‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता, राष्ट्रिय जनगणना २०७८’ भन्ने मूल नाराका साथ हुन लागेको राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ मा जनसंख्या मात्रै नभइ आर्थिक, सामाजिकलगायतका पक्षबारे समेत अध्ययन गरिने भएको छ।
यस पटकको जनगणनामा पहिलो पटक घर तथा परिवारसम्बन्धी स्वामित्व विवरण, व्यवसाय प्रयोजनमा प्रयोग भएका घरको विस्तृत तथ्यांक संकलन गरिने केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनका अनुसार त्यसका साथै कृषिमा प्रयोग भएका जग्गा, पशुपंक्षीको तथ्यांक र वित्तीय पहुँच, तालिमप्राप्त जनशक्ति, सरकारी अनुदानमा प्रयोग भएको घरको समेत तथ्यांक संकलन गरिने उनले बताए।
केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आज आयोजना गरेको भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रत्येक १० वर्षमा गरिने राष्ट्रिय जनगणना शुरु हुन अब २११ दिन बाँकी रहेको बेला उनले प्रारम्भिक अनुमानमा तीन करोड जनसंख्या र ७० लाख घरपरिवार भएको अनुमान गरिएको समेत जानकारी दिए। कोरोना महामारीको अनिश्चितता रहिरहेको अवस्थामा पनि विभागले सहजतापूर्वक राष्ट्रिय जनगणना सम्पन्न गर्ने तयारी भइरहेको छ।
“कोरोना महामारीकै बीचमा पनि विभागले पाइलट जनगणना गरिसकेको छ, जसबाट केही अनुभव पनि प्राप्त भएको छ, हालकै अवस्थामा भए पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरी काम सम्पन्न गर्न समस्या हुँदैन ” उनले भने।
जनगणनाको तयारी स्वरुप आगामी माघदेखि प्रमुख प्रशिक्षकलाई तालिम दिन शुरु गरिनेछ। त्यसैगरी चैत महिनादेखि चार महिनाका लागि सबै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा जनगणना कार्यालय स्थापना गरिनेछ।
विगतमा गणकका रुपमा शिक्षकलाई प्रयोग गरिन्थ्यो भने यसपटक खुला विज्ञापनमार्फत गणकहरु छनोट गरिनेछ। उनले आर्थिक समृद्धि र सुशासनको आधार स्थापनाका लागि जनगणना आवश्यक रहेको भन्दै यसको महत्व झनै बढेर गएको बताए। यसपटकको जनगणनामा पहिलोपटक स्थानीय तहसम्म गइ विस्तृत तथ्यांक संकलन गरिनेछ।
जनगणनालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय जनगणना निर्देशन समिति स्थापना गरिनेछ। साथै राष्ट्रिय जनगणना समन्वय समिति, राष्ट्रिय जनगणना प्राविधिक समिति र राष्ट्रिय जनगणनाका अन्य विषयगत समिति पनि रहनेछन्।
जनगणनाको समयमा चार महिनाका लागि विभिन्न स्थानमा कार्यालय स्थापना हुन्छ। जसमध्ये केन्द्रसँगै ७ वटै प्रदेश, सबै जिल्ला र सबै स्थानीय तह र वडा कार्यालयमा समेत जनगणना समन्य समिति स्थापना हुनेछ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव सुमनराज अर्यालले हाल जनगणनाका शासकीय पक्षका बारेमा छलफल भइरहेको बताए। “ कुनै पनि तथ्यांकीय प्रक्रियामार्फत उत्पादन भएका सेवाहरु सार्वजनिक चासोका विषय हुन्। अहिले विभाग, सरकारलगायतले प्रवाह गर्ने सेवालाई सार्वजनिक वस्तु बनाउने काममा लागिरहेका छौं। यसमा जनगणाका शासकीय पक्षका बारेमा पनि छलफल गरिरहेका छौं,” उनले भने।
यस्ता हुन्छन् प्रश्नावली
जनगणनामा सही र विस्तृत तथ्यांक संकलनका लागि तीन वटा प्रश्नावली तयार पारिएको छ। जसमा पहिलो प्रश्नावलीमा मूल घरानाको तथ्यांक संकलन गरिन्छ। यसमा २५ वटा प्रश्न हुन्छन्। त्यसबाहेक मुख्य प्रश्नावलीमा ५५ वटा प्रश्नहरु हुनेछन्। यो आगमी जेठ २५ गतेदेखि तथ्यांक संकलनमा प्रयोग गरिनेछ। यसमा सामूहिक प्रश्नावलीको प्रयोग गरिनेछ।
मुख्य प्रश्नावलीमा प्रत्यक्षरुपमा परिवारले उपभोग गरेका सुविधा, खानोपानी बत्ती, मोबाइल, सवारी साधन, महिलाका नाममा भएका जग्गा र घर, साना घरका व्यवसायलगायतको पनि विस्तृत तथ्यांक संकलन गरिनेछ।
त्यसैगरी सरकारी निकायमा दर्ता नभएका विवरण, विदेशमा रहेका परिवारका अनुपस्थित सदस्यहरुको पनि तथ्यांक संकलन गरिनेछ। जसमा कुन व्यक्तिले के काम गर्छन ? कस्तो काम गर्छन् ? उनीहरुले काम गर्ने ठाउँमाबाट कस्तो उत्पादन हुन्छ लगायतका तथ्यांकहरु संकलन गरिने श्रेष्ठले जानकारी दिए। सामुदायिक प्रश्नावलीमा वडास्तरमा हुनेछ। यसमा पनि हाउसहोल्डबाट प्राप्त भएका तथ्यांकलाई पुनः परिक्षण गरिनेछ। जसबाट वडा स्तरमा राजस्व संकलनको स्रोतको तथ्यांक, कृषिजन्य उत्पादन र निकासी तथ्यांक, वडास्तरको आम्दानीको स्रोतबारे विवरण लिइनेछ।
प्रकाशित: २४ कार्तिक २०७७ १४:५९ सोमबार
