दाङको घोराही उपमहानगरपालिका स्थित न्यायिक समिति स्थापना भएयता ७ सय ५७ मुद्दा दर्ता भए। यि मध्य ६ सय ५८ मुद्दा मात्रै किनारा लागे। चार वर्षदेखि अहिलेसम्म दर्ता भएका कुल मुद्दा मध्य ९९ मुद्दा अहिलेसम्म टुंगिन सकेका छैनन्। यि मध्य गत वर्षका मात्रै ५१ मुद्दा किनारा लाग्न बाँकी छन्।

गत वर्ष मात्रै १ सय ४१ मुद्दा दर्ता भएकोमा ९० मुद्दा मात्रै स्थानीय न्यायिक समिति मार्फत टुंगिए। घोराही उपमहानगरमा रहेको न्यायिक समितिको यो तथ्यांक हेर्ने हो भने न्यायिक समितिमा केही वर्ष अघि परेकै मुद्दाहरु टुंगिन सकेका छैनन्।  

घोराही उपमहानगरकी उपमेयर तथा न्यायिक समितिका संयोजक सीता सिग्देल न्यौपाने भन्छिन्, ‘उसै वर्षमा किनारा लाग्न बाँकी रहेका मुद्दाहरु अर्को वर्षमा सर्दै आए , यस्ता मुद्दारु केही वर्षअघिसम्मका पनि छन्।’

तर यो स्थानीय न्यायिक समितिलाई मुद्दा टुंग्याउन गरिएको कानुन ब्यवस्था विपरित हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले गरेको ब्यवस्था अनुरुप स्थानीय तहमा सञ्चालन भएका न्यायिक समितिहरुले समितिमा परेका मुद्दाहरु तीन महिनाभित्रमै टुंग्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर न्यायिक समितिहरुले भने कार्यबिधिले तय गरेको अवधिभित्र उजुरी उपरको कारबाही गर्न नसकिने बताउँछन्।

‘न्यायिक समितिहरुलाई तीन महिनाभित्रै समितिमा दर्ता भएका मुद्दाहरु तीन महिनाभित्रै किनारा लगाउन भनेको छ,’ घोराही उपमहानगरकी न्यायिक समिति संयोजक न्यौपाने भन्छिन्, ‘तर सबै मुद्दाको बिबाद तीन महिनाभित्रै किनारा लगाउन सम्भवै छैन।’  

यो उपमहानगरमा परेका अधिकांश मुद्दाहरु सम्पत्ति माग गर्दै सम्पत्ति रोक्काका लागि दर्ता गरिएका छन्। सम्पत्ति रोक्काको मुद्दा दर्ता गर्ने र मुद्दा दायर गर्नेहरु मेलमिलापका लागि नआईदिने समस्याका कारण यस्ता मुद्दा टुंग्याउन लामो समय लाग्ने गरेको न्यौपाने बताउँछिन्।  

उनका अनुसार यसरी मुद्दा दर्ता गर्नेहरु मध्य केही मुद्दा दर्ता गरेरै विदेश जाने गरेका समेत छन्। ‘मुद्दा दर्ता भैसक्यो, अब सम्पत्ति रोक्का भयो भनेर ढुक्क हुने अवस्था नागरिकहरुमा छ,’ उनले भनिन्, ‘अनि उनीहरु ढुक्क भएर बाहिर गइदिने अनि यता मुद्दा किनारा लगाउन खोज्दा उनीहरु सम्पर्कमा हुँदैनन्, यो सस्यामा कसरी तीन महिनामा मुद्दा टुंग्याउन सकिन्छ?’ उनका अनुसार मुद्दा किनारा लगाउनका लागि कम्तिमा एक वर्षको समयावधि तय हुनुपर्छ।  

जिल्लाकै बबई गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा गत वर्षका मुद्दाहरु मात्रै ११ वटा छन्। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमै थप १५ मुद्दा दर्ता भैसकेका छन्। अघिल्लो वर्षकै ११ मुद्दा किनारा लगाउन नसकेको न्यायिक समितिले पनि मुद्दा किनारा लगाउने कानुनी ब्यवस्था नाघेकै छ।  

यो न्यायिक समितिका संयोजक तथा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सावित्रा बिकले न्यायिक समितिले सुरुवातदेखिनै तीन महिनाको अवधिमा मुद्दा टुंग्याउने गरि काम गर्न नसकेको बताउँछिन्। ‘तीन महिनाको अवधिमा केहि मुद्दाहरु टुंगिएका होलान्, तर जटिल खालका मुद्दाहरु यो अवधिमा टुंग्याउन सकिने अवस्थै भएन,’ उनले भनिन्, ‘मुद्दाको प्रकृति र ति मुद्दा उपर रहेका जटिल खालका बिबाद टुंग्याउने सवालमा तीन महिनाको अवधि निकै कम हो, यो सम्भवै छैन।’  

उनका अनुसार मुद्दा दयारकर्ताहरु समयमै सम्पर्कमा नआउनु मुद्दा किनारामा समय लाग्नुको कारण हो भने न्यायिक ज्ञान भएको जनशक्तिको अभावले पनि यो गाउँपालिकाको न्यायिक समितिलाई मुद्दा टुंग्याउन असहज बन्दै आएको छ।

न्यायिक समितिका संयोजक बिकका अनुसार मुद्दा किनारा लगाउनका लागि न्यायिक समितिमा कानुनी अधिकृतको ब्यवस्था गरिने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमै उल्लेख गरिएको छ। तर यो गाउँपालिकामा कानुनी अधिकृत छैनन्।  

‘हामीहरुलाई कानुनी कुराहरु थाहा छैन, न्यायिक समितिलाई कानुनी अधिकृतको व्यवस्था गर्ने भनेर उल्लेख पनि भएको छ, तर हाम्रोमा कानुनी अधिकृत कोही पनि छैन,’ उनले भनिन्, ‘कानुनी ज्ञानको अभावमा हामीहरुलाई मुद्दा किनारा लगाउनै समस्या छ, तैपनि देखाई र भोगाईका आधारमा मुद्दाहरु किनारा लगाउने गरेका छौँ।’  

कानुनी अधिकृत नहुँदा मुद्दाका बारेमा जानकारी नै नहुने र कुन बाटोबाट किनारा लगाउने भन्ने बिषयमा अन्यौल हुँदा समय स्वतः लाग्ने उनको भनाई छ। ‘हामीहरुले कानुन बुझेका छैनौ, त्यो मुद्दा कुन प्रकृतिको हो र कसरी मिलाउने? भन्ने बिषयको ज्ञान भए पो मुद्दा चाँडै किनारा लाग्छ नि,’ उनले भनिन्, ‘कानुनी अधिकृत भैदिएको भएपनि समयमै मुद्दा किनारा लगाउन सहज हुन्थ्यो।’ कानुनी अधिकृतकका लागि प्रदेश सरकारमा माग गरेको भएपनि व्यवस्थापन हुन नसकेको उनको भनाई छ।

स्थानीय सरकार स्थापना भएपश्चात स्थानीय तहमा भएका सामान्य मुद्दा किनारा लगाउनका लागि स्थानीय तहमै न्यायिक समिति खडा भए। स्थानीय तहमा देखिने झैँझगडादेखि कुलो पानी लगाएतका बिबाद किनारा लगाउनका लागि खडा भएका न्यायिक समिति स्थानीय तहका लागि ‘घाँडो’ बनिदिएको स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजकहरुको बुझाई छ। त्यसमाथि थोरै अवधि तोकेर मुद्दा किनारा लगाउन गरिएको ब्यवस्थाले स्थानीय तहमा रहेका ‘न्यायिक अदालत’ को कार्यसम्पादन अधिकार साँघुरिएको छ। फलतः साँघुरो कार्यसम्पादन भित्र रहेर जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहहरुले मुद्दाको छिनोफानो गर्न सकेका छैनन्। फलत : कानुनी वकालत गर्ने स्थानीय तहका यि ‘न्यायालय’ हरु कानुनभन्दा बाहिरै देखिन्छन्।

त्यसोत, दाङका मात्रै हैन, देशका कैयन स्थानीय ‘न्यायिक अदालत’ हरुले साँघुरो कार्यसम्पादन अवधिभित्र रहेर काम गर्न भने सकेका छैनन्। महालेखाको प्रतिवेदनलाई हेर्ने हो भने देशभरका ५ सय ४० स्थानीय तहहरुले गत वर्षकै मुद्दाहरु किनारा लगाउन सकेका छैनन्। यि स्थानीय तहहरुमा गत वर्षकै ७ हजार १८ मुद्दा र यो वर्ष थप भएका १७ हजार ३ सय ११ मुद्दा गरि २४ हजार ३ सय २९ मुद्दा किनारा लागिसक्नु पर्ने थियो। तर १३ हजार ७ सय ८७ मुद्दा टुंगिई १० हजार ५ सय ४२ मुद्दा बाँकी नै रहेका छन्। 

यो तथ्यांक देखाएको महालेखाले सुझाएको छ, ‘कानुनले तोकेको म्याद तीन महिनाभित्र बिबादको निरुपण हुनु पर्दछ।’ 

प्रकाशित: १० भाद्र २०७८ ११:४६ बिहीबार