। आयोगमा योजना आयोग, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय, विभिन्न विश्वविद्यालय काउन्सिलका पदाधिकारी पदेन सदस्य रहने विधेयक मस्यौदामा छ। चिकित्सा शिक्षामा २० वर्षको अनुभव र विभिन्न संस्था हाँकेको कार्यानुभव भएको मान्छे कार्यकारी उपाध्यक्ष हुने पनि प्रस्ताव छ।
आयोग गठनसँगै चिकित्सा शिक्षा नीति बनाउने, चिकित्सा शिक्षाका सबै विधाको मापदण्ड बनाउने, कमन इन्ट्रान्स परीक्षा, मापदण्ड निर्धारण, विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम र चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी काम गर्ने संस्थाको समन्वयको काम गर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको छ। आयोग उपाध्यक्षलाई अधिकारसम्पन्न गरिएको छ।
आयोगका काम सहज पार्न पाँच निर्देशनालय र बोर्डको प्रस्ताव गरिएको छ। जसमा मापदण्ड तथा प्रत्यायान, योजना तथा समन्वय, प्राज्ञिक उन्नयन तथा अनुसन्धान, परीक्षा र क्लिनिकल पोस्ट ग्राजुयट मेडिकल एडुकेसन बोर्ड छन्। ती सबै निर्देशनालयको कार्यक्षेत्रसमेत मस्यौदामा स्पष्ट खुलाइएको छ। ती निर्देशनालय र बोर्डमा एकएक जना निर्देशक रहने र त्यस्तो निर्देशक हुने उम्मेदवार कम्तीमा १५ वर्षको कार्यअनुभव हासिल गरेको व्यक्ति हुनुपर्नेछ।
प्रस्तावित ऐनमा चलेका कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ। कलेजहरुले सिट र शुल्क निर्धारण अवज्ञा गरे, अनुगमन र निरीक्षण अवरोध गरे, आयोगको अनुगमनबाट खारेज गर्नुपर्ने देखिए आयोगको सिफारिसमा विश्वविद्यालयले सम्बन्धन खारेज गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
नेतृत्व चयन मापदण्ड
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विभिन्न निकायमा नियुक्ति गर्दा त्यसको आधार कानुनमै उल्लेख गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ। २६औं दफामा चिकित्सा शिक्षा पढाइ हुने विश्वविद्यालयका डिन तथा प्रतिष्ठानका सबै र स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाका लागि नेतृत्व चयन गर्दा पेसागत र व्यवस्थापकीय दक्षता, कनुफ्क्टि अफ इन्ट्रेस्ट, सदाचारिता प्रमाणित गर्ने आधार, स्वच्छ छवि र वरिष्ठता र ज्येष्ठतालाई आधार मान्ने उल्लेख छ।
प्रकाशित: ६ वैशाख २०७३ १९:५० सोमबार
.gif)
