सुनसरीको दुहबी नगरपालिका ३ स्थित एक कुखुरा फर्ममा बर्डफ्लु रोग संक्रमण पुष्टि भएपछि पंक्षीजन्य नष्ट गर्ने काम भइरहेको छ। दुहबी ३ स्थित सुरेश तिवारीको सन्देश कृषि फर्ममा रहेको बोइलर कुखुराको नमुना केन्द्रीय पशुपंक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा बर्डफ्लु रोग पुष्टि भएको थियो।
उक्त नतिजाबारे पशु सेवा विभागले हिजो जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीलाई जानकारी दिएको थियो। पत्र पाएपछि आज (मंगलबार) बिहान बर्डफ्लु नियन्त्रण समितिको बैठक बसेर बर्डफ्लु नियन्त्रण नियमावली २०७८ अनुसार रोग नियन्त्रणको कार्य अघि बढाइएको सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले जानकारी दिए ।
प्रजिअ यादवका अनुसार सो बैठकले कृषि फर्मलाई केन्द्र विन्दु मानेर चारै दिशाको क्षेत्र (चार किल्ला) कायम गरि रोग नियन्त्रण कार्य थालिएको छ। जसअनुसार पुर्वमा सोनापुरदेखि कदमगाछी जाने कच्ची सडकको सिमाना, पश्चिममा बाँसघारी र सानो खोल्सीको सिमाना, उत्तरमा बाँसघारी र दक्षिणमा दुर्गा, पचु खानको घर र बाँसघारीसम्म चारै दिशाको परिधि तोकिएको पनि प्रजिअ यादवले जानकारी दिए ।
चार किल्ला भित्र रहेका क्षेत्रमा पंक्षीजन्य भएका सबै नष्ट गर्ने कार्य शुरु भइसकेको भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र सुनसरीका निमित्त प्रमुख मनोजकुमार महतोले जानकारी दिए। उनले भने,‘अहिले हामी फिल्डमा नै छौ, नष्ट गर्ने काम भइरहेको छ।’ चार किल्लाभित्रका कुखुरासहित पंक्षीजन्य फर्म तथा खोरहरुलाई ४२ दिनसम्म सिल गरिने र नियमित डिस्इन्फेक्ट गरिने सुनसरीका प्रहरी प्रमुख तथा एसपी सञ्जयसिंह थापाले जानकारी दिए।
उनले भने,‘पंक्षीजन्य कुखुरा, हाँस, परेवालगायत सबै नष्ट गरिन्छ। अण्डा, दाना, चल्लाहरु पनि राख्न हुदैन, सबै नष्ट गरिन्छ,’ एसपी थापाले भने,‘४२ दिनसम्म चार किलाभित्रको फर्महरु सिल गरेर डिस्इन्फेक्ट गरिन्छ।’ थापाका अनुसार बर्डफ्लु प्रभावित क्षेत्रका पंक्षीपालक कृषकहरुलाई प्रमाणपत्र दिइने र राज्यबाट क्षतिपूर्ति पाउनेछन्।
मंगलबार बिहान बसेको बर्डफ्लु नियन्त्रण समितिको बैठकले बर्डफ्लु नियन्त्रणको लागि भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, सुनसरीमा कन्ट्रोल रुम स्थापना गरि जनशक्ति व्यवस्थापन गरि आवश्यक नियन्त्रण कार्यहरु सञ्चालन गर्ने पनि निर्णय गरेको थियो। साथै, आवश्यक पर्ने लजिष्टिक्सहरु हाल भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र सुनसरीबाट व्यवस्थापन खर्च भएको सामग्रीका विवरणसहित कृषि मन्त्रालय प्रदेश नं १ सँग माग गर्ने निर्णय पनि उक्त बैठकले गरेको छ।
प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०७८ १०:०८ मंगलबार
