जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीले नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा संलग्न तीन ट्याक्टर र एक स्काभेटर नियन्त्रणमा लिएको छ । बेनी नगरपालिका–६ चुत्रेनीस्थती खोलामा गैरकानुनी रुपमा प्राकृतिक स्रोतसाधन दोहनमा प्रयोग गरिएको ध १ त ५८२, ग १ त ५४४८ र ध १त ५३२८ नम्बरको ट्याक्टर र बा १क ६४०३ नम्बरको स्काभेटरलाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
म्याग्दी र कालिगण्डकी नदीममा विभिन्न साधनको प्रयोग गरी भइरहेको दोहनको नियन्त्रणमा सक्रिय रहेको प्रहरीले विषेश सूचनाका आधारमा नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला समन्वय समितिमा पठाइएको प्रहरी निरीक्षक एवम् सूचना अधिकृत विरेन्द्रराज गुरूङले बताए । निषेधाज्ञाको अवधिमा दोहनमा संलग्नलाई निगरानी गर्न प्रहरीले टोली नै परिचालन गरेको जनाइएको छ । प्रहरी नायव उपरीक्षक श्यामकुमार राईले म्याग्दी र कालिगण्डी नदीमा हेभी इक्युमेन्टको प्रयोग गरी भइरहेको दोहन नियन्त्रणलाई नियमित कार्यतालिका तथा अनुगमनलाई समेत थप प्राथमिकता दिएको बताए ।
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी नियम विपरीत कार्य गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताउँदै सहयोगका लागि सरोकारवाला निकायलाई समेत प्रहरीले अनुरोध गरेको छ। म्याग्दीका स्थानीय तहले नदीमा मेसिनको प्रयोग गरी उत्खनन गर्ने दिएपनि नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा मेसिनको प्रयोग गर्न पाइदैन । म्याग्दीका स्थानीय तहले बनाएको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (आईईई) मा नदीजन्य सामग्री उत्खननका लागि हात र हातेऔजार प्रयोग गर्ने उल्लेख भएपनि राजनीतिक पहुँचका कारण तटिय क्षेत्रको बस्ती नै जोखिममा पर्ने गरी नदी दोहन रोकिएको छैन्। बेनी नगरपालिका, मंगला, मालिका, धवलागिरी, रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा दलीय पहुँच र प्रभावमा नदीमा दोहन हुने गरेको छ ।
यसअगाडी कालिगण्डकी र म्याग्दी नदीमा स्थानीय तहको अनुमतिमा उत्खननमा समेत प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो । जिल्लामा स्थानीय तहले अनुमति दिएको र टेन्डर प्रक्रियाबाट समेत उत्खनन गरिरहेको अवस्थामा समेत प्रचलित कानून विपरित भएकाले सुरक्षा समितिले नियन्त्रणका लागि पठाउने गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बेनी–जोमसोम–कोरला सडकसहित राहुघाट जलविद्युत आयोजना, बेनी दरबाङ सडकखण्डको जिम्मा लिएका ठेकेदारले समेत विभिन्न पहुँचको प्रयोग गरी नदी दोहन गरिरहेका छन्।
ठूला आयोजनाको कामको प्रगती न्यून भएपनि ठूलो परिमाणमा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गर्दा समेत सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गर्ने गरेको छ ।
प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७८ ०२:१९ बिहीबार
