राजतन्त्रको माग राख्दै देशभर प्रदर्शन भइरहेका बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले कोरोनाको बेला प्र्रदर्शन तथा भिडभाड गर्न नहुने बहाना बनाउँदै विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयास भएको टिप्पणी हुन थालेको छ । जिल्ला प्रशासन काठमाडौंले प्रदर्शन तथा भिडभाडजन्य गतिविधि भए स्थानीय प्रशासनलाई रोक्न लिखित निर्देशन दिएसँगै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै ठेस पुग्ने देखिएको हो ।

केहीदिन यता देशभर राजाको पक्षमा प्रदर्शन भइरहेको छ । ती गतिविधिले काठमाडौं उपत्यकाभित्र पनि व्यापकता पाइरहेको छ । सरकारको विपक्षमा प्रदर्शन गर्दा प्रशासनले रोक्ने प्रयास गरेपछि त्यो लोकतन्त्रविपरीत मानिएको छ । पछिल्लो सरकारले नागरिकरको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारसमेत खोस्न खोजेको जानकारहरु बताउँछन् । फ्रिडम फोरमका कार्यकारी अध्यक्ष तारानाथ दाहालले शान्तिपूर्ण तबरले उठेका आवाज र माग दबाउन खोज्नु लोकतन्त्र र संविधानविपरीत भएको बताए । उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा लोकतन्त्रकै विरोध त गर्न पाइन्छ भने अन्य विषयमा बोल्न र माग राख्न नपाउने कुरै भएन, यो सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको मर्मलाई निमोठ्न खोजिरहेको छ, सरकारको यो प्रवृत्तिलाई नागरिकको अधिकारसँग जोडेर हेर्दा आम नागरिकलाई नै नियन्त्रण गर्न खोजेको प्रष्ट हुन्छ ।’ उनले राज्यले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र विचारलाई दबाउँदै लैजान पछिल्लो समय विभिन्न फर्मुलाहरू अपनाउने गरेको बताए ।

विज्ञप्तिमा घुमाउरो भाषा प्रयोग गर्दै प्रदर्शन रोक्न खोजिएको छ । ‘पछिल्लो समय जिल्लामा विभिन्न माग राख्दै भिडभडजन्य गतिविधि र अभियान सञ्चालन गरेका सूचना प्राप्त हुन आएको र त्यस्ता गतिविधिले संक्रमण भयावह बनाउने हुँदा त्यस्ता गतिविधि गर्न÷नगराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय अनुरोध गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यसरी सडकमा प्रदर्शन भइरहेका बेला रोक्न खोज्ने सरकारको प्रवृत्तिप्रति अधिवक्ता, पत्रकार तथा मानवअधिकारकर्मीले आपत्ति जनाएका छन् । अधिवक्ता सरोज गिरीले प्रशासन वा राज्यका माथिल्लो निकायकाले लोकतन्त्रमाथि नै ठेस पु-याउने काम गरेको बताए । उनले सरकारले प्रतिशोध राख्दै पछिल्लो समय अभिव्यक्तिलाई दबाउन खोजेको धारणा राखे । ‘शान्तिपूर्ण रुपमा लेख्न र बोल्न पाउने अधिकार लोकतन्त्रले दिएको छ,’ उनले भने,‘तर यो सरकारले आम सर्वसाधारणको अधिकार खोस्न खोज्न संविधानविपरीत हो ।’

प्रजातान्त्रिक मुलुकमा आफ्ना कुरा स्पष्ट राख्न पाउने व्यवस्था हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि कानुनको खिल्ली उडाउने गरी सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा ठेस पु¥याउने काम गरेको छ । नेपालको संविधान धारा १७ ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वततन्त्रतालाई सुरक्षित गरेको छ । कोही व्यक्तिले राज्यको काम कारबाही र चित्त नबुझेको विषयमा बोल्न र आफ्ना भनाइ राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर पछिल्लो समय सरकारले स्वतन्त्र विचारहरूलाई पनि राज्यप्रतिको प्रहार भन्दै पक्राउ तथा नियन्त्रणमा लिने गरेको छ । आम सर्वसाधारणले स्वस्फूर्तः रुपमा सडकमा आवाज उठाउँदा त्यसलाई रोक्ने प्रयास गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमल प्रसाद पाण्डेले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रलाई रोक्ने ध्येय नभएको बताए । उनले भने, ‘भयावहलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास मात्रै हो, बोल्न र माग राख्न नपाइने भन्ने होइन ।’

प्रकाशित: १७ मंसिर २०७७ ०२:४९ बुधबार