जुम्लाका हरेक सरकारी कार्यालयले उत्पादित अर्गानिक खाजा खुवाउने भएका छन्। उनीहरुले जुम्लामा उत्पादित अर्गानिक वस्तुको खाजा बनाएर खुवाउने भएका हुन्। मंगलबार जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयाकुमारी प्रसाईले सबै सरकारी कार्यालयमा अर्गानिक खाजा खुवाउनको लागि निर्देशन गरेकी हुन्।
अर्गानिक कृषिजन्य वस्तु जुम्लाको ब्राण्ड हो। यहाँको ब्राण्डका रुपमा स्थापित अर्गानिक वस्तुको खाजा खुवाउनु नै उपयुक्त हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रसाईले भनिन्,‘बजारको खाजा स्वस्थकर छैन। बजारीया हानिकारक खाजा खुवाउनु राम्रो पनि होइन। स्थानीय कृषि वस्तुको संरक्षण र प्रर्वद्धनको लागि भएपनि अर्गानिक खाजा खुवाउनु जरुरी छ।’
हिजो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका अवसरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रसाईले जुम्ला अर्गाजिक जिल्लाको रुपमा घोषणा भइसकेकोले पनि अर्गानिक वस्तुको खाजा बनाउनु पर्नेमा जोड दिइएकी हुन्। उनले सरकारी कार्यालयमा अर्गानिक खाजा र होटलहरुमा अर्गानिक खाना अनिवार्य खुवाउनु पर्ने बताइन्। उनले भनिन्,‘अनिमात्र जुम्लामा उत्पादित कृषिजन्य वस्तुको संरक्षण हुन सक्छ।’
जिल्लाका होटलहरुमा स्तरीकृत गर्न समेत आवश्यक रहेको छ। स्तरीकृत गरेमा राम्रो होटल र सेवाको प्रतिस्पर्धा हुन्छ। उनले भनिन्,‘गुणस्तरीय अर्गानिक खाजा खानाले मात्र यहाँको पहिचान झल्काउने छ। किसानको मेहनतको कदर हुनेछ। बाहिरबाट आयतित खाद्य वस्तुले स्वास्थ्यमा निकै नकरात्मक असर पार्न सक्ने खतरा छ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाका अनुसार वर्षमा ४८ लाख ६ सय ८९ रुपैयाँको म्याद नाघेको अखाद्यवस्तु नष्ट गरिएको जनाएको छ।
विश्व उपभोक्ता दिवसको अवसरमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन जुम्लाको आयोजना र स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा कार्यपत्रको प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख डाक्टर ईश्वर सुवेदीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यपत्रमा खाद्य सुरक्षा तथा स्वच्छताको विषयमा जानकारी गरिएको थियो।
कार्यपत्रमा धेरै जसो सार्वजनिक तथा निजी स्थलका खाना र भान्सा व्यवस्थापनमा अहिले पनि चिन्ताजनक भएकाले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। पछिल्लो समयमा खाद्य वस्तु तथा खानाको गुणस्तरताको विषयमा समेत सारंसमा स्पष्ट पारेका थिए। उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा ऐतिहासिक तथा कानूनी पृष्ठुभुमिको बिषयमा जानकारी गरिएको थियो।
दिवसको अवसरका प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई जुम्लाका प्रमुख गंगा पोख्रेलले उपभोक्ता अधिकारको विषयमा जानकारी गराइन्। उनले म्याद गुज्रेको अखाद्य वस्तुको प्रयोगले स्वास्थ्यमा निकै नकरात्मक असर पार्ने गरेको बताइन्। संयुक्त राष्ट्रसंघ अनुवन्ध १९८५ र उपभोक्ता अधिकार संरक्षण ऐन २०७४ ले उपभोक्ताका अधिकारलाई सुनिश्चत गरिएको थियो।
उपभोक्ताका ८ वटा आधारभुत अधिकारहरु सुरक्षा, संचित, छनौट, सुनुवाई, उपभोक्ता शिक्षा, क्षेतिपुर्ति, आधारभुत आवश्यकतामा पहुँच र स्वस्थ्य तथा स्वच्छ वातावरणमा पहुँच रहेको थियो। नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा कार्यालय जुम्लाका अध्यक्ष नेत्रबहादुर शाहीले उपभोक्ता अधिकारमा उपभोग र सेवाको बिषयमा सचेत हुनुपर्ने, वहस पैरवी र सचेतनाका कार्यक्रम बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उपभोक्ता अधिकारमा अभियान, अनुसन्धान र कार्यक्रम कम भएकोमा बताउँदै उनले स्थानीय उत्पादकको खान्की सबै सरकारी कार्यालयमा खाजाका रुपमा अघि बढाउने कार्य स्वागतयोग्य रहेको बताए। नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राजबहादुर महतले उपभोक्ता अधिकारका विषयमा कानुन निर्माण भएपनि कार्यन्वयन हुन नसकेको बताए।
धेरै कानूनहरु निर्माण भएका छन्,तर कार्यान्वयन हुन कठिन छ,उनले भने,‘अर्गानिक जिल्लाको पहिचान बढाउनको लागि भएपनि रैथानेबाली प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। यहाँका किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने काम सरकारी कार्यालयबाट शुरु हुन आवश्यक छ।
वरिष्ठ किसान रामकृष्ण बुढ्थापाले अर्गानिक जिल्लामा जैविक मल उत्पादनको कमी भएर चुनौति थपिएको बताए। अर्गानिक जिल्ला घोषणा भएपनि अझै आधार तयार भएको छैन। पछिल्लो समय उपभोक्ता अधिकारका विषयमा वहस चर्चा भईरहेपनि ग्रामिण क्षेत्रमा सचेतना कमै भएको देखिन्छ।
प्रकाशित: २ चैत्र २०७८ ०५:५२ बुधबार