यतिबेला देशैभरका हरेक जिल्लामा असारे विकासले गति लिएको छ। वर्षाको पानीझरीमा सडक खन्ने, पुल तथा भवन बनाउने, कुलो खन्नेलगायत योजना जबरजस्त बनिरहेका छन्। त्यसो त मर्मतका कामले पनि यही बेला अवसर पाएको छ। असारे विकासको नमुना चोकचोकमा टोलटोलमा देख्न सकिन्छ।

स्थानीय तहका सयौं योजना अनि अन्य विकासे कार्यालयका सानाठुला थप दर्जनौं योजनाका कारण जिल्लाजिल्लामा रहेका डोजरले बिसाउन पाएका छैनन् भने कागज र बिल मिलाउन पनि भ्याई-नभ्याई छ। स्टेसनरी पसलमा उपभोक्ता समिति गठन गर्नेदेखि पान बिल र भ्याट बिलको कारोबार पनि बाक्लिएको छ।

स्थानीय तहको क्षमताभन्दा बढीका योजनाहरूको जबरजस्त कार्यसम्पादन/भुक्तानीले लेखापाल र लेखा शाखा झनै व्यस्त छन्। प्राविधिकहरूलाई त झनै खाना/खाजा खाने र सुत्नेसम्मको फुर्सद छैन। चालु आर्थिक वर्षमा रोल्पा नगरपालिकाभित्र संघ र प्रदेशबाट आएकाबाहेक पूर्वाधारका २ सय ५ योजना छन्। यी योजना हेर्ने ७ जना प्राविधिक छन्। अधिकांश भर्खरै सुरु गरिएका योजना इन्जिनियर नभएको रोल्पा नगरपालिकामा ओभरसियरहरूले मात्र हेरिरहेका छन्।

एक वर्षको ३ सय ६५ दिनमध्ये करिब ५० दिन शनिबार पर्छ भने अन्य सार्वजनकि बिदा र कर्मचारीले लिने बिदा झनै बढी हुन्छ। देशैभर प्राविधिकहरूले योजना बनाउने र कार्यान्वयन भएको हेर्ने समय आर्थिक वर्षको अन्तिममा हो। एउटा योजनामा कम्तीमा ३ पटक प्राविधिकको उपस्थिति हुनुपर्छ तर योजनाको संख्या हेर्दा यहाँका धेरै योजना अनुमानका भरमा पास गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

‘योजनाको सुरु र अन्तिममा पक्कै जान्छौं। बिचमा पनि सकेसम्म जान्छौं नत्र कार्यालयका अन्य कर्मचारीले अनुगमन गर्नुहुन्छ,’ रोल्पा नगरपालिकाका एक प्राविधिक भन्छन्, ‘योजना धेरै, प्राविधिक थोरै भएपछि समस्या थपिएको हो ।’ उनका अनुसार हिजोआज दिउँसो मात्र नभएर राति पनि योजना हेर्ने अवस्था छ। उनी थप्छन्, ‘समग्रमा सन्तोषजनक अवस्था छैन।’

त्यसो त दाङ घोराही उपमहानगरपालिकाका २ हजार ९ सय ३३ योजनामध्ये पूर्वाधारतर्फ करिब ५ सय २० योजना छन्। यीबाहेक पर्यटन लगायत दर्जन बढी योजना पनि छन्। योजनाको संख्या, वर्षभर काम हुने दिन, प्राविधिकको कार्यालय र स्थलगत उपस्थिति जस्ता विषय केलायो भने यहाँ पनि अनुमानमा जबरजस्त कार्यसम्पादन गरेर भुक्तानी गर्ने गरिन्छ। जनप्रतिनिधिले आफूले ल्याएको योजना भन्दै अनुगमनमा ध्यान दिने गर्दैनन्।

‘अहिलेसम्म जेनतेन भ्याएका छौं। सरकारले प्राविधिक थप्नुपर्ने हो। साना टुक्रे योजना नराख्नुपर्ने थियो,’ घोराही उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर युवराज पौडेल भन्छन्, ‘असारे विकास यहाँ पनि अलिअलि लागेको छ। चुनावले पनि काम ढिला भएको हो। यतिबेला सकभर कालोपत्रेचाहिँ नगरौं भनेका छौं।’

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकासँग वडाको योजना लगत नभए पनि यो वर्ष उसका मात्र ३ सय ४७ योजना सञ्चालनमा छन्। कार्यालयभित्रका करिब एक दर्जन सिनियर र जुनियर प्राविधिकले हरेक योजनामा मुस्किलले एकपटक मात्र उपस्थिति देखाउँछन्।

दाङकै लमही नगरपालिकासँग ४ सय १४ योजना छन्। यहाँ पनि असारे विकासले गति लिएको छ। प्राविधिकहरू जबरजस्त योजना सकाउन बाध्य छन्। अपर्याप्त जनशक्तिका बिचमा योजना फरफारक हुँदै छन्। उपमहानगरका एक प्राविधिक भन्छन्, ‘कतिपय योजना कार्यकर्तामैत्री छन्। ती जसरी पनि पास गर्नैपर्छ।’

प्युठान नगरपालिकाका २ सय २१ बाहेक अन्य प्रदेश र संघबाट आएका थप दर्जन बढी योजना छन्। यहाँको पनि अवस्था उस्तै हो। सबै योजनाको गतिलो गरी अनुगमन हुँदैन भने जबरजस्त कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ। इन्जिनियर प्रेमनारायण पौडेल वर्षाका कारण पुग्न गाह्रो भइरहेको बताउँछन्। ‘योजना हेर्न लगभग भ्याइन्छ। प्रेसर र लोडचाहिँ बढी हुन्छ।’

हरेक स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन टोली हुन्छ तर त्यो नाम मात्रको रहने स्थानीयको गुनासो छ। अर्कोतिर जनप्रतिनिधिसँग प्राविधिक ज्ञान नहुने भएकाले अनुगमनमा सीमित रहने गर्दछ। त्यसो त स्थानीय तहबाहेक अन्य कार्यालयका दर्जनौं योजनाको अवस्था पनि उही हो। जिल्लामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको जिम्मा पाएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू पनि योजना अनुगमनमा खासै पुग्ने गर्दैनन्।

‘हामीले पहिलो अनुगमन सामान्यतया गर्दैनौं। गुनासो आयो भने पालिकामा सोध्छौं। छड्के अनुगमन हुँदैन,’ दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मी भन्छन्, ‘उपप्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन टोली हुन्छ। उहाँहरूको रायसुझाबका आधारमा हामी कारबाहीको प्रक्रिया बढाउँछौं। हामीलाई चित्त बुझेन भने अख्तियारमा लेखी पठाउने हो। उताबाट हामीलाई कारबाही गर भन्यो भने मात्र हामी अगाडि बढ्छौं।’

रोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटा स्थानीय तहका योजना आफ्नो नियन्त्रणमा नरहने बताउँछन्। ‘स्थानीय सरकारको अनुगमन हामीलाई जिम्मा हुँदैन। त्यहाको नियमित अनुगमनको अधिकार हामीलाई छैन।’

प्युठानका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिता नेपाल पनि स्थानीय तहको अनुगमनको अधिकार आफूलाई नभएको बताउँछिन्। ‘कार्यालय प्रमुखको बैठकमा सूचना लिने गरेको छु। सुझाब दिन्छौं तर  निर्देशन गर्न सक्दैनौं। उजुरी पर्‍यो भने मात्र हामी सक्रिय हुन्छौं।

‘योजनातिर जनप्रतिनिधिको ध्यान छैन। उनीहरू अलमलमा छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘कर्मचारीमा ढिला काम गर्ने कल्चर बनेको छ। कल्चर तोड्न अनुगमनले भ्याउँदैन।’ दाङका नागरिक समाज संयोजक केबी मसाल भन्छन्,‘सडक अस्तव्यस्त छन्। घोराहीकै मुख्य सडक बिजोगलाग्दा छन्। हुनुपर्ने खालको योजना सकिएका छैनन्। गुणस्तरीय काम भएको छैन। वर्षामा कालोपत्रे भएका सडक कस्ता होलान्।’

विधि र नियम कुल्चेर राजनीतिको आडमा लापरबाही पूर्ण तरिकाले स्थानीय तहहरू हिँडेको आरोप लागिरहँदा पनि गतिलो जवाफ कोहीसँग छैन। उल्लेख गरिएकाबाहेक अन्य प्रायः सबै स्थानीय तहहरूको दुरवस्था समान छ। आफैं कार्यान्वयन अनि आफैं अनुगमन हुनु नियतीजस्तै छ। सामाजिक परीक्षण कागजमा मात्र गरिने भएकाले अनियमितता र बदमासी हाबी भएको स्थानीय बताउँछन्।

प्रकाशित: १७ असार २०७९ ०४:२९ शुक्रबार