विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई आइतबार पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। त्यसलगत्तै बस्न्यातलाई डिल्लीबजार सदरखोर पठाइएको छ। ललिता निवास जग्गा भ्रष्टाचार मुद्दामा बस्न्यात पुर्पक्षका लागि थुनामा जाने दोस्रो व्यक्ति हुन्।

विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीसहित न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले बस्न्यातलाई थुनछेक बहसपछि अनुसन्धानका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो। अदालतको आदेशपछि बन्यातलाई आइतबार साँझ डिल्लीबजार सदरखोरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेयले बताए।

अख्तियारले बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाएको आरोपमा बस्न्यातसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। बस्न्यातविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ मागदाबी गरिएको छ। उनी सचिव भएको बेला ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने काममा संलग्न भएको अभियोग छ।

बस्न्यातविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ मागदाबी गरिएको छ। उनी सचिव भएको बेला ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने काममा संलग्न भएको अभियोग छ।

ललिता निवास काण्डमा धेरैजना प्रतिवादी भएकाले थुनछेक बहस पालैपालो भइरहेको छ। बीचमा कोरोना संक्रमणका कारण प्रतिवादीहरु अदालतमा उपस्थित हुन नसक्दा समय लम्बिएको छ। हालसम्म ९७ जनाको थुनछेक बहस भइसकेको छ। दुईजनाबाहेक कतिलाई धरौटीमा र कतिपयलाई साधारण तारेखमा छोडिएको छ।

यसअघि विशेष अदालतले पूर्व भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जैसीलाई साधारण तारेखमा रहेर मुद्दा लड्न आदेश गरेको छ। यही मंसिर ८ मा जैसीलाई कुनै धरौटी नलिइ साधारण तारेखमा रहन आदेश गरिएको हो। जोशीविरुद्ध ७ करोड ८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ मागदाबी गरी मुद्दा दर्ता भएको थियो।

बालुवाटारस्थित ललितानिवासको २ सय ९९ रोपनी सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा बनाएर खान विभिन्न निकायका तलदेखि उपल्लो तहसम्मका सरकारी कर्मचारी र पदाधिकारीको मिलेमतो रहेको अख्तियारको आरोपपत्रमा दाबी छ। अख्तियारले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र मन्त्री डम्बर श्रेष्ठविरुद्ध जनही ९ करोड ६५ लाख ३६ हजार बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको छ। तत्कालीन सचिव छविराज पन्तविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ मागदाबी गरिएको छ।

यसअघि मुद्दामा मुछिएका मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा कार्यरत तत्कालीन कर्मचारी कृष्णप्रसाद पौडेललाई अनुसन्धानका लागि २०७६ चैतमा थुनामा पठाउने आदेश भएको थियो। पौडेलले विशेषको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। उनले थुनाबाहिरै रहेर मुद्दा लड्न पाउने मागसहित सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चले पौडेललाई २ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। पौडेलमाथि ३२ करोड १९ लाख २० हजार रुपैयाँ बिगोसहितको मागदाबी अख्तियारको छ। ललिता निवासको जग्गा भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतमा उपस्थित हुने पौडेल पहिलो व्यक्ति थिए।

प्रकाशित: २९ मंसिर २०७७ ०१:२१ सोमबार