सशस्त्र प्रहरीले मुलुुकको कुनै पनि भू–भागमा हुनसक्ने आतंवादवादी गतिविधि र पृथकतावादी गतिविधि नियन्त्रणमा सहयोग गर्न सातै प्रदेशका सशस्त्र प्रहरी कार्यालयमा प्रतिआतंकवाद सेल निर्माण बनाउन लागेको छ। 

सशस्त्र प्रहरी ऐन परिच्छेद–२ को धारा ६ मा भएको लसशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थालाई टेकेर सशस्त्र प्रहरी मूख्यालयले सबै प्रदेश कार्यालयहरूबाट सञ्चालन हुनेगरी प्रतिआतंवकवाद सेल निर्माण गर्न लागेको हो। 

सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डिआइजी राजु अर्यालले सशस्त्र प्रहरी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार नै नेपालको कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने आतंककारी गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रतिआतंकवादी सेल निर्माण गर्न लागिएको बताए । ‘विश्वव्यापी रूपमै बढ्दै गएको आतंकवादको प्रतिछाया नेपालमा पनि पर्नसक्छ त्यसका लागि सुरक्षा अधिकारीहरू हरहालतमा तयार रहनुपर्छ। नेपालको भूभागमा पनि आतंकवादी प्रवेश गर्न सक्छन् नियन्त्रणको लागि चाहिने आवश्यक जनशक्ति र जनशक्ति परिचालनका लागि सशस्त्र प्रहरी बलले छुट्टै सेल निर्माण गर्न लागेको हो जुन कुरा हामीलाई सशस्त्र प्रहरी ऐनले नै व्यवस्था गरेको छ,’ डिआइजी राजु अर्यालले भने।

सशस्त्र प्रहरी ऐनले नेपालको कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने सशस्त्र संघर्ष नियन्त्रण गर्न, नेपालको कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने सशस्त्र विद्राोह वा पृथकतावादी गतिविधि नियन्त्रण गर्न, नेपाल को कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने आतंककारी गतिविधि नियन्त्रण गर्न, नेपालको कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने दंगा नियन्त्रण गर्न सशस्त्र प्रहरीलाई अधिकार दिएको छ । सोही अधिकारलाई प्रयोगमा ल्याउन प्रतिआतंकवादी सेल बनाउन लागेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ।  

नेपाल–भारत तथ चीनीया सीमा क्षेत्रमा रहेका बोर्डर आउट पोष्ट (बिओपी) मा आतंकवाद नियन्त्रणसम्बन्धी तालिम लिएका सशस्त्र प्रहरीहरूलाई पनि परिचालन गरिनेछ । त्यसका लागि सशस्त्र प्रहरीले तालिम केन्द्रको व्यवस्था समेत गरिसकेको छ। नेपालमा भारतबाट आउने अपराधिक समूहले आतंक फैलाउन सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै सुरक्षा निकायहरू सधै सर्तक रहने गरेका छन्। 

सन २०१९ नोभेम्बर ९ मा अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै नेपालमा आतंककारीहरूको केन्द्रबिन्दु बन्नसक्ने संभावना मात्रै होइन खतरा समेत रहेको जनाएको थियो। प्रतिवेदनमा देशैपिच्छे गरिएको विश्लेषणमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादीको ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ बन्न सक्ने खतरा औँल्याउँदै नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादीको आश्रयस्थल बन्न सक्नेतर्फ संकेत गरेको हो। त्यसको तीन दिनपछि भारतले नेपालमा पाकिस्तानी आतंककारीहरू रहेको जनाउदै नेपालका सुरक्षाकर्मीहरूलाई सूचना दिएको थियो।  

अहिले नेपाल–भारत र चीन सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी खटिएको छ। कोरोना संक्रमणको समयमा सीमित स्रोत र साधानलाई परिचालन गर्दै सशस्त्र प्रहरीले गरेको कार्यलाई राज्यले प्रशंसा गरेको बेला सशस्त्र प्रहरीले आतंककारी गतिविधि नियन्त्रणका लागि प्रतिआतंकवादी सेल निर्माण गर्ने तयारी गरेको हो। २०६९ सालमा सशस्त्र प्रहरीकै नेतृत्वमा नेपाल–भारत सीमाका स्तम्भहरूको जिपिएस (ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम) रेकर्ड राख्ने, डिजिटल नक्शांकन गर्ने लगायतका कामहरू भएका थिए। 

त्यसपछि नेपाल र चीनको सीमा क्षेत्रमा पनि सशस्त्र प्रहरीले बिओपी राख्न थालेको थियो । सबैभन्दा बढी नेपाल भारत सीमा क्षेत्रबाट आतंककारीहरू छिर्न सक्ने र नेपाली सुरक्षा अधिकारीहरूको विश्लेषण छ भने भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरूले पाकिस्तान युएईलगायतका देशहरूबाट नेपालमा आतंककारीहरू आएर लुक्नसक्ने भन्दै नेपाली सुरक्षा अधिकारीहरूलाई सचेत गराइरहेका छन्।  

यसक्रममा नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रभित्र कुल १८ सय ८० किलोमिटरमा २१ मुख्य, ४४ सहायक र ९४ अन्य गरी कुल १ सय ५९ नाका पहिचानमा गरिएको छ। तर, यीबाहेक पहिचान हुन नसकेका वा पहिचानमै आए पनि सुरक्षा निकायको निगरानीमा नरहेका नाकाहरू पनि धेरै छन्। स साना नाकाहरू धेरै भएकाले सशस्त्र प्रहरीले प्रत्येक ७ देखि ५ किलोमिटरको फरकमा बीओपी स्थापान गर्न सरकारसँग प्रस्ताव गरिरहेको छ। ती स्थानमा सशस्त्र प्रहरीले विशेष तालिमप्राप्त स्पेसल टास्कफोर्सनै परिचालन गर्नेछ।

‘भारतमा सेना, अर्धसैनिक र प्रहरीबाट राम्रा अधिकृत लिएर स्पेसल टास्क फोर्स बनाइएको हुन्छ । शारीरिक र उमेरका हिसाबले योग्य भएकाहरू सो फोर्समा रहन्छन र सो फोर्समा काम गर्ने र त्यहाँ उपयोगिता सकिएपछि दरबन्दीमा फर्किएर अर्को काम गर्छन्, अहिले प्रतिआतंकवाद सेलमा क्रियाशील हुनेहरूलाई त्यही प्रकृतिको टास्कफोर्स निर्माण गरी खटाउने योजना रहेको छ,’ सशस्त्र प्रहरी बलका एक अधिकारीले भने।  

नेपालको कुल ३ हजार २ सय ९४ किलोमिटर सीमा सुरक्षा, अनुगमन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरीले २०६८ साल यता बिओपी राख्न थालेको हो। सुरुमा प्रति बिओपी ५० जनाको दरबन्दीसहित ८६ वटा पोष्ट राखिएकोमा २०७५ सालमा १२१ वटा पोष्ट पुग्दा जनशक्ति ३५ बनाइएको छ। बिओपी नभएका जिल्लामा सशस्त्रले गुल्म राखेर सीमा अनुगमन गरिरहेको छ। प्रयाप्त जनशक्ति नहँदा सशस्त्र प्रहरीले सबै स्थानमा खटाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएको छ। प्रतिआतंकवादी सेल निर्माणमा पनि सशस्त्र प्रहरीले छुट्टै दरबन्दी बनाउने र त्यहाँ रहेका अधिकारीहरूलाई अन्य स्थानमा नखटाउने योजना बनाएको छ।  

सुरक्षा निकायमध्ये नेपाली सेनाले सैनिक गुप्तचरीलाई सशक्त बनाउन छुट्टै विभाग गठनसहितको नियमावली बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । जुन विधेयक अहिले राष्टिय सभामा रहेको छ। ऐनको दफा १४३ को खण्ड (ढ) मा प्रस्ताव गरिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार इन्टेलिजेन्स (गुप्तचर) सेवा गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी विषय तथा इन्टेलिजेन्स काममा खर्च भएको रकम, रिभल्भिङ फन्ड (सुराकी खर्च) बाट खर्च भएको रकम र भैपरी आउने कामका लागि भएको खर्च रकम मिनाहासम्बन्धी विषय भन्ने उल्लेख छ। 

यसअघि यस उपदफाको खण्डमा ‘इन्टेलिजेन्स काममा खर्च भएको रकम, रिभल्भिङ फन्डबाट खर्च भएको रकम र भैपरी आउने कामका लागि भएको खर्च रकम मिनाहासम्बन्धी विषय मात्रै उल्लेख थियो । नेपाली सेनाले आफ्नो सैन्य गुप्तचरीलाई अझ बलियो बनाउन यो विधेयक ल्याएको हो।  

नेपाल प्रहरीका डिआइजीको कमाण्डमा छुट्टै विशेष ब्युरो रहेको छ। जसले राजनीतिक, पृथकतावदी आन्दोलन, आतंककारी, तथा अन्य गम्भीर प्रकृतिका अपराधलाई समेत अनुसन्धान गरेर कारवाहीमा ल्याउने गरेको छ । सशस्त्र प्रहरीको पनि इन्टेलीजेन्स विशेष व्यूरो भएपनि त्यसले आतंकवाद र पृथकतावाद सम्बन्धी अपराधलाई हेर्ने गरेको छैन। सो व्यूरोले नेपाल प्रहरीलाई सहयोग पुग्नेगरी अपराध हुनसक्ने सम्भावित स्थानहरूको पहिचान गर्ने, अवैध हातहतियारको नियन्त्रण गर्ने, गुण्डागर्दी तथा लागुऔषध नियन्त्रणमा प्रहरीलाई सहयोग गरिरहेको छ।

प्रकाशित: १६ चैत्र २०७७ ०२:१४ सोमबार