सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सबै नागरिकलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटअनुसार बिजुली नपुगेका सबै क्षेत्रमा दुई वर्षभित्र सबै घरधुरीमा बिजुली उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका हुन्।

कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही जिल्लामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण प्रणाली पुग्न सकेको छैन। ती जिल्लामा सहजरूपमा बिजुली उपलब्ध गराउन सरकारले बजेटमार्फत विशेष प्रबन्ध गरेको हो। देशभर कूल ९४ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ। यस्तै सरकारले ‘एलपी ग्यास छाडौँ, बिजुली जोडौँ’ अभियानमार्फत पहिलो चरणमा सिंहदरबारबाटै खाना पकाउने ग्यास विस्थापन गर्ने कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ।

आगामी साउदेखि नै सिंहदरबार परिसबाट ग्यास सिलिण्डर विस्थापन सुरु गरिने भएको छ। त्यस्तै आगामी तीन महिनाभित्र महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका सार्वजनिक कार्यालय र निवासमा ग्यास सिलिण्डर हटाउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यसअघि नै विद्युत् खपत बढाउनका लागि अभियानात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै आएको छ।

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७९ १२:४६ आइतबार