गण्डकी प्रदेश सरकारले हालसम्म जारी भएका ऐनहरु पुस्तकका रुपमा प्रकाशित गरेको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाबाट पारित भई ऐनका रुपमा जारी भएका ऐनहरुलाई आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रायलले ४ खण्ड गरेर पुस्तकका रुपमा प्रकाशित गरेको हो। प्रकाशित पुस्तक शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गरिएको छ। प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमानसहित चार जनाले सार्वजनिक गरे।
पुस्तकमा प्रदेशमा जारी भएका ३३ वटा ऐनहरु ४ खण्डमा विभाजित गरेर प्रकाशन गरिएको छ। ४ खण्डलाई ४ वटा पुस्तकका रुपमा प्रकाशित गरिएको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ। जस अन्तर्गत प्रदेश स्तरका आयोग/निकाय, आन्तरिक प्रशासन, सुशासन, प्रदेश सभा, स्थानीय तह, शान्ति सुरक्षा, सञ्चार, न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित ऐनहरु समावेश छन्।
दोश्रो खण्डमा राजश्व, आर्थिक प्रशासन, यातायात, जलश्रोत, उर्जा तथा भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित ऐनहरु राखिएका छन्।
तेश्रो खण्डमा उद्योग, पर्यटन वन, वातारण, विज्ञान, प्रविधि, खाद्य, कृषि, सहकारी र भूमिसँग सम्बन्धित ऐनहरु समावेश छन् भने चौथो खण्डमा शिक्षा, खेलकुद, स्वास्थ्य, बालबालिका, समाज कल्याण तथा संस्कृतिसँग सम्बन्धित ऐनहरु समावेश रहेका छन्।
गण्डकी प्रदेशमा कुल ४६ वटा ऐन जारी भएपनि केहि ऐनहरु खारेज भइसकेको र केहि ऐनहरु संसोधन गरिएकाले हाल ३३ वटा ऐन कार्यान्वयनमा रहेको उनले बताए। संसोधित ऐनहरुपनि पुस्तकमा समेटिएका छन्।
गण्डकी प्रदेशमा प्रदेशस्तरका केहि सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन २०७४, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ (खारेज भईसकेको), प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७४, मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७४, प्रदेश विनियोजन ऐन २०७५ (आ.व.२०७४/७५), स्थानीय तहको सभा सञ्चालन (कार्यविधि) ऐन २०७५, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संसोधन) ऐन २०७५ (संसोधन ऐन), कर तथा गैर कर राजश्व सम्बन्धी ऐन २०७५ र प्रदेश वित्त ब्यवस्थापन ऐन २०७५ जारी भएका छन्।
त्यस्तै, आर्थिक ऐन २०७५, विनियोजन ऐन २०७५ (आ.व.२०७५/७६), प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन २०७५, स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी ऐन २०७५, खोप सेवा (सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन) ऐन २०७५, प्रदेश दुग्ध विकास वोर्ड ऐन २०७५, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा शर्त सम्बन्धी ऐन २०७५, केहि प्रदेश कानून संसोधन गर्ने ऐन, २०७५ (संसोधन ऐन), प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७५, वर, पिपल, शमी र चौतारो संरक्षण ऐन २०७५, सहकारी ऐन २०७५, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण ऐन २०७५, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५ र गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन २०७५ पनि जारी भइसकेका छन्।
यसैगरी, सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन) गर्ने ऐन २०७६, विनियोजन ऐन २०७६, आर्थिक ऐन २०७६, प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन २०७६, पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी केहि प्रदेश कानूनलाई संसोधन गर्ने ऐन २०७६, प्रदेश सवारी तथा यातायात ब्यवस्था ऐन २०७६, गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन २०७६, प्रदेश सुशासन ऐन २०७६, गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान ऐन २०७६, प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम प्रतिष्ठान ऐन २०७६, गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा ऐन २०७६, प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७६ पनि जारी भइसकेको छ।
यस्तै, आर्थिक ऐन २०७७, विनियोजन ऐन २०७७, प्रदेश विकास समिति ऐन २०७७, प्रदेश सभा सचिवालय ऐन २०७७, गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०७७, गण्डकी प्रदेश प्रहरी ऐन २०७७, प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७७, प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन २०७७ र गण्डकी प्रदेश विकास प्राधिकरण ऐन २०७७ जारी भएका छन्।
पुस्तक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमानले बनेका ऐनहरु कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताए। ऐन बनिसकेपछि कार्यान्वयन सुरु हुन्छ,‘उनले भने,‘तर कार्यान्वयको चरण सुरु भएसँगै यस भित्र रहेका कुराहरु बुझाउने, स्पष्ट पार्नेसमेत गर्नुपर्छ।’ ऐन पढेर यस भित्र रहेका कुराहरु जानून् भनेरै पुस्तकमा प्रकाशित गरेको उनको भनाइ छ।
प्रकाशित: १२ मंसिर २०७७ ११:४६ शुक्रबार
