सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाका दिलबहादुर शाहीले कर्णाली राजमार्गमा ट्रक चलाउन थालेको तीन वर्ष भयो। दैनिक उपभोग्य बस्तु ट्रकमा लोडर गरेर उनी सुर्खेतबाट जुम्लासम्म पुग्छन्। यो पटक उनलाई जुम्ला पुग्न सात दिन लाग्यो। ‘जम्मा २३६ किलोमिटरको यात्रा गर्न एक साता लाग्यो,’ ना ४ क ६६२७ नम्बरका ट्रकका चालक शाहीले भने, ‘सडक नाम मात्रैको छ, कष्टकर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ।’

कर्णाली राजमार्गको अवस्था राम्रो भएको अवस्थामा उनी एकै दिनमा जुम्ला पुग्थे। हरेक वर्ष सडक बिग्रँदै गएको उनको भनाइ छ। १२ वर्षअघि गरिएको ओटासिल प्रविधिको कालोपत्रे उप्किएको छ। साधुँरो र जताततै खाल्डाखुल्डीका कारण राजमार्गको यात्रा सुविधाभन्दा धैरै सास्ती हुने गरेको चालकको भनाइ छ। ‘कर्णालीको समृद्धिको सडक सुधार्न सरकारले ध्यान दिएको देखिँदैन्,’ चालक शाहीले उनले भने, ‘न कर्णाली राजमार्गको सुधार भएको छ, न सरकारले सडक सुधार्न कुनै पहल गरेको छ।’

तीन दिन अघि सडकमा खसेको ढुंगा हटाउन जाँदा उनको ट्रकमै पहिरो खस्यो। चालक सिट र अगाडीका सिसा फुटे। ‘धन्न गाडीबाहिर रहेकाले केही भएन्’ दिलबहादुरले भने, ‘त्यसै कर्णाली राजमार्गलाई ‘मृत्युमार्ग’ भनिएको होइन् रहेछ।’ प्रदेश सरकारले १०–१० किलोमिटरको फरकमा डोजर राख्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। पहिरो गएपछि तत्काल हटाउनका लागि कुनै विकल्प राजमार्गमा छैन। यस्तै वीरगन्जबाट पेयपदार्थ ल्याएर जुम्लाका लागि हिँडेका मकवानपुरका कलबहादुर घलान सात दिनसम्म पनि गन्तब्यमा पुग्न सकेका छैनन्। उनी कर्णाली राजमार्गको कालिकोट खण्डको खल्लागाडमै रोकीएका छन्।  

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीको गृहजिल्ला जाने सडक पनि कर्णाली राजमार्ग हो। ‘जानै परेमा हेलिकप्टरमार्फत जान्छन्। सडकको अवस्था उनीहरूलाई के थाहा ?’ एक स्थानीयले भने, ‘सास्ती पाउने त हामीजस्तै जनताले त हो।’ 

तीन तहका सरकार छन्। एकले अर्कोलाई देखाएर तीनै तहका सरकार सडक मर्मत गर्नबाट पन्छिने गरेका छन्। पहिलो पटक जुम्लाका लागि यो सडक प्रयोग गरेर आएको जो कोही पनि पुनः यो सडकमा यात्रा नगर्ने घलान बताउँछन्। ‘पहिलो पटक कर्णाली राजमार्गको यात्रा गरेको हुँ,’ उनले भने, ‘यति धेरै सास्ती हुन्छ भन्ने थाहा भएको भए आउने थिइन्।’ उद्योग वाणिज्य संघ जुम्लाका पूर्वमहासचिव भैरव कठायत सरकारले ध्यान नदिँदा कर्णाली राजमार्गको यात्रा कष्टपूर्ण हुँदै गएको बताउँछन्। ‘कर्णाली राजमार्ग साविकको कर्णालीको समृद्धिको मार्ग हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहले यसतर्फ ध्यान दिएको भए यस्तो कष्टपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता आउने थिएन।’ नाम मात्रैको राजमार्ग हुँदा कालिकोट, जुम्ला, मुगुलगायतका जिल्लामा खाद्यान्न अभाव छ। ‘लामो समयको लकडाउनले खाद्यान्न आएन्,’ उनले भने, ‘अहिले सडक ठाउँठाउँमा बिग्रीएको छ। कर्णालीका तीन जिल्लामा खाद्यान्न संकट हुने अवस्था देखिएको छ।’  

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीको गृहजिल्ला जाने सडक पनि कर्णाली राजमार्ग हो। उनीहरू मन्त्री भइसकेपछि कर्णाली राजमार्गको यात्रा गरेका छैनन्। ‘जानै परेमा हेलिकप्टरमार्फत जान्छन्। सडकको अवस्था उनीहरूलाई के थाहा ?’ एक स्थानीयले भने, ‘सास्ती पाउने त हामीजस्तै जनताले त हो।’ सुर्खेतदेखि जुम्लासम्मको दुई सय ३६ किलोमिटर सडकको अधिकांश खण्ड पहिरोको जोखिममा छ। पहिरोले सडक साँघुरिएका छन्। कतै सडक सिंचाई कुलो जस्तो बनेको छ। संघीयताले कर्णाली सडक थप संकटमा परेको स्थानीय बताउँछन्। संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई यो सडक हस्तान्तरण गरेको छैन्। अहिले पनि यो सडक संघीय सरकार मातहातमा भएकाले कर्णाली प्रदेश सरकारले लगानी गर्न नचाहेको बताइएको छ। स्थानीय सरकारसँग राजमार्गा मर्मत गर्ने आर्थिक अभाव हुने हुँदा कर्णालीवासलिे पीडा झेल्नु परेको छ।  

डिपिआर भयो, बजेट आएन्

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पदभार गरे लगत्तै आफ्ना पाँच प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका थिए। उक्त प्रतिवद्धता मध्येको एउटा हो, सुर्खेत–हिल्सा सडक। दक्षिणको छिमेकी भारतसँग सीमा नजोडिएको कर्णालीलाई उत्तरसँग जोड्नका लागि र कर्णालीको समृद्धि–विकासको लागि यो सडक धेरै महत्वपूर्ण पनि छ। सरकार गठन लगत्तै मुगुको रारातालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा भएको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुर्खेत–हिल्सा सडकलाई ‘प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय द्रूतमार्ग’ नामाकरण ग¥यो। यसको एउटै उद्धेश्य सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश होस् भन्ने थियो।

मुख्यमन्त्रीका रूपमा उनले दुई वर्षअघि कर्णालीसँग सीमा जोडिएको चीनको सिचुवान प्रान्तको भ्रमण गरे। त्यस क्रममा सुर्खेत–हिल्सा सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) गर्ने सहमति भयो। सहमतिअनुसार चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको चाइना रेलवे इरवान इन्जिनियरिङ कम्पनीले सडकको डिपिआर तयार ग¥यो। ‘प्रदेश सरकारको आग्रहमा चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको उक्त कम्पनीले निःशुल्क डिपिआर ग¥यो,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘डिपिआरअनुसार काम गर्ने अनुमतिका लागि संघीय सरकारलाई लेखेर पठाएका छौं।’  

सुर्खेत–हिल्सासम्मको सडक निर्माणका लागि ५५ देखि ६० अर्ब लगानी चाहिने डिपिआरमा उल्लेख छ। ‘प्रदेश सरकारले यति धेरै पैसा जुटाउन सक्ने अवस्था छैन्। त्यसैले संघीय सरकारसँग आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिदिन वा बाह्य लगानी ल्याउनका लागि प्रदेशलाई अनुमति दिन आग्रह गरेका छौं,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘तर अहिलेसम्म कुनै जवाफ आएको छैन्।’ चिनियाँ कम्पनीले सडक निर्माणका लागि आवश्यक बजेटसहित तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। त्यसका लागि पनि संघीय सरकारको अनुमति आवश्यक पर्छ।  

सुर्खेत–हिल्सा सडक प्रदेश राजधानी हुँदै दैलेख, कालिकोट, सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा भएर चीनसँगको सीमाना हुम्लाको हिल्सासम्म पुग्छ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरको धुलियाविटलाई आधार बनाएर तयार पारिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) मा धुलियाविटदेखि हिल्सा नाकासम्मको दूरी ४०३.५२ किलोमिटरको छ। धुलियाविटदेखि कपासेसम्म ६ लेन र बजार र बस्ती क्षेत्रमा चार लेन तथा बाँकी ठाउँमा तीन लेनको सडक बनाउन उपयुक्त हुने डिपिआरमा उल्लेख छ। डिपिआर अनुसार सडक निर्माण भए सुर्खेतबाट आठदेखि १० घण्टामा हिल्सा पुग्न सकिन्छ।

चीन जोड्ने यो सडकमा अहिले नेपाली सेना र सडक विभागले काम गरिरहेको छ। कर्णाली करिडोर अन्र्तगत कालिकोटमा ४० किलोमिटर, बाजुरामा ४३ किलोमिटर र हुम्लामा ११३ किलोमिटर सडक पर्छ। कालिकोटको खुलालुदेखि हुम्लाको सिमिकोटसम्म १९२ किलोमिटर सडक मध्ये नेपाली सेनाले कालिकोटको लालीघाटदेखि बाजुराको पिलीचौरसम्मको ७७ किलोमिटरमा काम गरिरहेको छ।

प्रकाशित: ९ भाद्र २०७७ ०२:३७ मंगलबार