कुनै बेला आकर्षक मानिएका नापी र मालपोत कार्यालयमा हिजोआज निजामती कर्मचारी सकेसम्म जान चाहन्नन्। अख्तियारको तारो बन्ने त्रासले त्यहाँ कर्मचारी जान नचाहेका हुन्। त्यसकारण नापी र मालपोतमा कर्मचारीको दरबन्दी खाली हुन थालेको छ।
अख्तियारले गर्ने स्ट्रिङ अपरेसनमा पक्राउ परेर मुद्दा दर्ता हुनेबित्तिकै त्यहाँका कर्मचारी स्वतः निलम्बनमा पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। हालसम्म मालपोतका तीन सय र नापीका दुई सयभन्दा बढी कर्मचारी निलम्बनमा परिसकेका छन्। अदालतले सफाइ नदिएसम्म कर्मचारीको निलम्बन फुकुवा हुँदैन।
‘अख्तियारको डरले सकेसम्म कर्मचारी मालपोत कार्यालयमा आउनै चाहन्नन्,’ भूमि व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले भने, ‘मालपोतमा कर्मचारी आउन नचाहनुमा अख्तियारको डर मात्र होइन, कानुनबाहिर गई काम गराउन विभिन्न ठाउँबाट आउने दबाब पनि हो। त्यस्तो दबाब थेग्न कर्मचारीलाई निकै गाह्रो हुन्छ।’
देशभरका नापी कार्यालयमा एक तिहाइभन्दा बढी कर्मचारी दरबन्दी खाली भएको नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले बताए। उनका अनुसार नापी कार्यालयमा दुई हजार नौ सय ९० दरबन्दी छ तर हालसम्म एक हजारभन्दा बढी दरबन्दी रिक्त छन्। ‘केही वर्षदेखि नापी कार्यालयहरूमा थुप्रै दरबन्दी रिक्त छन्,’ उनले भने, ‘यो अवस्था यसपालि झनै बढेको छ।’
लोकसेवा आयोगले दरबन्दी पूर्ति नगरेको, भएका कर्मचारीले पनि अवकाश लिएको तथा नापी कार्यालयमा कर्मचारी सकेसम्म आउन नचाहने प्रवृत्तिले नापी कार्यालयहरूमा कर्मचारी अभाव देखिएको सूचना अधिकारी ढकालको भनाइ छ। उनका अनुसार नापी कार्यालयहरूमा माथिल्लो तहका कर्मचारीभन्दा फिल्डमा जानुपर्ने तल्लो तहका कर्मचारीहरूको अभाव बढी देखिएको छ। रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारी पठाउन विभागले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको उनको भनाइ छ।
अख्तियारले गर्ने स्ट्रिङ अपरेसनमा पक्राउ परेर मुद्दा दर्ता हुनेबित्तिकै त्यहाँका कर्मचारी स्वतः निलम्बनमा पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। हालसम्म मालपोतका तीन सय र नापीका दुई सयभन्दा बढी कर्मचारी निलम्बनमा परिसकेका छन्।
मालपोत कार्यालयहरूको स्थिति पनि उस्तै छ। भूमि व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक पौडेलका अनुसार हाल देशभर मालपोत कार्यालयहरूमा पाँच सय पद खाली छन्। कुल तीन हजार तीन सय दरबन्दीमा सयभन्दा बढी शाखा अधिकृत तहकै कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ। कर्मचारी अभाव भएपछि उनले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमा सूचना निकाली मालपोत कार्यालयमा सरुवा भई आउन आग्रह गरेका थिए। उनले फेसबुकमा मालपोत कार्यालयमा सरुवा हुन चाहने कर्मचारीलाई आफूले पहल गर्ने भनी उल्लेख गरेका थिए। त्यसरी सूचना राखेपछि केही कर्मचारीले मालपोतमा आउन चाहेको पौडेलले बताए। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जनक जोशीले पनि नापी र मालपोतमा कर्मचारीहरू ठूलो संख्यामा अभाव भएको बताए। नापी र मालपोतमा रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारी पठाउन मन्त्रालयले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको उनले जनाए।
एक कर्मचारीका अनुसार मालपोत कार्यालयमा कर्मचारी जान नचाहनुको अर्को कारण अवकाशपछि पनि सुख पाउने स्थिति नहुनु हो। ‘विगतमा कुन कर्मचारीले कुन फाइलमा हस्ताक्षर गरेको हुन्छ। त्यसलाई आधार मानेर अवकाशपछि पनि अख्तियारले मुद्दा चलाउने सम्भावना रहन्छ,’ उनले भने, ‘मालपोत कार्यालयमा सरुवा भई एकपटक काम गरेका कर्मचारी जीवनभर अख्तियारसँग डराउनुपर्ने हुन्छ।’
मालपोत र नापीमा कर्मचारीहरू सकेसम्म जान नचाहे पनि ती कार्यालयहरूमा हुने अनियमितता तथा भ्रष्टाचार भने घटेको छैन। अख्तियारले सार्वजनिक गर्ने गरेको वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा मालपोत र नापी कार्यालयहरूमा अनियमितता उल्टै बढेको देखाइन्छ। यसैगरी, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तयार गरेका रिपोर्टहरूमा पनि मालपोत र नापी कार्यालयहरूमा भ्रष्टाचार बढेको देखाइएको हुन्छ। नापी कार्यालयमा नापी सेवाकै कर्मचारीहरू कार्यरत हुन्छन् भने मालपोत कार्यालयमा जाने कर्मचारीहरू प्रशासन सेवाका हुन्छन्।
प्रकाशित: १५ श्रावण २०७७ ०३:५१ बिहीबार
