त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक डा. प्रेम चलाउनेलाई निर्मम कुटपिट गरी घाइते बनाउने दोषीलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने र डा. चलाउनेको सम्पूर्ण उपचार खर्च विश्वविद्यालयले बेहोर्नुपर्ने माग राख्दै प्राध्यापकहरूले उपकुलपति कार्यालय घेराउ गरेका छन्। बिहीबार दिउँसो २ बजे स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड अपनाएर सयको हराहारीमा विश्वविद्यालय पुगेका प्राध्यापकले विश्वविद्यालयमा भागबन्डाको नियुक्ति अन्त हुनुपर्ने, प्राध्यापकको सुरक्षाको प्रत्याभूति त्रिवि प्रशासनले दिलाउनुपर्ने, घाइते उपप्राध्यापक चलाउनेको सम्पूर्ण उपचार खर्च त्रिवि प्रशासनले बेहोर्नुपर्ने र दोषीलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाहीको मागसहित प्लेकार्ड बोकेर विरोध गरेका थिए। नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन र राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनले संयुक्त रुपमा उपकुलपतिलाई माग पत्रसमेत बुझाएका छन्। उनीहरूले विश्वविद्यायभित्र सानासाना निकायमा पनि राजनीतिक भागबन्डा बढ्दै गएकाले विश्वविद्यालयभित्र आतंक र आपराधिक घटना निम्ताएकोमा यस्ता गतिविधि तत्काल बन्द गरिनुपर्ने माग राखेका छन्।
विरोध सभामा उपस्थित त्रिवि प्राध्यापक संघ केन्द्रीय सदस्य गंगाराम डिसीले विश्वविद्यालयभित्र बढ्दो राजनीतिले विश्वविद्यायलाई प्राज्ञिक क्षेत्रभन्दा पनि हिंसा र आपराधिक क्रियाकलापको थलो बनाइएको भन्दै गुनासो गरे। विश्वविद्यालयभित्र बढ्दै गएका यस्ता गलत क्रियाकलापले प्राध्यापकलाई कलम लिएर विश्वविद्यालयभित्र प्रवेश गरी पठनपाठन गराउने वातावरण नरहेको उनले औंल्याए।
नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका कीर्तिपुर एकाइ सचिव मिनराज पौडेलले प्रशासनले दुई दिनभित्र दोषीलाई पक्राउ गरी कारबाही नगरे त्रिविका प्राध्यापक सडक आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिए। उनले विद्यार्थी संगठन शैक्षिक क्रियाकलापभन्दा पनि पदाधिकारी नियुक्तिलाई लिएर आफ्नै प्राध्यापकलाई कुटपिट गर्नु निन्दनीय कार्य रहेको बताउँदै विश्वविद्यालयले आफ्ना प्राध्यापकको सुरक्षाको प्रत्याभूति नगरेसम्म पठनपाठन सञ्चालन मुस्किल रहेको जनाए।
‘उपप्राध्यापक चलाउने सरमाथि पनि विद्यार्थीले विभागीय प्रमुखको नियुक्तिलाई लिएर नै निर्मम कुटपिट गरेका हुन्। जुन विश्वविद्यालयमाथि नै आक्रमण गरेको हाम्रो ठहर हो,’ पौडेलले नागरिकसँग भने, ‘घटना भएको दुई दिन बित्दासमेत अझै दोषी पक्राउ परेको छैन। चलाउने सरले किटानी जाहेरी दिए पनि दोषी पक्राउ परेको छैन।’ उनले थपे, ‘विश्वविद्यालयभित्र पदाधिकारी नियुक्तिमा हुँदै आएको भागबन्डाको अन्त नभएसम्म विश्वविद्यालय सुरक्षित हुँदैन। उपकुलपतिले हाम्रो माग सम्बोधन नगरे हामी कुनै पनि शैक्षिक क्रियाकलापमा संलग्न हुँदैनौं।’
विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार पेसल दाहालले प्राध्यापकले बुझाएको मागपत्र सम्बोधनबारे विश्वविद्यालय गम्भीर रहेको बताए। उनले विश्वविद्यालय प्रशासनले गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायसँग यसबारे छलफल गरिरहेको दाबीसमेत गरे।
प्रकाशित: २३ आश्विन २०७७ ०१:३५ शुक्रबार
