निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाएका शिक्षक र जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गर्ने दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन उच्च अदालत सुर्खेतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । जनप्रतिनिधि र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकका बालबालिकाहरु निजी विद्यालयमा पढाउन नपाउने गरी शिक्षकलाई जरिवाना तोकी कारबाही गरिएको गाउँँपालिकाको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नरनगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
साथै अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न गाउँपालिकालाई कारण देखाऊ आदेश दिएको छ । गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकशिक्षिकाले छोराछोरी निजीमा पढाउन नपाउने निर्णय गरेको थियो । निर्णयको कार्यान्वयन भन्दै गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभरका ३१ शिक्षकशिक्षिका र जनप्रतिनिधिलाई जनही १० हजारका दरले कारबाही गरेपछि पीडितले मङ्गलबार उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटउपर सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
सरकारी शिक्षक र जनप्रतिनिधिलाई जनही १० हजार जरिवाना गरिएपछि गाउँपालिकाको निर्णयविरुद्ध नेपाल शिक्षक महासङ्घ दैलेखका सहसचिव तथा कृष्ण माविका शिक्षकसमेत रहेका पदमबहादुर नेपालीलगायत ६ जना शिक्षकले निर्णय खारेजीको माग गरेका थिए । निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता पे्रमध्वज शाही र अधिवक्ता डम्बरबहादुर शाहीले बहस गरेका थिए।
प्रकाशित: २७ भाद्र २०७७ १०:३४ शनिबार