आउँदो मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका क्रममा खटिने आयुक्तदेखि स्वयंसेवक सम्मको व्यक्तिगत दुर्घटना तथा बाह्य आक्रमणबाट हुने दुर्घटनाका लागि २० लाख रुपैयाँसम्मको बीमा गरिने भएको छ।
निर्वाचन आयोगले जारी गरेको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन (आर्थिक व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७९ मा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ। कार्यविधिको परिच्छेद ३८ को नं १ र २ मा बीमा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।
जसअनुसार निर्वाचनको काममा संलग्न आयुक्त, आयोगको सचिवालय, निर्वाचन कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका कर्मचारी, मतदाता शिक्षा स्वयंसेवक, अनुगमनकर्ता, अनुगमन टोलीका सदस्य, निजी सुरक्षा अधिकारी (पिएसओ), विशेषज्ञ सेवाका लागि नियुक्त विज्ञ, मतदान केन्द्र तथा मतगणनास्थलमा खटिने कर्मचारी, स्वयंसेवक लगायत निर्वाचनको काममा संलग्न व्यक्तिको दुर्घटना बीमा गरिने उल्लेख गरिएको छ। तर, बीमा गरिने बीमितको संख्या र अवधि भने निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरे अनुसार मात्र हुने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।
यसपटक राखियो मतदाता शिक्षा कार्यक्रम
गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको क्रममा नरहेको मतदाता शिक्षा कार्यक्रम आउँदो निर्वाचनका लागि भने निर्वाचन आयोगले समावेश गरेको छ। कार्यविधिको ४१ नम्बरको १,२, र ३ बुँदामा मतदाता शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम उल्लेख छन्।
जसअनुसार निर्वाचनमा मतदान गर्ने प्रकृया र मतदाताको अधिकारका सम्बन्धमा मतदातालाई जानकारी गराउन निर्वाचन आयोगले आवश्यकता अनुसार मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि छापा तथा अडियो सामग्रीको विकास तथा प्रसारण, सार्वजनिक महत्वका सूचनाको निर्माण, प्रकाशन र प्रसारण गरिने भएको छ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृत जिल्ला निर्वाचन व्यवस्थापन समितिको संयोजक
जारी कार्यविधि अनुसार निर्वाचन स्वच्छव, व्यवस्थित तथा मर्यादित रुपले सम्पन्न गर्न, सम्बन्धित निकाय बीच समन्वय र आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन प्रत्येक जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत संयोजक रहेको जिल्ला निर्वाचन व्यवस्थापन समिति बन्ने भएको छ।
समितिमा निर्वाचन अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रमुख सदस्य हुनेछन् भने सम्वन्धित जिल्लाको निर्वाचन अधिकारी सदस्य सचिव रहने प्रावधान रहेको छ। जिल्ला निर्वाचन व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यले बढीमा तीन पटक सम्म बसेको बैठकको भत्ता पाउने छन्। बैठक भने आवश्यकता अनुसार बस्न सक्ने भएको छ।
सुरक्षा अनुगमन घुम्ती टोली खटाउन सकिने
प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छव, निश्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउनका लागि सुरक्षा व्यवस्था अनुगमन तथा निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कार्यको समन्वय तथा सहजीकरण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सुरक्षा अनुगमन घुम्ती टोली खटाउन सक्ने प्रावधान कार्यविधिमा राखिएको छ। अनुगमन टोलीका लागि निर्वाचन कार्यालयबाट रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रकाशित: २३ भाद्र २०७९ ०८:३० बिहीबार
