सिंजा गाउँपालिका ६ का वडा अध्यक्ष कालिबहादुर बुढा र उनका छोरा नविन बुढाले गरेको जातीय विभेदको घटनाको मुद्दा दर्ता हुने प्रक्रियामा प्रहरी अवरोधक देखिएको छ। प्रहरीले दुई दिनसम्म पनि बहाना बनाएर मुद्दा दर्ता गर्नबाट उम्कन खोजेको पीडित विवेन्द्र नेपालीले बताए। जाहेरी लिएर प्रहरी कार्यालयमा गएको २४ घण्टा वितिसकेको छ। तर पनि प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्न मानेको छैन,उनले भने, ‘यो मुद्दा दलितको भएकै कारण दर्ता हुन सकिरहेको छैन। प्रहरी विभिन्न बहाना बनाई उम्किन खोजिरहेको छ भने हामीले प्रहरीबाटै विभेद सहनु परेको छ। ’
जुम्लाकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिजया प्रसाईंले जातीय विभेदका घटनामा राज्यले शुन्य सहनशीलता अपनाउनुपर्ने बताएकी छिन्। जातीय विभेद, छुवाछूत लगायतका घटनामा राज्यले शुन्य सहनशीलता अपनाउनु पर्छ, उनले भनिन्, ‘घटनालाई प्रहरीले गम्भीरतापूर्वक लिएर पीडितको उजुरी दर्ता गरि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ।’
तथापि जुम्लाका डिएसपी भने मुद्दा दर्ता पछि अनुसन्धान प्रक्रिया झन्झटिलो हुने भएकाले सबै बुझ्नुपर्ने बताइरहेका छन्। हामी सुरुमा घटनाको सत्यतथ्य बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौं। जाहेरी आउनेवित्तिकै दर्ता गर्ने हो भने प्रहरीले कति मुद्दा दर्ता गर्नु,उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘सबै कुरा नबुझी प्रहरीले मुद्दा लिदैन। हामीले मुद्दा दर्ता हुँदैन भनेकै छैनौं।’
प्रहरीले मान्छे चिनेर अन्याय गर्ने भन्दा पनि पीडितलाई न्याय दिलाउने विषयमा नचुक्ने उनले बताए। प्रहरीले पीडितका अगाडि मिठा कुरा गरेको भएपनि यति लामो समयसम्म मुद्दा लिन नमान्नुको पछाडि शंका गर्ने थुप्रै ठाउँ भएको अधिवक्ता नरेश नेपालीले बताए।
डिएसपीले थेसिस लेख्दा गरिने जस्तो परिकल्पना गरेर हरेक मान्छे मुद्दा हाल्न आउँदा प्रहरीले कति अनुसन्धान गरिसक्नु भनेर प्रश्न गर्नु हाँस्यास्पद छ,उनले भने, ‘प्रहरीले मुद्दा लिन नमान्दा पनि थुप्रै बाटाहरु हुन्छन्। ती प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ। हामी एमिकस क्युरीबाट पनि जान सक्छाैं। तर जाहेरी लिने काम प्रहरीकै हो।’
उनले प्रहरीले अनुसन्धान गरी सकेर जाहेरी लिने हो कि पीडितले जाहेरीमा उल्लेख गरेको घटना विवरणको आधारमा लिने हो भनेर प्रश्न गरे। तर प्रहरी जातीय विभेद जस्तो गम्भीर अपराधको घटनामा पहिला अनुसन्धान गर्नुपर्ने जस्तो तर्क गरि उम्किन खोजेको छ। जातको आधारमा व्याक्ति विरुद्ध छुवाछुत र भेदभाव गरिने कार्य क्रुर र अमानवीय कार्य भएको तथा संविधान विपरीत भएको अर्की अधिवक्ता अनिता तिमिल्सिनाले बताइन्।
यस्ता कार्यलाई संविधान र कानुनले वर्जित गरेको छ भने दण्डनिय अपराध मानेको छ। यस्ता विषयमा छलफल गरेर जाहेरी दर्ता गर्छौ भन्नू राज्य संरक्षीत अपराध हो, उनले भनिन्,‘यस प्रकारका अपराधलाई थप प्रोत्साहन समेत गर्नु हो। जाहेरी लिने प्रसङ्गलाई जटिल बनाईनु भनेको अपराधलाई लुकाउनु, दबाउनु र अपराधलाई मिलापत्र गराउनु हो। ’
उनले कानुन र विधायिकाको मक्सद भनेको अपराधीलाई संरक्षीत गर्नु कदापि नभएको थपिन्। वडा अध्यक्ष आफैलै फोनमा तथानाम गाली गरेको तथा उनका छोराले कुटपिट गरि डुम भनेको रेकर्ड र साक्षीहरुलाई समेत प्रमाणको रुपमा पेश गर्दा समेत जाहेरी लिन नमान्नु प्रहरी स्वयं विभेदको संरक्षक भएको रंगकर्मी गोविन्द सुनारले बताए।
मुद्दा फाँटमा भएको प्रहरीसँग प्रश्नगर्दा समेत हामीलाई थर्काइरहेको छ। उल्टो अभद्र व्यववहारको मुद्दा लगाइदिन्छु भन्छ,उनले भने, ‘तर आफ्नै अगाडि आएको मुद्दालाई वेवास्ता गरिरहेको छ।’ लामो समयसम्म प्रहरीले मुद्दा अड्याएर दर्ता गरि अनुसन्धान प्रक्रियामा जानुको सट्टा बहाना बनाउनुले पीडितलाई निरुत्साहित गरेर गलाउने खेल प्रहरीले खेलिरहेका अनेरास्ववियु जुम्लाका नेता भरत नेपालीले बताए।
विभिन्न बहाना बनाएर पीडितलाई गलाउन खोजिएको छ। मुद्दा प्रक्रियालाई झन्झटिलो बनाएर निरुत्साहित बनाउने खेल हिजोदखि नै खेलिएको हो,उनले भने, ‘यो मुद्दा दलित समुदायको हुँदैनथ्यो भने यति लिंगरिङ हुँदैन थियो। सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरि न्याय मार्न खोजिदैछ। यो मान्य हुनेछैन। ’
जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव कसुर र सजाय ऐन, २०६८ को दफा ४ अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात(जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छवाछुत र भेदभाव गरि सार्वजनिक वा निजी स्थानमा प्रवेश गर्न, उपस्थित हुन वा भाग लिन, निषेध गर्ने वा कुनै किसिमले रोक, नियन्त्रण वा प्रतिबन्ध लगाउने, व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा सार्वजनिक स्थान वा समारोहबाट निष्काशन, सामाजिक बहिष्कार वा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्ने वा त्यस्तो कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने वा अन्य कुनै किसिमको असहिष्णु व्यवहार प्रदर्शन गर्ने गरेमा छुवाछूत गरेको ठहर्छ।
यस्तो कार्य गरेको ठहरेमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव कसुर र सजाय ऐन, २०६८ को दफा ४ को उपदफा १ र २ अनुरुप कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ भने पीडितले दफा (९) को उपदफा (१) बमोजिम अदालतले कसूरदारबाट पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराइदिनु पर्ने हुन्छ।
त्यतिमात्र नभइ सोही ऐनको दफा ५ मा दफा ४ बमोजिमको कसूर कसैले गरेको वा गर्न लागेको थाहा पाउने व्यक्तिले समेत नजिकको प्रहरी कार्यालयमा तोकिए बमोजिम उजुर गर्न सक्ने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि प्रहरी विभेद संरक्षणको ढोका पाले बनेर उभिदिदा आफूले न्याय पाउने वातावरण धमिलिएको पीडित नेपालीले बताए।
प्रकाशित: २५ असार २०७८ ०६:२० शुक्रबार
