सरकारले लगानी बोर्डको कार्यकारी प्रमुख सुशील भट्ट नियुक्तिको निर्णय बदरको माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । सरकारले भट्टलाई नियुक्ति गर्नु कानुनविपरीत भएको भन्दै सोमबार निर्णय बदरको मागसहित रिट निवेदन दर्ता भएको हो ।
अधिवक्ता जयबहादुर भुजेलले बोर्डको प्रमुख कार्यकारी पदमा मन्त्रिपरिषद्को साउन १९ मा भएको निर्णय स्वार्थ सम्बन्धित भएको दाबी गर्दै निवेदन दर्ता गरेका हुन् । सार्वजनिक, निजी तथा साझेदारी लगानी नियम २०७७ को नियम ४ अनुसार बोर्ड बैठकको कार्यसूचीमा समावेश कुनै विषयमा निजी स्वार्थ भएमा सम्बन्धित सदस्यले त्यस्तो बैठकमा भाग लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
हाल नियुक्ति पाएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ‘एजेन्ट’का रूपमा रहेको रिट निवेदकको दाबी छ । भट्ट संलग्न निर्माणका लागि स्वीकृति पाएका १३ ठूला परियोजनामा काम गर्न नसकेकाले रद्द गरिएको निवेदनमा उल्लेख छ । नियुक्ति भएका भट्ट बोर्ड बैठकमा सहभागी हुन नपाउने देखिएकाले नियमावलीविपरीत भएको रिट निवेदकको दाबी छ ।
‘नेपालमा सञ्चालन गरिने परियोजनालाई संरक्षण तथा सुरक्षा दिने कानुनी व्यवस्था उलंघन हुनेगरी बीचमै परियोजना अलपत्र, जोखिममा पर्ने काममा संलग्न व्यक्तिलाई बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतजस्तो गरिमामय पदमा नियुक्ति गरिनु सार्वजनिक, निजी तथा साझेदारी लगानी ऐन २०७५ विपरीत हुँदा बदरभागी छ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘छनोट सिफारिसको आधारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गैरकानुनी बदरभागी भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निष्पक्ष, अनुभवी, दक्ष स्वच्छ छवि भएकालाई छनोटको आदेश जारी पाऊँ ।’
प्रकाशित: २७ श्रावण २०७७ ०२:२० मंगलबार
