फागुन १० गतेदेखि कर्णालीका बादी समुदायका अगुवाहरु मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि धर्नामा छन्। राजनीतिक शक्ति संघर्ष र पदका लागि होइन, संविधानमा नागरिकका मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको गाँस, बास र रोजगारी माग गर्दै उनीहरू धर्नामा बसेका हुन्।
संविधानमा उल्लिखित व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा यसरी धर्नामा बस्नुपरेको हो। कैयौं कर्णालीवासी त गाँस, बास र रोजगारका लागि बिदेसिन बाध्य छन्। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही बेलाबेलामा ‘सुनको सिरानीमा बसेका नागरिक नुन खोज्न कालापहाड जाने गरेको’ प्रसंग कोट्याउँछन् तर सुनको सिरानीलाई कसरी रोजगारीसँग जोड्ने भन्ने योजना भने केही ल्याउँदैनन्।
गाँस, बास र रोजगारी माग गर्दै धर्ना बस्नु बादी समुदायको रहर होइन, बाध्यता हो। यो धर्नाले बादी समुदाय मात्र होइन, आम विपन्न वर्गको आवाज समेटेको छ। लोकतन्त्रमा गाँस, बास र रोजगारी माग गर्दै धर्नामा बस्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद पक्ष हो। ‘यो धर्ना र माग बादी समुदायको मात्र होइन,’ अधिकारकर्मी खिम रेग्मीले भने, ‘सहरदेखि दुर्गमसम्मका सबै विपन्नको हो।’ जनताको जीवनस्तर उकास्ने भन्दै व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था जहाँको तहीं रहेको उनको भनाइ छ। जनप्रतिनिधि पनि जनताका आवश्यकता परिपूर्तिभन्दा आफूकेन्द्रित हुँदा नागरिकको मौलिक अधिकार कुण्ठित भएको बताउँदै उनले भने, ‘जनतालाई गाँस, बास र रोजगारी चाहिएको छ। राज्यले चाहेमा नागरिकलाई गाँस, बास र रोजगारीको व्यवस्था गर्न सक्छ।’
संविधानको धारा १६ मा नागरिकको बाँच्न पाउने हक, धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ मा समानताको हक, धारा २० मा न्यायसम्बन्धी हक, धारा २४ मा छुवाछुत तथा जातीय भेदभावविरुद्धको हक, धारा २५ मा सम्पत्तिको हक, धारा २९ मा शोषणविरुद्धको हक, धारा ३१ मा शिक्षाको हक, धारा ३३ मा रोजगारीको हक, धारा ३४ मा श्रमको हक, धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हक, धारा ३७ मा आवासको हक, धारा ४० मा दलितको हक, धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक र धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था छ। ‘हामीलाई पद, शक्ति चाहिएको छैन,’ प्रेम बादीले भने, ‘ओत लाग्ने ठाउँ र एक गाँस खानाका लागि रोजगारी चाहिएको छ।’ आफ्नो पेसा संकटमा पर्दै गएपछि रोजगारी गुमेको उनको भनाइ छ। ‘राज्यले हाम्रो पेसालाई आधुनिकतामा बदल्न सकेन,’ उनी भन्छन्, ‘जसले गर्दा आज हातमुख जोर्न नै कठिन हुन थाल्यो। सरकारले काम देऊ भन्दा पनि दिन सक्दैन भने यहाँभन्दा लज्जाको विषय अरू के हुन सक्छ ? काम दिए त अरू व्यवस्था हामी आफैं गर्छाैं।’
नेपालमा व्यवस्था बदलिए पनि विपन्न वर्ग राज्यले दिने सेवा सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, रोजगारी, आवासजस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुँदै आएको अधिकारकर्मी घनश्याम केसीले बताए। संविधानमा गाँस, बास र रोजगारीलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिए पनि सरकारले उपेक्षा गर्दा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ।
कर्णालीको बहुआयामिक गरिबी ५१ दशमलब २ प्रतिशत छ। कर्णालीमा प्रतिव्यक्ति आय ६ सय ६ डलर छ। सन् २०८०/८१ सम्म प्रतिव्यक्ति आय १ हजार १ सय ४७ पुर्याउने र सन् २१०० भित्र विकसित प्रदेशमा रूपान्तरण गरी प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार एक सय पुर्याउने लक्ष्य प्रदेश सरकारको छ। गरिबी हटाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले विभिन्न खालका कार्यक्रम ल्याउँछन तर लाभान्वित हुने वर्ग नै उक्त कार्यक्रममा समावेश हुन सकेको छैन। यसैकारण कर्णालीमा गरिबी घट्न सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री रोजगारजस्ता कार्यक्रम सञ्चालित छन् तर परम्परागत ढंगले सञ्चालन हुँदा ती कार्यक्रमले बेरोजगारी हटाउन सकेको देखिँदैन। रोजगारमुखी भनिएका ती कार्यक्रममा प्रविधिको प्रयोग नहुनु र लक्षित वर्ग नसमेटिँदा प्रभावकारी हुन नसकेको स्थानीय बताउँछन्। गरिबीको रेखामुनि रहेका कर्णालीका अधिकांश युवायुवती भारतलगायतका देशमा रोजगारीका लागि पुग्छन्।
स्वदेशमै रोजगारी पाउन नसक्दा उक्त श्रम शक्ति विदेशमा प्रयोग भइरहेको छ। त्यो जनशक्ति स्वदेशमै प्रयोग भए मुलुक समृद्ध बन्ने अर्का अधिकारकर्मी भीम केसीले बताए।
सीमान्तकृत समुदायको हकअधिकार सुनिश्चत नहुँदासम्म सरकारले घोषणा गरेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ एवं कर्णाली प्रदेश सरकारको ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को परिकल्पना नारा सफल नहुने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा गाँस, बास र रोजगारीका लागि धर्नामा बस्नुपर्ने अवस्था आउनु जनताका लागि दुर्भाग्य हो। भौगोलिक विकटतासँगै अशिक्षा, बेरोजगारी, गरिबी कर्णालीको मुख्य चुनौती हो।
धर्नाप्रति अधिकारकर्मीको एक्येबद्धता
बादी समुदायका मानिस गाँस, बास र रोजगारीको माग राखेर मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि अनिश्चितकालीन धर्ना बसेका छन्। धर्नाप्रति अधिकारकर्मीहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। माघ १० गतेदेखि सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, जाजरकोटलगायत जिल्लाबाट आएका बादी समुदायका ५ सयभन्दा बढी मानिस गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी माग राख्दै धर्नामा छन्।
बादी समुदायले खेतीपातीका लागि स्थायी लालपुर्जासहित जमिन, बस्नका लागि घर र रोजगारीको माग पूरा नहुँदासम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयको गेट नछाड्ने बादी अधिकार संघर्ष समितिका अध्यक्ष प्रेम बादीले बताए। ‘गाउँको सिंहदरबारबाट हाम्रा माग सम्बोधन नहुने देखेपछि प्रदेश सिंहदरबारको गेटमा धर्ना दिन आएका हौं,’ उनले भने, ‘स्थायी पुर्जासहितको जमिन, बास र रोजगारीको ग्यारेन्टी नहुँदासम्म घर फर्किंदैनौं।’
माछा मार्ने, बालुवा चाल्ने, मादल र सुल्फा बनाएर गुजारा चलाउने यो समुदाय अहिले संकटमा छ। उनीहरूसँग खेतीयोग्य जमिनसमेत नहुँदा दैनिक गुजारा गर्न कठिन हुँदै आएको छ।
प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७७ ०१:४१ आइतबार