धरान उपमहानगरपालिकाको आठौं नगर सभामा नगरसभा सदस्य एवं वडाध्यक्षले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यस्थित बसोबासको लगत संकलन गर्न भूमि आयोगले दिएको म्याद गुजारेको भन्दै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ।
नगरसभा सदस्य तथा वडा नं १९ का अध्यक्ष पुर्णबहादुर लिम्बु प्रस्तावक र वडा नं ३ का अध्यक्ष आशाकुमार श्रेष्ठ समर्थक भएर समसामयिक तथा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। आयोगले लगत संलकन फारम भर्न दिएको ३५ दिने समयको म्याद फागुन १४ गते सकिएको थियो। उक्त समयभित्र धरानमा भने लगत संकलन हुन नसके पछि भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरुको समस्या यथावत रहने भन्दै वडाध्यक्ष लिम्बुले समसामयिक तथा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव नगरसभामा दर्ता गराएको बताए। ‘नगरपालिकाको नेतृत्वको कारण ढिलासुस्ती भयो, भूमि आयोगले लगत फारम भर्न दिएको म्याद गुज्रियो,’अध्यक्ष लिम्बुले भने,‘यस्तो गम्भीर विषयमा बेवास्ता गरिएकोले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका हौं।’
भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको लगत संकलन म्याद गुज्रिएको विषयमा बिहीबार नै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। उक्त प्रस्ताव शुक्रबार नगर सभामा लिम्बुले प्रस्तुत गरेका थिए। सभामा प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि नगर प्रमुख तिलक राईले सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरि म्याद थप गर्न आग्रह गर्ने र कार्यान्वयनमा तत्काल लागिपर्ने भन्दै प्रतिवद्धता जनाएको प्रस्तावक एवं वडाध्यक्ष लिम्बुले जानकारी लिए। ‘मेयर ज्यूले भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासको कार्यान्वयन गर्न तत्काल लागिपर्ने, म्याद थप गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्ने भनेर प्रतिवद्धता जनाउनु भयो,’ उनले भने।
धरान उपमहानगरपालिका र भूमि आयोगबीच गत मंसिर २२ गते भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासहरुको समस्या समाधान गर्नेबारे सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौता बमोजिम आयोगलाई सहजीकरण गर्न नगरमा सहयोग समिति बनाउन ढिलाइ भएको थियो भने आयोगबाट पनि फारम ढिला आइपुगेको कारण म्याद गुज्रिएको उपमहानगरको भनाइ छ। तर, जनप्रतिनिधिहरु भने नेकपामा देखिएको विभाजन र सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना देखिएकोले उपमहानगरको नेतृत्वले चासो नदेखाएको बताउँछन्। ‘नगरप्रमुख र नेकपाको प्रचण्ड माधव पक्षले सरकार परिवर्तन भइहाल्छ, त्यसैले अहिले किन यो काम अघि बढाउने, तपाई हाम्रो सरकारको नेतृत्वमा काम गर्नुपर्छ भनेर ढिलासुस्ती भएको हो,’एक जनप्रतिनिधिले भने।
२ वटा विधेयक पास पारित
धरानको ८ औं नगर सभाले दुई वटा विधेयक पारित गर्दै सकिएको छ। सभामा प्रस्तुत भएको संघसंस्था दर्ता सम्बन्धी विधेयक र आर्थिक कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धी विधेयक पारित भएको वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद खतिवडाले जानकारी दिए। उनका अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको अर्ध बार्षिक प्रतिवेदन अनुमोदन भएको छ भने लेखा समितिले केही बेरुजु पेस्कीहरु फर्छ्यौट गर्न गरेको सिफारिश अनुसार ती बेरुजु पेस्की पनि फर्छ्यौट भएको छ।
यस्तै, न्यायिक समितिको कार्य सम्पादन सम्बन्धी ऐनमा केही बुँदाहरु पनि नगरसभाले संशोधन गरेको खतिवडाले जानकारी दिए। यस्तै, स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको समायोजन संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ। जसअनुसार विगतका स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको कार्यवअधि ५ वर्ष पूरा भएको र योग्यता पुगेकाहरुलाई एक तह बढुवा हुने खतिवडाले बताए।
प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७७ १३:५१ शुक्रबार
