रसुवाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका वडा नम्बर ३ स्थित पर्यटकीय क्षेत्र गत्लाङ गाउँभन्दा केही माथि ठूलो जंगल छ । तर यो जंगलमा कुनै हरियाली छैन । रुखहरू डडेर कालो भएका छन् । केही रुख कुहिएर ढलेका छन् । केहीका हाँगाहरू भाच्चिएर भुइँमा यत्रतत्र छरिएका छन् । अलिअलि हाँगा भएर बसेका रुखमा पनि वर्षौदेखि पालुवा पलाएको छैन ।
२०६५ सालभन्दा अघि निकै हरियाली देखिने यस क्षेत्रमा अहिले कुरूप रुख मात्र देखिन्छ । २०६५ सालमा जंगलमा आगलागी भएपछि ति रुखहरू कुरुप भएका हुन् । जंगलमा आगलागी भएको १२ वर्ष बितिसक्दा विभिन्न प्रयास भएतापनि जंगलको व्यवस्थापन हुन सकेन । जसको कारण राज्यलाई अर्बौ घाटा भएको छ । जैविक विविधता तथा वातावरण संरक्षणमा समेत यसले प्रत्यक्ष असर पुर्याएको छ ।
१२ वर्षपछि लगत संकलन प्रक्रिया अघि बढ्यो
१२ वर्षमा बगेको खोला फर्कन्छ भनेझैं हाल डिभिजन वन कार्यालय रसुवाले १२ वर्षपछि जंगलको लगत लिने कार्य अघि बढाएको छ । यसअघि काठको व्यवस्थापनको लागि विभिन्न चरणमा छलफल भएको भएपनि त्यसले कुनै निष्कर्ष दिन सकेको थिएन ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी बद्रिप्रसाद ढुंगानाका अनुसार डडेलोले सखाप पारेको त्यस क्षेत्रमा २०७७ फागुनमा एक हजार एक सय ६३ वटा रुखको लगत लिने कार्य सम्पन्न भएको थियो । बाँकी क्षेत्रको यही जेठ ७ गते शुक्रबारदेखि लगत लिने काम सुरु हुँदै छ । यही जेठ महिनाभित्रमा लगत लिने काम सम्पन्न हुन्छ । यसका लागि वन कार्यालयका कर्मचारी, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी खटिने छन् ।
लगत संकलन भएपछि विश्लेषणको काम हुने छ । ‘हामीले पहिलो चरणम लगत संकलन गरेर विश्लेषण गर्छौं’, उनले भने, ‘त्यसपछि कसरी अघि बढ्ने बारे योजना निर्माण हुन्छ ।’ यसअघि कार्यालयले गरेको प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार करिब २५ प्रतिशत रुख प्रयोगमा ल्याउन सक्ने हैसियतका छन् । बाँकी रुखहरूको हैसियत बिग्रिएर गुणस्तर खस्किसकेको छ ।
लगत संकलन गर्दा रुखको अवस्था, रुख हटाउनका लागि लाग्ने समय र लागत, रुखको व्यवस्थापन लगायतका विषय समावेश हुने छ । उनका अनुसार रुख व्यवस्थापन गर्नका लागि करिब १ वर्ष लाग्छ ।
दोस्रो चरणमा त्यहाँ भएका रुख हटाएर कार्यालयले वृक्षारोपण कार्य अघि बढाउनेछ । ‘त्यस क्षेत्रमा पहिलोको जस्तै हरियाली बनाउनका लागि हामी कृतिम र प्राकृतिक पुनर्उत्पादनका प्रक्रियाहरू अघि बढाउँछौं’, उनले भने, ‘यसका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को योजना तर्जुमा गर्ने क्रममा बागमती प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय समक्ष कार्यक्रम र बजेट पठाउन प्रस्ताव गरिसकेका छौं ।’
प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०७८ १२:०६ बिहीबार
