‘प्रवासी श्रमिकको सम्मानजनक स्वदेश फिर्ती र दिगो पुनर्एकीकरण’ भन्ने मूल नाराका साथ बिहीबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको स्वदेश फिर्ता प्रवासी श्रमिकहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन १९ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ।
सम्मेलनले स्वदेश फिर्ती श्रमिकहरूको पुनः एकीकरणका लागि तीनै तहका सरकारहरूले स्पष्ट परिभाषा र अवधारणागत विषयगत नीति र दीर्घकालिन योजना तथा आवश्यक कार्यविधी तत्काल जारी गरी लागू गर्न सुझाव दिएको छ।
घोषणापत्रमा पुनः एकीकरणसम्बन्धी नीति तथा सम्बन्धित ऐन, कानून तथा निर्देशिकालगायत नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था शीघ्र निर्माण गरिनुपर्ने, नीति तथा कार्यक्रमहरू तीन तहको संयन्त्रअनुरूप कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, पुनः एकीकरणका क्रियाकलापमा स्थानीय तहको सक्रियता बढाउनुपर्ने, विदेशबाट फर्केका श्रमिकको सीप परीक्षण तथा प्रमाणीकरणको व्यवस्था गरी प्राप्त ज्ञान, सीप तथा अनुभवको भरपुर सदुपयोग हने गरी काम र सेवा सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्ने उल्लेख छ।
भारतलगायत विदेशबाट फर्केका श्रमिकको खण्डिकृत तथ्याङ्क राखिनुपर्ने, पुनःएकीकरणका विषयलाई गन्तव्य मुलुकसँग गरिने द्विपक्षीय सम्झौता र समझदारीपत्रमा समावेश गर्न पहल गर्नुपर्ने, पुनः एकीकरणसँग सम्बन्धित वा सघाउ पुग्ने गरी सञ्चालित सेवा सुविधा तथा कार्यक्रमहरूका विषयमा व्यापक प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने, जिम्मेवार निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्ने, पुनः एकीकरणका सम्बन्धमा गन्तव्य मुलुकको दायित्व किटान गरिनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्ति तथा तिनका परिवारलाई सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमा समावेश गरिनुपर्ने, पुनर्एकीकरणका कार्यक्रमहरू व्यक्तिको सीप एवम् दक्षता, आवश्यकता र रुचि, स्थानीय परिवेश र प्राथमिकतामा आधारित हुनुपर्नेलगायत सुझावहरू घोषणापत्र समावेश गरिएको छ। सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालको आयोजना भएको उक्त सम्मेलनमा १६० जनाको सहभागिता रहेको थियो।
सम्मेलनमा १० ओटा समानान्तर सत्र, एउटा मूल मन्तव्य, एउटा प्लेनरी र एउटा आदानप्रदान सत्र रहेका थिए। सम्मेलनमार्फत वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका श्रमिकहरूका आवाज सुन्ने, पुनर्एकीकरणसम्बन्धी हाल भइरहेका कार्यक्रमबारेमा जानकारी आदानप्रदान गर्ने, पुनः एकीकरणमा देखिएका समस्या पहिचान गर्ने र समाधानका लागि सम्बन्धित निकाय एवम् सरोकारवालालाई सझाव प्रस्तुत गरिएको आयोजक संस्थाले जनाएको छ।
सम्मेलनको समापन गर्दै युवा तथा खेलकूद मन्त्री महेश्वर गहतराजले सीप र पूँजीसहित वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई सरकारले उद्यमी बनाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। रोजगारी सिर्जनाका लागि राज्यले गरेको लगानीले उचित प्रतिफल दिन नसकेको स्वीकार गर्दै उनले सबै कार्यक्रमलाई एक ठाउँमा ल्याएर उद्यमशीलतामार्फत रोजगारी सिर्जना गरिने बताए।
उनले भने, 'रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने र त्यसबाट उद्यमशीलता विकास गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको छ।' सम्मेलनको बिहीबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले उद्घाटन गरेका थिए।
प्रकाशित: १२ कार्तिक २०७८ १४:५९ शुक्रबार
