'सशस्त्र प्रहरी बल टुकडी बसेको भवनभित्र रहेको चामल खानयोग्य भएको पाइएन। सामानको अभिलेख तयार गरी उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,' महालेखापरीक्षकको कार्यालयद्वारा हालै सार्वजनिक ५३ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
भूकम्पपीडितलाई चीन सरकारबाट सहयोगस्वरुप प्राप्त १ हजार ९ सय ९७ बोरा चामल, ७ हजार ६ सय ५० कार्टुन मिनरल वाटर र २३६ कार्टुन टेन्ट वितरण नगरी सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयमा राखिएको अवस्थामा भेटिएको छ। त्यसरी राखिएको चामल र मिनरल वाटर गुणस्तरहीन भइसकेको छ।
'समयमा राहत सामग्री वितरण नगर्दा पीडितले राहत प्राप्त गर्न सकेको देखिएन। राहत सामग्री पीडितलाई वितरण नगरी भण्डारण गर्दा सामग्रीको गुणस्तर ह्रास आउने र म्याद गुजि्रन गई उपभोग गर्न नमिल्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ,' महालेखाले भनेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरले नेपाली सैनिक महाविद्यालय, भक्तपुरबाट प्राप्त ७ सय १३ थान त्रिपाल तथा टेन्ट, १ सय ५४ बन्डल त्रिपाल तथा टेन्ट, ६७ बोरा मिक्स आइटम, मन्डी, भाँडावर्तन र २५ कार्टुन चियापत्ती लगायत सामान नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्र खरिपाटीमा थुपारेर राखेको छ। महालेखाको टोली खरिपाटी पुग्दा सामान अव्यस्थित रुपमा बिग्रने गरी राखिएको भेटिएको थियो। महालेखा भन्छ, 'मौज्दात सामान नबिग्रने गरी भण्डारण गर्नुपर्छ।'
भूकम्पपीडितका लागि बंगलादेश सरकारबाट प्राप्त एक लाख क्विन्टल (१ करोड केजी) चामलमध्ये खाद्य संस्थान झापामार्फत विभिन्न २० क्षेत्रमा ३९ हजार क्विन्टल (३९ लाख केजी) वितरण गरेको छ भने दुई स्थानमा बाँकी ६१ हजार क्विन्टल (६१ लाख केजी) चामल वितरण नगरी राखिएको छ। महालेखाको टोलीले काँकडभित्तास्थित सुक्खा बन्दरगाहको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिमा रहेको उद्धार सामग्री अवलोकन गर्दा त्यहाँ २६ हजार थान ब्लाङ्केट, १२ क्विन्टल चामल र अन्य खुद्रा सामग्री भेटिएको थियो। यसको अभिलेख जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले राखेको छैन।
'राहत सामग्री समयमै प्रभावित क्षेत्रमा पठाई उपयोगमा नल्याए गुणस्तरमा ह्रास आउने तथा पीडितलाई प्राप्त नहुने अवस्था देखिएको छ,' महालेखाले स्पष्ट भनेको छ।
भूकम्प प्रभावित व्यक्तिलाई वितरण गर्न विभिन्न निकायबाट जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समिति, काठमाडौंलाई प्राप्त भएका त्रिपाललगायत सामग्री एवं खाद्य सामान नगरपालिका, सामाजिक संघसंस्था, विभिन्न सरकारी कार्यालय एवं सुरक्षा निकायलाई दिइएको आधारमा खर्च देखाइएको छ। तर ती निकायले वितरण गरेको भरपाई समितिमा पेस गरेका छैनन्। विभिन्न निकायलाई उपलब्ध गराएको परिमाण खुल्ने राहत सामग्रीको अभिलेखसमेत राखिएको छैन। बिनाअभिलेख राहत सामग्री वितरण गरिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट प्राप्त गरेको १ लाख १४ हजार ३ सय ४७ थान त्रिपालको आम्दानी तथा खर्च गरेको विवरण राखेको छैन। कार्यालयले दाताबाट प्राप्त नगद तथा जिन्सीको आम्दानी खर्च देखिने व्यवस्थित अभिलेखसमेत राखेको छैन।
केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार कोषबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरले भूकम्पपीडितको राहतका लागि भन्दै ३७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बुझेको थियो। त्यसमध्ये ३६ करोड ९४ लाख खर्च गरिसकेको छ। तर बाँकी ७३ लाख रुपैयाँ भने कार्यालयले अझै कोषमा फिर्ता गरेको छैन।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ओखलढुंगा अन्तर्गतका दुई वटा गाउँ विकास समितिमा राहत वितरण गर्दा रकम बुझेको भरपाईमा टिपेक्सले सच्याई ११ लाख भरपाईभन्दा बढी खर्च लेखिएको छ। उक्त रकम असुली गर्न महालेखाले भनेको छ।
यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले त्रिपाल, मेसिनरी औजार उपकरण, ब्याट्री, हम्मर, हाइड्रोलिक कटर लगायत उद्धार सामग्रीमा १ करोड २४ लाख रुपैयाँ र राहत खर्चमा ३४ लाखसमेत गरी १ करोड ५८ लाख खर्च गरेको देखाएको छ। तर खरिद गरेको ती सामानको आम्दानी, खर्च र बाँकी जिन्सी अभिलेख सशस्त्रले राखेको छैन।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका कृषकलाई राहत वितरण गर्न केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिबाट पशु स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई २ करोड ५० लाख रुपैयाँ पठाइएको थियो। पठाइएको रकममध्ये २ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। कृषकलाई राहत २० जिल्लाका पशुसेवा कार्यालयमार्फत हस्तान्तरण गरिएको थियो। 'पशुसेवा कार्यालयबाट भूकम्पपीडित कृषकको पहिचान गरी सामग्री वितरण गरेको प्रमाण प्रस्तुत भएन,' महालेखाले उल्लेख गरेको छ।
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, गोरखाले २०७२ सालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने २९ हजार ९ सय ६९ व्यक्तिलाई भूकम्पबाट परेको कठिनाइ न्यूनीकरण गर्न प्रतिव्यक्ति ३ हजारको दरले ६२ गाउँ समितिमार्फत भुक्तानी पाउने गरी युनिसेफबाट प्राप्त ८ करोड ९९ लाख भूकम्प पीडित राहत भत्ता खर्च लेखेको छ। तर त्यसको बिल भरपाई भने छैन।
यस्तै, जिल्ला विकास समिति कार्यालय, गोरखा र धादिङले प्रतिगाउँ समिति ९ लाखका दरले १ सय ६ गाउँ विकास समितिमा ९ करोड ५४ लाख राहत रकम निकासा दिएका थिए। राहत सहयोग सञ्चालन कार्यविधि, २०७२ मा सो रकम २०७२ जेठ मसान्तभित्र खर्च गरिसक्ने र खर्च हुन नसके जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर ती गाउँ विकास समितिले हालसम्म पनि खर्चको बिल भरपाई, अनुगमन प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक परीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्न सकेका छैनन्।
भूकम्प राहत कार्यक्रममा खर्च भएमध्ये जिल्ला विकास समितिको कार्यालय काठमाडौं, सिन्धुली, काभ्रे, दोलखा, धादिङ तथा सिन्धुपाल्चोकले खर्च गरेको १० करोड ९६ लाख रुपैयाँको बिल भरपाई लेखापरीक्षणमा पेससमेत भएको छैन।
सरकारले राहत वितरणमा ल्याइने त्रिपाल लगायत सामग्रीलाई भन्सार छुट दिने निर्णय गरेको थियो। व्यापारिक प्रयोजनका लागि ल्याउँदा भने यो सुविधा दिइएको थिएन। आन्तरिक राजस्व कार्यालय झापा, ललितपुर, लाहान, विराटनगर र वीरगन्ज अन्तर्गतका ६ करदाताले १८ करोड ८७ लाख मूल्य बराबरको त्रिपाल मूल्य अभिवृद्धि कर छुट सुविधामा आयात गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरणमा देखिन्छ। तर करदाताले स्थानीय बिक्रीमा छुट नभएको त्रिपाल मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन नगरी बिक्री गरेको भेटिएको छ।
'मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने मालवस्तु मूल्य अधिवृद्धि कर नलिई बिक्री गरेकोले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनअनुसार कारबाही गरी २ करोड ९८ लाख करमा थप दस्तुर, ब्याज र जरिवानासमेत गणना गरी असुल गर्नुपर्दछ,' महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ।
प्रकाशित: १ वैशाख २०७३ २०:२३ बुधबार
