अर्कै व्यक्तिको कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका बाँकेका सुन्दर हरिजनको मृत्यु रोल्पा कारागारमा भएपछि बनेको छानबिन समितिले सोमबार बुझाएको प्रतिवेदनका कारण पीडित परिवारजन न्यायको ढोका बन्द हुने आशंका गर्दै चिन्तामा परेका छन्। कैद सजाय पाउने व्यक्तिलाई छुटकारा र निर्दाेष व्यक्तिलाई कैद भुक्तानीका लागि कारागारभित्र राख्नेजस्तो गम्भीर कमजोरीलाई ढाकछोप गर्नेगरी प्रतिवेदन तयार भएपछि उनीहरू न्याय मार्ने चलखेल हुन थालेको भन्दै त्रसित समेत भएका छन्।
सरकारी संयन्त्रबाट आधिकारिक रूपमा जानकारी नआए पनि विभिन्न माध्यमबाट प्रतिवेदनबारे जानकारी पाइएको सुन्दरका दाइ राजकुमारले जानकारी दिए। ‘एउटा व्यक्तिका नाममा अर्कै व्यक्ति कारागारमा बस्ने भन्ने हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘कर्मचारीको मिलेमतोबिना यो सम्भव छैन।’ कागजपत्र मिलाएर आफ्नो भाइको हत्या गरिएको उनी दाबी गर्छन्। ‘कागज अदलीबदली गरेर मेरो भाइलाई कारागारमा पठाए,’ उनी भन्छन्, ‘जेल सजाय तोक्दा मेरो भाइ १६ वर्षको थियो। बालकलाई हिरासतमा राख्नै पाइँदैन। उसलाई सुधारगृहमा पठाउनुपर्ने हो। तर यहाँ चलखेल भएर सुधार गृहमा जाने व्यक्तिलाई कारागार पठाइयो।’ यहाँदेखि नै कर्मचारीहरूको मिलेमतो सुरु भएको उनको भनाइ छ।
गरिबलाई न्यायबाट वञ्चित गर्नेगरी तयार पारिएको प्रतिवेदनमा स्वीकारोक्ति नहुने उनको भनाइ छ। ‘मेरो भाइ बित्यो। आफ्नो सन्तान बित्दा कति पीडा हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर उहाँहरू (प्रतिवेदन तयार पार्नेहरू) लाई के थाहा, आफन्त चुडिँदाको पीडा।’ पैसाको चलखेलमा प्रतिवेदन बंग्याइएको उनको आरोप छ।
छानबिन गर्न गठित समितिले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर प्रतिवेदन बुझाएको देखिन्छ। उक्त समितिलाई हरिजनको मृत्यु हत्या हो कि आत्महत्या हो भन्ने मात्रै निर्क्योल गरी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने जिम्मेवारी दिइएकोमा कर्मचारीहरूको संलग्नता नै नभएको भन्ने आशयको प्रतिवेदन बुझाएको पाइएको छ। कारागार विभागका निर्देशक झरेन्द्रप्रसाद चापागाईंको नेतृत्वमा जेठ ६ मा गठित समितिले सोमबार बुझाएको प्रतिवेदनमा हरिजनको मृत्यु आत्महत्याबाटै भएको देखिएको, विजयविक्रम शाह जेलबाट हरिजनको नाममा भागेको तर उनको सजाय हरिजनले नै भोग्दै गरेको पाइएकोसम्म उल्लेख छ। अर्कातिर समितिले कारागारका कर्मचारीको मिलोमतो नरहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
जबकि समितिलाई ‘रोल्पा कारागारमा कैदीको मृत्यु कसरी भयो भनी स्थलगत अध्ययनअनुसन्धान गर्न’ मात्र अधिकार दिइएको थियो। समितिलाई समग्र प्रकरणमा न्यायाधीश, अदालतका कर्मचारी, सरकारी वकिलको कार्यालय र प्रहरीको समेत शंकास्पद भूमिकामाथि छानबिन गर्ने क्षेत्राधिकार नै छैन भने आफ्नै मातहतका कर्मचारीलाई उम्काउने गरी दिइएको प्रतिवेदन पनि विश्वासिलो छैन।
१० दिनपछि सुन्दरको अन्त्येष्टि गरिएको छ। उनीहरूले दोषीलाई कारबाही नभएसम्म शव नजलाउने अडान लिएका थिए। तर प्रहरी, स्थानीय जनप्रतिनिधि लगायतसँगको छलफलपछि मंगलबार शव बुझेर अन्तिम संस्कार गरिएको छ। शव हेर्दा शंकास्पद देखिएका राजकुमार बताउँछन्। उनका अनुसार शव हरियो भइसकेको थियो। ‘अस्पतालमा कोठा चिसो नबनाई शव राखिएको थियो होला,’ उनी भन्छन्, ‘शरीर हरियो भएको थियो। गलेको थियो। गन्हाउने भइसकेको थियो।’ आफूहरूले पुनः शवको पोस्टमार्टम गर्न खोजे पनि शव गलेकाले फेरि पोस्टमार्टम गर्न नसकिएको उनी बताउँछन्।
मोबाइल चोरी मुद्दा लागेका हरिजनलाई जेलमा राखेर उनको सट्टा विजयविक्रम शाहलाई छाडिएको थियो। हातहतियार खरखजाना, कैदी भगाएको तथा नागरिकता किर्तेजस्ता मुद्दामा पहिले नै सजाय काटिसकेका र आपराधिक लाभमा समेत शाह संलग्न छन्। बाँकेको कारागारमा रहेका शाह र हरिजनलाई २०७७ मंसिर ८ मा रोल्पा सरुवा गरिएको थियो। शाहलाई त्यसै वर्ष पुस २८ मा हरिजनका नाममा छाडिएको थियो। त्यसपछि हरिजनलाई शाहको बाँकी सजाय भुक्तान गर्न कारागारमा राखिएको थियो। गत जेठ ४ मा कारागारमै झुन्डिएको अवस्थामा हरिजनको शव भेटिएपछि सो प्रकरण बाहिर आएको थियो।
सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–१ घोडाआँखेका शाहलाई २०७६ असार ३० मा न्यायाधीश रामप्रसाद बस्यालले शाहलाई पाँच वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेका थिए। जरिवाना रकम बुझाए पनि शाहले आगामी फागुन २२ मा मात्र जेलमुक्त हुने थिए। तर २०७७ पुस २८ मै उनी रोल्पा कारागारबाट सुन्दर हरिजनका नामबाट छुटेका थिए। नाबालक हरिजनलाई जिल्ला न्यायाधीश दिलीपराज पन्तले चोरी मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेका थिए।
संसदीय समितिको माग
सुन्दर हरिजनलाई अर्कैको सजाय भुक्तान गर्न लगाइएको घटनाको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठनको माग भएको छ। माओवादी केन्द्रकी सांसद अञ्जना विशंखेले प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै सो माग गरेकी हुन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय माग गरेर बोल्दै विशंखेले हरिजनको मृत्यु प्रकरणमा अदालत, गृह प्रशासन जोडिएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेकी हुन्। ‘यो घटनामा न्यायालय पनि जोडिएकाले संसदीय छानबिन समिति गठन गरियोस् र अपराधीलाई, न्याय संरचनासँग जोडिएकालाई छानबिनको दायरामा ल्याइयोस्,’ उनले भनिन्।
प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०७९ ०२:५७ बिहीबार
